– सरगम भट्टराई
गत मंगलबार संसदले अत्यन्त विवादास्पद र जनविरोधी शिक्षा ऐन नवौँ संसोधन बिधेयक २०७४ पास गर्यो, जुन अत्यन्त निन्दनीय र भर्त्सनायोग्य छ ।
२६ प्रतिशत सभासदहरुको अत्यन्त झिनो उपस्थितिमा अत्यन्त गम्भिर प्रकृतिको यस बिधेयकलाई ठूला पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादीको समर्थनमा पास गरिनु लूटतन्त्रको अर्को बलियो उदाहरण बाहेक केहि होईन ।
संसदमा युवा सांसद गगन थापा, राधेश्याम अधिकारी र जनकराज जोशी मात्रले यस बिधेयकको बिरुद्दमा बोले तर उनीहरुको भनाई कसैले सुनेन ।
एमालेका रविन्द्र अधिकारीले बाहेक यस बिधेयकको बिरोधमा अरु कसैले चुँक्क बोलेनन्,योग्यता प्रणालीलाई धज्जी उडाउँदै सोर्स फ़ोर्स र चाकरी लगाएर भर्ना गरेका असक्षम अस्थायी शिक्षकहरु(कार्यकर्ता) को अशोभनीय माँग पूरा गर्न सरकार तयार भयो ।
एमाले सभासद रविन्द्र अधिकारीले त यस दिनलाई आफ्नो कार्यकालको सबै भन्दा नराम्रो दिन भनेर आफ्नो असन्तुष्टि जनाईसकेका छन् ।
८२ प्रतिशत जनताका छोरा छोरी पढ्ने सरकारी बिद्यालयमा न कुनै नेताका छोरा छोरी पढ्छन्, न कुनै मन्त्रीका छोरा छोरी पढ्छन् न त स्वयं त्यही बिद्यालयमा पढाउने ती शिक्षककै छोरा छोरी नै ।
आफूले सरकारी बिद्यालयमा पढाएर आफ्ना छोरा छोरी नीजि बिद्यालयमा पढाउनु यिनीहरुको रहर हो । आफैले आफ्नो बिश्वास नगर्ने असक्षम शिक्षकहरुलाई(सबै चाहिँ होईन) स्थायी गर्ने सरकारको यो बिधेयक ग़रीबका छोरा छोरीलाई अझ बढ़ी खाडीमा पठाउने प्रपन्च बाहेक केही होईन ।
त्यसै गरी ठूलो संख्यामा रहेका शैक्षिक बेरोज़गारहरुको नयाँ भर्ना हुने आशा र भरोशामा पनि तुषारापात भएको छ। देश कहिले आरक्षणको चपेटामा परेको छ भने कहिले राजनैतिक भागबण्डाको भूमरीमा नराम्ररी फँसेको छ ।
सबैलाई थाहा छ भनसुन र सोर्स नहुनेहरुले सक्षम भएरै पनि कहिल्यै जागिर पाएनन् तर दलाली,चाकरी र पैसा ख़र्च गर्नेहरुले सजिलै जागिर पाए र केही बर्षमै आन्दोलन गरेर स्थायी हुने बखेड़ा झिकिरहेका हुन् भन्ने कुरा दलहरुले नबुझेको पनि पक्कै होईन ।
तर प्राय: सबै जसो शिक्षकहरु कुनै न कुनै दलका झण्डा मुनि हुनाले काले काले मिलेर भाले खाने प्रपन्च गरे । २०४८ सालमा भट्टराई सरकारले शुरु गरेको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने कुसंस्कार अहिले नज़ीर बनेर बसिरहेको छ ।
सबै तिर छर्लंग छ, यिनै शिक्षकहरुले अमुक अमुक राजनैतिक दलको झण्डा बोकेर बिद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाएका छन् किनकी त्यहाँ यिनीहरुका छोरा छोरी पढ्दैनन् ।
नीजि स्कूलमा यिनीहरु आफै आफ्ना छोरा छोरी र शिक्षकको चर्चो गर्न जान्छन किनकी यहाँ उनीहरुको लगानी लागेको छ । कर्मचारी, सभासद र नेताका छोरा छोरीहरुले पनि सरकारी बिद्यालयमा नपढेपछि उनीहरुलाई पनि के चासो हुने भयो र ? त्यसैले निर्धक्क यो बिधेयक पास भयो ।
त्यसो त सबै शिक्षक माथि उल्लेख गरे जस्तै छैनन्। केही सार्वजनिक बिद्यालयले राम्रो पनि गरेका छन् तर ती औँलामा गनेर सकिने मात्र छन् । सामुदायिक बिद्यालयको नतीजा हेर्दा अझै पनि लाजमर्दो अवस्था छ । शिक्षकहरु बिभिन्न संघ संगठनमा लागेर दलका बिश्वासपात्र बनेको त हामीले देखेकै कुरा हो ।
