कस्मेटिक क्याटमाण्डू

अभाव, बेथिति र राज्यको गरीव उपस्थितिका कारण मुलुकको मोफसल चिसिइरहेको बेला यता त्यही मुलुकको राजधानी काठमाडौं भने गरीवहरुको क्लव सार्कको १५ औं शिखर सम्मेलनका लागि तातिइरहेको छ । रातारात पिच गरिएका सडक, सडक छेउ उमारिएको हरियाली र झुण्याइएका झिलिभिली बत्ती अनि सडकछेउ महलहरुमा सरकारी खर्चमा पोतिएको एसियन पेन्टले राजधानी रंगिएको छ । यसले मुलुकको राजधानी काठमाडौंलाई कस्मेटिक क्याटमाण्डू बनेर मोफसललाई देखिस् मै हुँ नेपाल भनेर कुरीकुरी गर्ने अर्को एउटा सुनौला मौका मिलेको छ ।

कुनै समय काठमाडौं नै नेपाल थियो, नेपाल नै काठमाडौं । अर्थात्, नेपाल पूरै केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको सिकार थियो । काठमाडौंले राजधानीको चाँदतोडा जड्ने सुअवसर पाएको थियो भने बाहिरका लागि एउटा सामान्य फित्ता थियो, मोफसल । यसले नेपाल देशभित्र दुई फरक नेपाल मुलुकको व्यवस्था गरेको थियो । वास्तवमा कविला राज्यमा हुने खालको यो एक किसिमको नीतिगत अनि पद्धतिगत विभेद थियो । २१औं शताव्दीलाई पटक्कै नसुहाउने यो विभेदले नै समय समयमा विद्रोहलाई आधारभूमी दियो । कालखण्डअनुसार विविध नाम दिइए समग्रमा ती विभेद विरुद्धका विद्रोह थिए ।

टिकल डाउन भएरै सही, विश्वभूमण्डलीयकरणको प्रभाव ढिलो गरी ९० को दशकमा नेपालमा पनि आइपुग्यो । एजेण्डा फ्लो नै सही, विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्यायको कुरा पश्चिमा धुन र रंगमा नेपालमा पनि छ्रियो । आखिर जनता जागेपछि कसको के लाथ्यो र ? एकपटक हैन, पटक पटक नै सही नेपाली जनता त्यो विभेदविरुद्ध खडा भए । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार जनता खडा हुँदा विद्रोह हुन्छ, त्यसले ढाल्ने भनेको विभेद होे, त्यो यहाँ पनि ढल्यो । नाम जे दिए पनि त्यो शताव्दियौंदेखि केन्द्रिकृत रहेको नेपाल राज्यविरुद्धको जनविद्रोह थियो । विद्रोहको स्वरुप फरक थियो तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक शक्तिहरुले पनि तत्कालिन सत्ता विभेदविरुद्ध विद्रोह नै गरेका हुन्, त्यही श्रृंखलाको पछिल्लो कडी थियो, माओवादीको जनविद्रोह । यसअघि कांग्रेस र एमालेले गरेका हुन् या पछिल्लोपटक एमाओवादीले गरेको, ती सबैले विभेदको उचित सम्वोधन गर्न सकेनन् । शायद, यसैले हुन सक्छ, फेरि वैद्य र विप्लव नया शिराबाट विद्रोहको कुरा गर्दैछन् । केही मानिसहरु जो अझै पनि विभेदमा पारिएका छन्, उनीहरुका लागि यो पनि आशाको त्यान्द्रो हुनसक्छ । वाध्यताले सही, यो नयाँ मखमली क्रान्तिको पछि लाग्नुको विकल्प उनीहरुले फेरि नदेख्न सक्छन् । यसैले पनि यहाँ केहीका लागि विद्रोहको खेती मौसमी फसलकै रुपमा फापेको छ । अझ, हिजो विभेदको कुरा गरेर अहिले सत्तामा पुगेकाहरुले खोलो तरेर लौरो बिर्सेको अवस्था अनि विभेदको कुरा गर्ने अर्को नरे ठीक्क आइसकेको अहिलेको अवस्थामा विद्रोहको श्रृंखला त्यति सजिलै अन्त्य होला भन्न सकिन्न । समाजशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा पनि विभेदले विद्रोह जन्माउने भएकाले यसको उचित सम्वोधन नभएसम्म विद्रोहको अन्त्य हुने कुरै भएन ।

