चीनबाट आउने भयो रेल, ओलीले गरेका थिए सुरुवात

काठमाडौं, २५ कात्तिक । नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रेल नेटवर्कका उच्च अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छन् । स्थलगत अध्ययन गरेको टोलीले उक्त रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्षसहित अबको जिम्मा नेपाल सरकारको हातमा रहेको संकेत पनि गरेका छन् । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तीन दिनसम्मको स्थलगत अध्ययनपछि शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय बैठकमा रेलमार्गमा विभिन्न चुनौती भए पनि बनाउन सकिने चिनियाँ टोलीले बताएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए ।

‘चिनियाँ टोली सकारात्मक छ,’ शर्माले नागरिकसँग भने, ‘उनीहरूले उक्त रेलमार्ग बनाउन झन्डै २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् ।’ केरुङ–काठमाडौंको दूरी सय किलोमिटर भए पनि रेलमार्गको लम्बाइ भने ७२ किलोमिटरको हाराहारीमा हुने उनको भनाइ छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा डिजेल इन्जिनयुक्त रेल चल्न गाह्रो पर्ने भएकाले विद्युतीय रेल चलाउनुपर्ने प्रस्ताव चिनियाँ पक्षले राखेको छ ।

चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री जेङ जियनको नेतृत्वमा आएको २३ सदस्यीय टोलीमा संसारकै अग्लो स्थान तिब्बतमा रेलमार्ग बनाएको कम्पनीका इन्जिनियरलगायतका  प्राविधिक सहभागी थिए । संसारकै अप्ठ्यारो स्थानमा रेल गुडाउन सफल समूह भएकाले पनि उनीहरू केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन सकिने विश्वासमा छन् ।

प्रतिघण्टा १ सय २० किलोमिटर दौडिने रेलमार्गमा अधिकांश पुल र सुरुङ हुने रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गमा ८० देखि ९० प्रतिशत पुल र सुरुङ हुने अनुमान गरिएको छ । ‘४ हजार मिटरबाट १ हजार ४ सय मिटरमा झर्नुपर्ने भएकाले ओरालो रेलमार्गका लागि चुनौती हो,’ आचार्यले भने, ‘चुनौती भएमा पनि उनीहरू बनाउन सकारात्मक छन् ।’

शुक्रबार दुई देशबीच भएको बैठकमा अर्को चरणको बैठक चीनमा गर्ने सहमति भएको छ । शर्माका अनुसार यही वर्षभित्रैमा अर्को चरणको बैठकका लागि चीन जाने सहमति भएको छ । दुई देशबीचको सहकार्यलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने विषयमा माइन्युट भएको छ । चिनियाँ टोली ५ दिन लामो नेपाल भ्रमण सकेर शुक्रबार नै फर्किएको छ ।

केरुङ–काठमाडौंलगायत नेपालमा अन्य रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको चिनियाँ टोलीले अब योजना अगाडि बढाउने जिम्मा नेपाल सरकारको रहेको संकेत गरेको बैठकमा सहभागी रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनयर तथा प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । ‘उनीहरूले ग्रिन सिग्नल दिएका छन्,’  उपाध्यायले भने, ‘अब हामी त्यसमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।’

केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग बनाउन प्रारम्भिक अनुमान गरिएको लागत २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हालको मुलुकको बजेटको झन्डै २५ प्रतिशत हो । उक्त मार्ग बनाउन एकैपटक बजेट छुट्याउन नपर्ने भएकाले सरकारले चाहेमा आर्थिक समस्या नपर्ने नेपाली अधिकारीको भनाइ छ । उक्त रेलमार्ग ५ वर्षमा बनाउने योजना बनाएमा नेपाल सरकारले बजेटबाट प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । उक्त मार्ग बनाउन चिनियाँ लागतकर्ता तयार रहेको र बनेको १५–२० वर्षमा नै लागत उठाउन सक्ने नेपाली पक्षको भनाइ छ ।

बैठकमा उनीहरूले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा आइपर्ने भौगोलिक र प्राविधिक समस्या तथा चुनौती र ऐनकानुनको विषयमा कुरा उठाएका थिए । ऐननियममा भएका समस्यालाई पनि उनीहरूले उठाएका छन् । जग्गा प्राप्ति, वन, वातावरणसम्बन्धी ऐनकानुनका बारेमा उनीहरूले चासो देखाएका छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘कानुनी असहजताका कारण समस्या आउन सक्ने औंल्याएका छन् ।

जग्गा प्राप्ति, वन, वातावरणसम्बन्धी ऐनकानुन भए पनि सहज नभएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी नेपालमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी ऐन नै नभएको र योजना स्वीकृतिको प्रक्रिया साह्रै ढिला भएको कुरा पनि उनीहरुले उठाएका थिए ।