‘तपाई तीन बचन दिनु हुन्छ ?’, ताली फेरि उसै गरी बज्यो

काठमाडौ, ४ मंसिर । ‘न्यायालयलाई स्वच्छ बनाउने मेरो प्रतिबद्धता छ, तपाईहरू त्यो पुरा गरिदिनुस्, तपाईका सारा अपेक्षा म पुरा गरिदिन्छुु प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले मुलुकभरका न्यायाधीशहरूलाई बुधबार भने ‘तपाईहबाट तीन बचन लिन चाहन्छु, दिनु हुन्छ ?’

जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्चका ३ सय १९ न्यायाधीशहरूले परर्र तालि बजाएर वचन पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रधान्याधीशले त्यसपछि बाचा सुरु गरे, ‘आफ्नो काम कारबाहीमा आफूबाट, सहकर्मीबाट र अन्तर्गतका कर्मचारीबाट आजै देखि कुनै अनियमित काम गराउने छैन र अरुबाट पनि गर्न दिने छैन ।’ ताली फेरि उसै गरी बज्यो ।

सककर्मीहरूको प्रतिबद्धताले प्रधान न्यायाधीश भावुक देखिए । बोल्दाबोल्दै केही रोकिए । फेरी भने, ‘न्यायालयको छवी स्वच्छ राख्न मलाई अन्तरमनदेखिको साथ दिनेछु भन्नुस् ।’

न्यायाधीशहरूले उसैगरी ताली बजाएर साथ दिन्छु भन्ने जनाउ दिएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

‘न्यायाधीश आचार संहिताका एकएक अक्षर, शब्द र भावनालाई पुरा पालना गर्छु भन्ने मलाई बचन दिनुस्’ उनले तेस्रो वाचा पनि गराए । उसैगरी ताली बज्यो ।

मातहतका न्यायाधीशले यति वचन पुरा गरे उनीहरूको वृत्ति विकास र प्रगतिमा आफू अहोरात्र खट्ने प्रतिबद्धता जनाउदै उनले न्यायाधीशहरूको तीन दिने सम्मेलनको समापन मन्तव्य टुंग्याए ।

जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्चका न्यायाधीशका प्रतिनिधि वक्ताले प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धतालाई आफूहरूले दिलोज्याद दिएर पुरा गर्ने वाचा गर्दै सम्मेलनमा जारी घोषणापत्रलाई पारित गरे ।

‘हाम्रो बल र अनुभव उहाँ (प्रधान न्यायाधीश) लाई दिनेछौं भन्ने म आश्वासन दिन चाहन्छुु सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने ।

सम्मेलनले जारी गरेको ३८ बुँदे घोषणा पत्रमा न्यायालयले भोग्न परेका समस्या, समाधानका उपाय र संघीय संरचनामा अदालतको खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।

संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि संवैधानिक अदालतको गठन गर्ने संविधानसभाको प्रस्तावलाई सम्मेलनले इन्कार गरेको छ ।

‘संवैधानिक अदालतको आवश्यकता छैन’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ,’ यसको सट्टा सर्वोच्च अदालतमा नै स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक इजलाश रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’

घोषणापत्रमा ‘सर्वोच्च, प्रादेशिक उच्च अदालत र जिल्ला गरी तीन तहको न्यायिक संरचना उपयुक्त’ हुने भन्दै संविधानमा तदनुसारको प्रावधान राख्न भनिएको छ ।

सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीशको संयुंक्त इजलाश रहने व्यवस्था गरेर न्यायाधीशको संख्या १५ बाट बढाउने व्यवस्था गर्न पनि सम्मेलनले सुझाएको छ ।