ओली र प्रचण्ड यसपालि असफल भए भने…

– मधुसूदन दवाडी

ओली र प्रचण्डलाई यो जसरी पनि पास हुनैपर्ने परिक्षा हो । उनीहरुलाई फेल हुने छुट छैन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचन गत आइतबार सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन भएका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरु उत्साहपूर्वकरुपमा पहिलो चरणको मतदानमा सहभागी भए । हरेक निर्वाचनमा देशको राजनीति र नेतालाई जती गाली गरे पनि मतदानको दिन भने मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिता हुने गरेको छ । देशको विभिन्न क्षेत्रमा झण्डै ७० प्रतिशत मतदान भएको छ । निर्वाचन भएका विभिन्न क्षेत्रमा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

हिमालपारिका जिल्लाहरु मनाङ र मुस्ताङमा देशका विभिन्न शहरबाट मतदाताहरु ओसार्नेदेखि लिएर पहाडी भेगका मतदान केन्द्रहरुमा समेत निर्वाचनको अघिल्लो दिन रिजर्ब बसबाट मतदाता ओसार्ने कार्य भएको थियो । विसं २०४८, २०५१, २०५६ र पछि भएका दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचनहरु भन्दा यसपटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन बढी खर्चिलो देखिएको थियो । राजनीतिमा इमान्दार, सैद्धान्तिक र अध्ययनमा उच्चकोटीको नेता चाहे जुनसुकै दलको किन नहोस् प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन रहेको निर्वाचनमा गरिएको तामझाम र खर्चले पुष्टि गर्दथ्यो । आर्थिकरुपमा कमजोर र डन तथा धनको पछि नलाग्ने उम्मेदवार राजनीतिमा अगाडि बढ्न नसक्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रायःजसो मतदाताहरु पनि कुनै राजनीतिक दलको संगठित र वैचारिकरुपमा प्रशिक्षित कार्यकर्ताभन्दा पनि तटस्थ मतदाताहरु बढी देखिए ।

चाहे वाम गठबन्धनलाई होस् वा चाहे लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई होस् जसलाई भोट दिए पनि मतदाताको साझा चाहना भनेको विकास र आर्थिक समृद्धि नै हो । अन्य सानातिना नयाँ दलहरु रोज्नुको कारण पनि त्यही हो । प्रत्येक वर्ष हुने निर्वाचन वा आन्दोलनबाट नेपालीले चाहेको सबैभन्दा ठूलो खोजी भनेकै परिवर्तन हो । अहिलेको राजनीतिमा झाङ्गिएको नाताबाद, भष्ट्राचार, विकृति र विसंगतिको क्रमभङ्गता पनि अहिलेको मतदातामा चाहना देखियो । उनीहरुको साझा भनाइ छ चाहे जुनकुनै गठबन्धनले किन नजितोस् सरकार पाँच वर्षसम्म काम गर्न सक्ने स्थिर हुनुप¥यो । अहिले बनेका गठबन्धन केबल चुनाव जित्नको लागि आकर्षक नाराका लागि मात्र बनेका भन्दा पनि भोलि देशको भाग्य र भविष्यको निर्माणको फैसलामा पनि सही साबित बन्न सकुन् भन्ने उनीहरुको आकांक्षा थियो ।

आवद्यिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिन्छ । अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउनको लागि पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई सफल बनाउनु पर्छ । लोकतन्त्र शब्दमा सुन्दा जति सुन्दर छ तर व्यवहारमा भने के नेपालमा लोकतन्त्र आएकै हो त ? भनेर देखिने प्रकारको खासै ठूलो परिवर्तन आएको छैन । लोकतन्त्रले हामीलाई अधिकारहरु निकै दियो तर देश र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य भने सिकाउन सकेन । लोकतन्त्रलाई विकास र परिवर्तन भन्दा पनि पूर्ण स्वतन्त्रता जस्तो मात्र बन्न पुग्यो ।