प्रसंग, गरीवहरुको क्लव भनिने सार्कको आसन्न १५ औं शिखर सम्मेलनको हो । नया नेपालको पुरानो राजधानी काठमाडौंलाई यही मंसिर १० र ११ गते तेस्रो पटक यो शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने अवसर जुरेको छ । तर, यसका तयारी बैठकहरु मंसिर ६ गतेदेखि नै सुरु हुनेछन् । यस कोणबाट हेर्दा सार्क सम्मेलन अब एकसाता पनि टाढा छैन । तर, यी पंक्ति लेखिरहदासम्म यसको तयारी हेर्ने हो भने अझै पनि लक्ष्य भेट्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । नेपालीमा एउटा उखान छ, जब पर्यो राती अनि … ताती । हुन त यो लैंगिकमैत्री छैन तर यसलाई सीमित दायराबाट माथि उठाएर हेर्ने हो भने यो नेपाली काम गर्ने तरिका नै हो भन्दा हुन्छ । समय र परिस्थिति फेरिएर के गर्नु, उखानको मर्मबाट माथि उठ्न सक्ने छाँटकाँट नै देखाउदैन हाम्रो समाजले । सन्तान दरसन्तान यो हाम्रो जीवनवृत्ति नै भएको छ । आसन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा पनि यो उखानलाई पूर्णतः शिरोधार्य गरिएको अवस्था हो । दुई वर्षअघि नै यो सम्मेलनको तिथि, मिति र आयोजक देश तोकिए पनि त्यसले नेपालको कानमा बतास पनि लागेन । अन्तिम दुई महिनामा सबै गर्ने दुस्साहस गरेर चुपचाप सुत्यो नेपालको लोकतान्त्रिक सरकार । यो कुम्भकर्ण सुताइ कुनै अप्रत्यासित सोच नै थिएन, पूर्ण नियोजित कोण थियो । अन्तिम दुई महिनामा गर्ने भनेपछि लखनउ लुट गर्न पाइन्छ भनेर नै यसो गरिएको थियो । नभन्दै यसबीचमा अनेकौं मौसमी शिर्षकमा मुलुकको सात अर्व जति खर्च भैसक्योे । तर, यतिका पैसाको खोलो बगाउँदा पनि मुलुकको राजधानीको सिंगारपटार अझै सकिएको छैन । सहर सफा बनाउने नाममा मासिक लाखौं घरभाडा आउने सडक छेउका घरहरु एसियन पेन्टमय भएका छन् । जाडोले कठांिग्रएर कर्णालीका गरीवहरु मरिरहेको बेला यता राजधानीका महलहरु रंगिचंगी फालिम लगाइएका छन् । यो कस्तो विचित्रको चलन हो ? यसबाट कस्तो सामाजिक न्याय स्थापना गर्न खोजिएको हो ?, देख्नेलाई नै कुरी कुरी लाग्ने यो हर्कतले उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध नै भएको छ भने पनि हुन्छ । यो देखिने पाटो हो, नदेखिने पाटो चाहि यसबाट मुलुकका केही मन्त्री, केही उच्चपदस्थ नोकरसाही र ठेकेदारहरुको ब्यांक ब्यालेन्स करोडौमा उकालो लागेको छ । बिचौलियाहरुलाई मंसिर लागेको छ । कालो धन बजारमा खनिदा नीलो कमाइ अरु टाक्सिएको छ । यसले नजानिदो किसिमले मुदस्फिती बढाएको छ । सारमा, सार्कका नाममा केही भुरा माछाहरु बडेमाका सार्क भएका छन्, तथाकथित असलाहरु त यसै पनि सुकिला सार्क हुने नै भए ।

नेपाललले आयोजना गर्ने सबैभन्दा ठूलो आयोजना नै सार्क शिखर सम्मेलन हो । त्यसैले यो मुलकको प्रतिष्ठाको विषय हो । यसलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा असहमतिको प्रश्नै छैन । भलै यसबाट मुलुकलाई तत्काल के फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, यसबारे सोच्न पनि कोही चाहदैन । यस क्षेत्रका आठ देशका राष्ट् प्रमुख या सरकार प्रमुख एकसाथ भेला भएर हात मिलाउँदै कफी गफ मात्रै गरे पनि दीर्घकालमा यसको प्रभाव रहन्छ नै, त्यस कोणबाट हेर्दा यसमा खासै नोक्सान पनि देखिदैन । तर, सार्क सम्मेलनका नाममा यसलाई मुलुक लुट्ने मौका बनाउने जुन काइदाको चलन छ, त्यसको भने अन्त्य गरिनुपर्छ । अन्यथा, प्रकारान्तरमा सार्कप्रति नै जनमानसमा वितृष्णा जाग्न सक्छ र यसको औचित्यमाथि नै चोरऔला उठ्न थाल्छ ।