उत्तिर्णांक ४० पाएर पास तेश्रो डिभिजनमा पास गराई धेरै जसो क्षमता बिहीन शिक्षकहरुलाई हरियो कार्ड देखाएको यो बिधेयक क़ानून बनेपछि सामुदायिक बिद्यालय शिक्षा अझ धराशायी हुने कुरा बिभिन्न शिक्षाविद्हरुले बताएका छन् ।
अस्थायी शिक्षक छिरेको बाटो नै चोर बाटो हो भन्ने कुरा जो कोहीलाई थाहा छँदैछ । तर पनि जे भयो भयो उनीहरुको बृत्ति बिकासको लागि सरकारले बैकल्पिक प्याकेज ल्याउनुको बदला २६ हज़ार शिक्षक पोस्न ६० लाख ग़रीबका छोरा छोरीको भविष्यमा खेलवाड गर्नु जत्तिको ग़ैर ज़िम्मेवार पूर्वक काम अरु केही होईन । यसको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन ।
सामुदायिक विद्यालय थप धराशायी बनाउने गरी शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन प्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्ले राष्ट्रिय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट राजिनामा दिईसकेका छन् ।
अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने बहानामा पेस गरिएको विधेयकलाई संसद सदस्यको २६.२२ प्रतिशत सांसद सहभागी बैठकले पारित गर्नु तथा यस अघि समितिमा छलफलमा पठाउनुपर्ने सांसदको मागलाई समेत बेवास्ता गरेर हतारमा ऐन पारित गर्नु पनि लोकतान्त्रिक तरीक़ा होईन । कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई ७५ र खुला प्रतिस्पर्धाबाट २५ प्रतिशत मात्रै शिक्षक छनोट गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुले धेरै सक्षम युवाहरुलाई फेरि खाडीमा पठाउने अघोषित चाल भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
लाईसेन्स लिएर परीक्षाको तयारीमा बसेका सात लाख आवेदकहरु जम्मा पच्चीस प्रतिशत सिटमा लड्नु भनेको शिक्षक सेवा आयोगले बेरोज़गारहरुको दरखास्त दस्तूर जम्मा गरेर कमाउनु मात्र हो । यूरोप अमेरिकामा बेरोज़गारहरुलाई भत्ता तथा अन्तर्वार्ता दिदाको दिनको पारिश्रमिक दिईन्छ तर नेपालमा तिनै बेरोज़गार युवाहरुवाट दह्रो रक़म उठाएर उल्टो ढाड सेकिन्छ ।
हाम्रा नेताहरु सामान्य ज्वरो जचाउन पनि बिदेश जान्छन् त्यसैले देशका अस्पत्तालहरु राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने उनीहरुलाई कुनै मतलब छैन भन्ने कुरा डाक्टर गोबिन्द के. सी. को पटक पटकको आमरण अनशनले स्पष्ट गर्छ । त्यस्तै उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीले आफ्ना छोरा छोरी कि त नीजि बिद्यालयमा पढाउँछन् अथवा बिदेशका बिद्यालयमा पढाउँछन् अनि देशका सार्वजनिक बिद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने बारे कसरी सोचून् र ?
यो बिधेयकको बिरोधमा उत्कृष्टतालाई मूल सिद्धान्त मान्दै आएको विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ शक्ति नेपालले कड़ा बिरोध जनाईसकेका छन् भने ठूला दलका बिद्यार्थी संगठनहरु मौन प्राय: हुनुले यिनीहरु पनि दलकै फरिया हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
२६ हज़ार शिक्षकको स्वार्थ पूर्ति गराउन २० बर्ष सम्म दीर्घकालीन असर गर्ने झण्डै ६० लाख बिद्यार्थीको भविष्य माथि खेलवाड गर्ने योग्यता प्रणालीको घाँटी रेट्ने शिक्षा संसोधन बिधेयक २०७४ को जोडदार बिरोध गरौँ ।
शिक्षा मन्त्रीज्यू ! तपाईका बाल बच्चाले पनि सरकारी स्कूलमा पढ्ने भए यो बिधेयक पास गर्न यति जोड़ गर्नु हुन्थ्यो ?
प्रतिक्रिया