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएसँगै माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन र हतियारको व्यवस्थापन पनि भयो तर पनि जनताले गरेको नयाँ नेपालको परिकल्पना भने पूरा हुन सकेन । एकातिर माओवादी विद्रोहमा लागेकाहरु सम्यवादको सपना देखेका थिए भने अर्काेतिर दोस्रो जनआन्दोलनमा होमिएका दलहरुले पनि लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपालीको परिवर्तनको सपना साकार हुने आकांक्षा राखेका थिए । तर, शान्ति सम्झौंताको जगमा टेकेर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो जुन समयमा संविधान लेख्न नसकेर असफल भयो । पहिलो संविधानसभामा लामो शसस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी पहिलो पार्टी बन्न पुग्यो, माओवादीकै देखासिकी गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम पनि चौथो ठूलो शक्तिको रुपमा स्थापित भयो । पहिलो संविधानसभामा सत्तामुखी राजनीतिकै कारण एकातिर दलहरु टुक्रा टुक्रा हुन पुगे भने अर्काेतिर जातीय एजेण्डा निकै चर्काेसँग उठ्न पुग्यो । जातीयताकै कारणले र जातीय राज्यको माग तथा विवादले पहिलो संविधानसभाले चार वर्षसम्म संविधान लेख्न सकेन । देशको राजनीति संविधान लेख्ने भन्दा पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा मोडियो । संविधानबारे छलफल र बहस सबै नेताका निजी निवास, होटल र दूतावासहरुमा हुन थाल्यो । जसले गर्दा सार्वभौम र जननिर्वाचित संविधानसभा रबर स्ट्याम्प जस्तो मात्र बन्न गयो । सीमित नेताहरु मात्र संविधानको छलफल र बहसमा लागे भने बाँकी संविधानसभा हो मा हो भन्दै ताली बजाए । दोस्रो संविधानसभाले निकै लामो कसरत र मेहनतपछि बल्लबल्ल संविधान जारी ग¥यो । संविधानभित्र व्यापक असहमतिहरु रहेका भए पनि जारी भएको संविधानको सफल कार्यान्वयनको लागि पनि अहिलेको निर्वाचन जरुरी विषय हो । निर्वाचनपछि देश नयाँ दिशा र नयाँ प्रणालीमा अगाडि बढ्ने छ । नेताहरुको निजी निवास र कोठामा हुने राजनीतिक छलफल र बहस अब नयाँ ट्रयाकमा चल्ने छ ।

विगत १२ वर्षमा देशको सारा ध्यान र साधनस्रोत पूर्णतया संविधान लेख्न, सरकार परिवर्तनमा र निर्वाचन गर्न केन्द्रित भएकोले पनि देशको परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको मुद्दा डामाडोल बनिरहेको छ । आम नागरिकको नयाँ नेपालको सपना आजसम्म अधुरै देखिन्छ, समावेशीको नाममा मानिसहरुले आफ्नो अधिकारको माग गर्न त जाने, देशका उपल्लो तहमा महिला, जनजाति तथा मधेसीको प्रवेश त भयो तर सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आएन । युवाहरु पलायन हुने क्रम दोस्रो जनआन्दोलनपछि खासै रोकिन सकेन ।

अर्काेतर्फ शान्ति सम्झौता त भयो तर द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण भने हुन सकेन । आजसम्म पनि पूर्णतया लडाकूहरुको व्यवस्थापन र बेपत्ताको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन । माओवादीको १० वर्षे लामो विद्रोहमा जम्मा १७ हजार ८८६ जना मानिस मारिए, त्यत्तिकै संख्यामा अंगभंग र बिस्थापित भए तर उनीहरुले देखेको सपना र चाहेको परिवर्तन प्राप्त गर्न सकेनन् । सामाजिक जीवनका सारा कठिनाइ र अप्ठ्याराहरुमा कुनै सहजता आउन सकेको छैन ।

हिजोका द्वन्द्वरत पक्षको बीचमा अहिलेसम्म पनि सहमति र मेलमिलाप हुन सकेको छैन । मेलमिलाप नभएसम्म शान्ति सम्झौता निष्कर्षमा पुगेको मान्न सकिन्न । द्वन्द्वकालको आपसी द्वैष, इष्र्या र वैमनस्यताको अन्त्य हुन सकेको छैन । अझै पनि नेपाल बन्द, चुनावमा खटिएका उम्मेदवारहरु माथि आक्रमणका घटनाहरु बढिरहेका छन् । जुन कुरा हिजो भएका अराजक घटनाहरुकै देखासिकी हुन् । स्थिर र बलियो सरकार बन्न नसक्दा देशमा गल्ती गर्नेलाई समेत कारबाही गर्न नसक्ने गरी दण्डहिनता बढिरहेको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको नै आवद्यिक निर्वाचनमार्फत जननिर्वाचित नेतृत्वलाई सत्ताको हस्तान्तरण हो । तर, अहिलेको पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि मतदाताहरु डर, त्रासबाट मुक्त भएर मतदान गर्न पाएनन् । यदि अहिलेको नेतृत्वले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई शासनको बागडोर हस्तान्तरणको वातावरण निर्माण गर्न नसके पक्कै पनि लोकतन्त्रको सुन्दरता रहँदैन । सधै सीमित व्यक्ति, तिनै सीमित नेता वा उही अनुहार सत्ताको वरीपरी घुमेर मात्र लोकतन्त्र स्थापित भएको मान्न सकिदैन । हाम्रो सरकार र प्रणाली बलियो नभएसम्म देशमा विदेशी हस्तक्षेप र चासो बढिरहन्छ ।

