– कृष्ण केसी
लमजुङ, ११ कात्तिक । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिमाली जिल्ला मनाङदेखि लमजुङको उदिपुरसम्म २२० केभीको प्रशारण लाइन तान्ने भएको छ ।
मनाङ र लमजुङको मस्र्याङ्दी तथा दोर्दी करिडोरमा निर्माण भएका आयोजनाहरुलाई केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडन प्राधिकरणले आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
करिव ४६ किलोमिटर लामो सो प्रशारण लाइनमा ९३ वटा एङ्गल टावर रहने छन् । प्रशारण लाइनको क्षेत्रधिकार दायावाया १५÷१५ मिटरगरी ३० मिटरको रहेको छ । आयोजनाले मनाङको धारापानीस्थित घेलाङचोक तथा लमजुङको खुदी नयाँ सव स्टेशन निर्माण, धारापानी देखी उदिपुरसम्म २२० केभीको प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने तथा मनाङ सदरमुकाम चामे बगरछापदेखि घेलाङचोकसव स्टेशनसम्म प्रवेश मार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
तीन बर्षभित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मनाङको धारापानीेबाट लमजुङको खुदी, उदिपुर, तनहूँको मार्कीचोक, चितवनको भरतपुर हुँदै राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने छ । मनाङदेखि चितवनको भरतपुरसम्मको यसको लागत ९२.०५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब साँढे ९ अर्ब नेपाली रुपैया रहेको छ । यसअघि मस्र्याङ्दी करिडोरमा १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माण भइसकेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागको आयोजनमा लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–३ खुदीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मस्यौदा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा शुक्रबार गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो ।
सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रमको निवर्तमान सांसद् जमीन्द्रमान घलेलले उद्घाटन गर्दै समृद्धि र आर्थिक विकासको लागि जलविद्युतको विकास अपरिहार्य रहेकोले प्रशारण लाइनका लागि धेरै तारहरुको सट्टा एउटैमा सबै मिलाएर लैजानुपर्ने र स्थानीयबासीको मागको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनु भयो । घलेले भन्नुभयो ‘पाइन्छ भनेर आयोजनासँग जति पनि माग्ने र आयोजनाले पनि स्थानीयबासीलाई मर्कामा पारेर काम अघि बढाउने गर्नु हुँदैन ।’
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोजना प्रमुख इन्जिनियर चिरन्तन राणाले यो आयोजना स्थानीयबासीको भएकोले स्थानीयबासीको समुन्नति र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । प्रमुख राणाले स्थानीयबासीसँग सल्लाह र सहकार्य गरेर वर्तमान ऐन नियमको आधारमा अघि बढने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बेसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्याल, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधि ईश्वरीदत्त पनेरु, ऊर्जा मन्त्रालयका दिनेश श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका हिरालाल विश्वकर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रका दयासागर घिमिरे, राप्रपाका सावित्री तामाङ, संघीय समाजवादीका पृथ्वीमान घले, नयाँ शक्ति नेपालका गमबहादुर गुरुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट खेमजंग गुरुङ, माथिल्लो मस्र्याङ्दी सरोकार समितिका अध्यक्ष जितबहादुर गुरुङलयायतले जानकारी एवं सुझाव राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता मस्र्याङ्दी गाउँ पालिकाका प्रमुख अर्जुन गुरुङले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा अधिकांश प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दले यसअघि मस्र्याङ्दी करिडोरमा निर्माण भएको १३२ केभीको प्रशारण लाइनले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले प्रशारण लाइनको टावर भएको जग्गाको कम रकम दिएको, तारमुनिको जग्गाको कुनै क्षतिपूर्ति नदिएको र विगतमा भएको सहमतिको पालन नभएको भन्दै १३२ केभी प्रशारण लाइनबाट प्रभावित स्थानीयवासीले गुनासो गरेका हुन् ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दको प्रतिनिधित्व गर्दै महेन्द्रलाल श्रेष्ठले अव्यवस्थित रुपमा तार लैजान नहुने, तारमुनिको जग्गाको पनि स्थानीय मूल्यअनुसार शतप्रतिशत रकम दिनुपर्ने भन्दै राज्यले दिर्घकालीन गुरु योजना निर्माण गरी यस्ता आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया