घरायसी कामको पनि पारिश्रमिक तोक्न माग

काठमाडौं । महिलाले गर्ने घरायसी कामको पनि अन्य क्षेत्रसरह उचित पारिश्रमिक तोक्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । ‘पारिश्रमिक बिनाको सेवामुलक कार्य’ छलफलमा उनीहरुले महिलाले दैनिक झण्डै ११ घण्टा घरायसी कामकाजमा बिताए पनि पारिश्रमिक नपाउने हुदा त्यसको उचित सम्मान नहुने गरेको बताए । सरोकारवालाले महिलाले घरमा गर्ने कामलाई राजनीतिक मुद्धा बनाउन सकेमात्रै समाजको सोचमा परिवर्तन गर्न सकिने पनि बताए ।

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री मीना आचार्यले बिनापारिश्रमिक हुने कामलाई राजनीतिक मुद्धाको रुपमा हेरिनुपर्ने बताइन् । ‘हाम्रो समाजमा कृषि, पशुपालनलगायतका कामलाई घरायसी मान्ने चलन छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता कामलाई आर्थिक बृद्धि गर्ने कामको रुपमा हेर्नुपर्छ र घरभित्र गरिने अन्य कामको पनि उचित मुल्याङन हुनु पर्छ ।’

महिलाले परिवारको लागि खाना पकाउने र प्रशोधनलगायतका काम नगरेमा परिवारका अन्य सदस्यले बाहिर स्पष्ट रुपमा देखिने आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय निकाल्न गाह्रो हुने उनको भनाई थियो । ‘महिलाले गर्ने यस्ता धेरै कामले परिवारमा खर्चको बचत र आय बृद्धि हुन्छु, उनले भनिन् ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री निलम केसीले घर भित्रको कामको उचित मुल्याङ हुन सके मात्र समाजमा महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण समान हुने बताइन् । महिला मन्त्रालयमा पर्याप्त बजेट नभएकाले लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पुर्‍याउन नसकिएको उनको भनाइ थियो । युएन हृ्याबिटाटका नेपाल प्रमुख पदमसुन्दर जोशीले घरायसी कामको मुल्याङन गर्न अत्यन्तै गाह्रो रहेको बताए । ‘सधै कार्यालयमा काम गरेर फर्केका महिला र पुरुषमा घर पुगेपछि श्रीमतीले नै चिया पकाएर दिनुपर्ने अवस्था छु, उनले भने, ‘यसमा परिवर्तन ल्याउन राज्यले वाध्यकारी व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय महिला र पुरुषले दैनिक कामका लागि खर्चने समय अन्तरमा भने कमी आएाके कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । एक दशक अघिसम्म पुरुषले दैनिक आठ घण्टा र महिलाले ११ घण्टा गर्ने गरेकोमा अहिले पुरुषले काम गर्ने घण्टामा बृद्धि हुदै गएको छ । महिला र पुरुषले काम गर्ने समय १ घण्टाले मात्र फरक आएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । पछिल्लो समय पुरुषहरुले पनि घरायसी काममा महिलालाई सहयोग गर्न थाल्नु सकारात्मक भएको सहभागीले बताए । ‘बच्चा बिरामी हुूदा पुरुषलाई बिदा दिनुपर्ने, शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्धाश्रमलगायत ठाउूमा पुरुषलाई नोकरी दिने व्यवस्था भए महिला र पुरुषले गर्ने काममा समानता हुने थियो,’ आचार्यले भनिन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अनय अन्तराष्ट्रिय संस्थाले सन् १९९३ मा बिना पारिश्रमिकको काम सम्बन्धी निर्देशिका बनाएका थिए । सन् २००८ मा उक्त निर्देशिका परिमार्जन गरी मानव जीवन यापनका लागि आवश्यक र अरुमार्फत् गराए पनि हुने सबै बस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने कामलाई उत्पादक काम मानिएको छ । यसलाई राष्ट्रिय आयको अभिलेख भित्र पर्ने मानिएको छ । व्यक्तिका लागि आूफै गरिनुपर्ने काम जस्तैः खानु, सुत्नु, पढ्नु, टिभी हेर्नु जस्ता कामलाई अनुत्पादक मानिएको छ । नागरिक दैनिकबाट