देश बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनताले जुन मौका दिँदैछन्, सम्भवतः यो अन्तिम मौका हो । किनकी यसपटक ओली र प्रचण्ड असफल भए भने इतिहासले कहिल्यै पनि माफ दिँदैन् । 

विसं २००७ सालको परिवर्तनदेखिनै भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै न कुनै संलग्नता देखाएकोले पनि अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा उसको दबदबा कायमै रहेको छ । देशको राष्ट्रियता इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर दोस्रो जनआन्दोलनपछि बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्र लागेपछि नै सारा नेपाली युवाहरुले भारतीय नाकाबन्दीको अनुभव पनि गर्न पाएका छन् । जसले सबैलाई पक्कै पनि विकासका लागि केही न केही गर्न पाठ सिकाएको छ ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको नेपाली जनताले दोस्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत राजामात्र फालेर गाणतन्त्र स्थापना गर्न चाहेका हुन् वा सारा राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन चाहेका हुन् भन्ने हो । पक्कै पनि नेपाली जनताले राजनीतिक क्षेत्रको गलत संस्कार र गलत प्रणालीमा परिवर्तन चाहेका हुन् तर त्यो चाहना सजिलै पूरा हुने छाँटकाँट देखिदैन । हिजोको राजाको ठाउँमा आज राष्ट्रपति पद सिर्जना गरियो तर देशको शासन शैलीमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । राजनीतिक दलको संख्या धेरै, नेताहरु धेरै र हरेकका माग धेरै हुँदा शासन सञ्चालनमा कठिनाइ सिर्जना भएको सबैलाई महसुस भएको छ । पक्कै पनि यस्तो प्रतिफल आउला भनेर नेपाली जनता माओवादी विद्रोह र दोस्रो जनआन्दोलनमा होमिएका थिएनन् । फोहोरी संसदीय राजनीतिको खेलबाट वाक्क भएर उनीहरुले विकसित देशको जस्तै नयाँ परिवर्तन खोजेका थिए तर त्यो विगत १२ वर्षको अभ्यासमा पाउन सकेनन् । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आजसम्मको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा देशमा अधिकार, समावेशीका कुराहरु चर्काेसँग उठे । महिला, दलित र अल्पसंख्यकको राज्यको हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व बढ्यो । देशका मुख्य प्रमुख पदमा महिलाहरु पुगे तर जनताको जीवनस्तरमा भने खासै ठूलो परिवर्तन आएर । बेरोजगारीको पीडामा विदेश हानिएका युवाहरु अझसम्म पनि देश फर्कन सक्ने वातावरण तयार भएन । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास र प्रगतिमा जनताले चाहे अनुसार रुपान्तरण आउन सकेन । दल र दलका नेताहरु पटक पटक मन्त्री बन्न पाउँदा खुसी त भए तर नागरिकको मनमा खासै खुसी भेट्न सकिएन । अबको निर्वाचनपछि प्रत्येक मतदातालाई अझ बढी खुसी र सुख मिल्छ भनेर घण्टौंसम्म लाइनमा उभिएर मतदान गरेका छन् । यदि देशमा फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलको गहिराई बढ्दै गयो भने नेपाली मतदाताको धैर्यताको बाँध भत्कने छ । जसबाट उनीहरु पुराना गठबन्धन र दल त्यागेर नयाँ दल तथा शक्तिमा हाम्फाल्न बाध्य बन्नेछन् । आशा छ, निर्वाचनमा विजयी दलहरुले प्रत्येक मतदाताले उनीहरुमाथि गरेको भरोसा तथा विश्वासलाई कुल्चने छैनन् ।

पहिलोचरणको चुनावलाई नियाल्ने हो भने बामगठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउने पक्का छ । दोस्रो चरणको चुनावमा पनि यही अबस्था रह्यो भने बाम गठबन्धनले आगामी पाँच बर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने निश्चित छ । तर, देश बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनताले जुन मौका दिँदैछन्, सम्भवतः यो अन्तिम मौका हो । ओली र प्रचण्डलाई यो जसरी पनि पास हुनैपर्ने परिक्षा हो । उनीहरुलाई फेल हुने छुट छैन् । किनकी यसपटक ओली र प्रचण्ड असफल भए भने इतिहासले कहिल्यै पनि माफ दिँदैन् ।