काठमाडौं, ४ मंसिर । माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता पीडीए बाट नेपाललाई आयकर, भन्सार छुट, अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण साढे २९ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष घाटा हुने तथ्य फेला परेको छ।
यो घाटा सरकारले सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति र हर्जानाबाहेक हो। माथिल्लो कर्णाली सस्तो आयोजना मानिन्छ।
लगानी बोर्डले गोप्य राखेको उक्त पीडीएअनुसार भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआरले आयकरमा २० अर्ब, अनुदान साढे चार अर्ब र भन्सार छुटबापत पाँच अर्ब रुपैयाँ छुट पाउने समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।
२००८ जनवरी २४ मा जीएमआरसित सरकारले गरेको समझदारीपत्रविपरीत लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले हस्ताक्षर गरेको पीडीएमा माथिल्लो कर्णालीबाट व्यापारिक तवरमा बिजुली उत्पादन गरेपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत, त्यसपछि थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिई आयोजना अवधि (२५ वर्ष) सम्म आयकरमात्र २० अर्ब रुपैयाँ मिनाहा हुने उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र नेपालको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने र निर्यात गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच असोज ३ गते भएको पीडीएमा माथिल्लो कर्णालीको उत्पादन २०८० असार ३१ गते देखि हुने र आयकर छुट पाउने उल्लेख छ।
बजेटमा उल्लिखित यो सुविधा माथिल्लो कर्णालीलाई लक्षित छ। संसद्बाट बजेट पास हुनुअघि नै पीडीए भएको हो।
प्रतिक्रिया