१५औं सार्क सम्मेलनका सन्दर्भमा एउटा कुरा उठेको थियो । पहिलोपटक तालकी रानी पोखराले सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाको लागि उम्मेद्वारी मात्र हैन, पैरवी पनि गरेको थियो । सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिन चाहने अनि काठमाडौं र मोफसलबीचको दूरीलाई कम गर्न चाहने एउटा सचेत वर्गले त्यसको समर्थन पनि गरेको थियो । त्यसो गर्दा, पोखरा त लाभान्वित हुने थियो नै, मुलुकका लागि हुने फाइदाहरुको सूची पनि मज्जैले तन्काउन सकिने थियो । त्यसमा सबैभन्दा उल्लेख्य पक्ष पोखराको आधारभूत संरचनाको विकास हुने र मुलुकले यस्ता ठूला आयोजना गर्दा राजधानीको विकल्प पाउने नै रहेको थियो । भौतिकरुपमा यी फाइदाहरुको एउटा अर्थ हुन्थ्यो, त्योभन्दा पनि भावनात्मक रुपमा मुलुकमा राजधानी र मोफसलबीचको विभेद घटाउनेतिर राज्य लागेको एउटा गतिलो सन्देश जान्थ्यो । त्यसले रातारात सारा विभेद सकिने भन्ने हैन तर त्यसबाट गतिलो सुरुवात हुनसक्थ्यो ।

तर विडम्वना, मोफसलको एउटा प्राकृतिक सहर पोखराको त्यो उम्मेद्वारी राजधानीका फौबन्जारहरुलाई सह्य भएन । उनीहरुले न्वारानदेखिको बल लगाएर अनेकौं तर्क कुतर्क गरे र काठमाडौंलाई १५औं सार्क शिखर सम्मेलनको निर्विकल्प आयोजनास्थलको रुपमा प्रस्तुत गरे । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो जोड कांग्रेसको थियो । र, त्यसको नेतृत्व पार्टी महामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गरेका थिए । यसो गर्दा सिंहको स्थानीय विकास मन्त्रालयले लखनउ लुट मच्चाउन पाउँथ्यो । उनी वरिपरिकाले त्यसको जुठोपूरो चाट्न पाउँथे । त्यति मात्रै हैन, भौतिक निर्माणमन्त्री विमलेन्द्र निधि र सहरी विकासमन्त्री डा. नारायण खड्काको भागमा पनि करोडौं आउँथ्यो । यस्तो दाम आउने महान आयोजनालाई कसरी पोखराको जिम्मामा लगाएर कांग्रेसी मन्त्रीहरु चुपचाप बस्न सक्थे र ? यही दाम कमाउने नियोजित स्वार्थलाई मूलध्येय बनाएर केन्द्रिकृत राज्यका पक्षधरहरुले फेरि एकपटक तालकी रानी पोखरालाई मोफसलको दर्जामा उभ्याएर लोप्पा खुवाइ दिए ।

सारमा, फेरि पनि यो राजधानी र मोफसलका बीच विभेदकै कुरा थियो । नाम जे दिए पनि, कालखण्ड जुन गनाए पनि नेपालमा अझै पनि केन्द्रीकृत राज्यको सोचमा रमाउने विभेदकारीहरुको कमी छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो । यसको नेतृत्व अझै पनि नेपाली कांग्रेसले नै गरिरहेको छ भन्नेमा पनि अब कुनै द्वििधा छैन । तर, यस्तो प्रवृत्तिको ढिलो चाँडो अन्त्य हुन्छ । किनकि यो विभेद हो, विभेदले विद्रोह जन्माउँछ र विभेदकारीहरुलाई इतिहासको थांग्नामा सुताउँछ । यसै पनि थांग्नामा सुत्नेहरुको इतिहास लेखिदैन ।

मुलुकमा सार्क लाग्दा काठमाडौंलाई सिंगारपटार गरेर दुलहीझै बन्ने मौका मिलेको छ । मौसमी विकासको यो सिंगारपटारले मुलुकको राजधानीलाई अलकापुरी हैन, कस्मेटिक क्याटमाण्डू बनाएको छ । यसरी यता, राजधानी दुलही बनेर तातिइरहेको बेला उता मोफसल भने अभावमा कठांग्रिने क्रम सुरु भएको छ । के यही हो त सामाजिक न्याय ? कस्मेटिक क्याटमाण्डू सामु तेर्सिएको यक्ष प्रश्न हो यो । आगे उनीहरु नै जानुन् ।