निवर्तमान सांसदहरूलाई ठूलो धक्का, १० अर्बका योजना रोकियो

काठमाडौं, १३ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले निवर्तमान सांसदहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा बाँड्न लागेको १० अर्ब रुपैयाँ रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

आचारसंहिताविपरीत मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी रकम बाँड्न लागेको भन्दै आयोगले वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

आफ्नो पदावधि सकिने अन्तिम समयमा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र संसद् विकास कोषको बजेट बाँडफाँड गर्ने सहमति पाएका थिए ।

निर्वाचनको सम्मुखमा अर्बौँ रुपैयाँका योजना बाँड्दा निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने भएकाले रकम बाँडफाँड नगर्न निर्देशन दिएको आयुक्त इला शर्माले बताइन् । ‘सांसहरूले बाँड्न लागेको १० अर्बबराबरका योजना स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदले तीन करोड ५० लाख र संसद् विकास कोषबाट ५० लाख रुपैयाँका योजना लैजाने व्यवस्था छ । सोअनुसार २४० निर्वाचन क्षेत्रका सात अर्ब २० करोड, समानुपातिक सांसदसहित पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँका दरले दुई अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण हुँदै छ ।

सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गाउँपरिषद् र जिल्ला परिषद्का योजनालाई बजेट दिइँदै थियो । ती योजना संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।