सुतेका संसदीय समितिहरू सक्रिय भएकै हुन् ?

काठमाडौं, २२ कात्तिक । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन यता संविधान निर्माण र बजेट छलफलका लागि संसदको पूर्ण बैठकमा केन्द्रित सांसदहरु संसदीय समितिका काममा केन्द्रीत हुन थालेका छन् ।

संसदीय समितिहरुको सक्रियतासँगै सुशासन र पारदर्शीताका मुद्दाहरु मात्र नभई राज्यका विभिन्न निकायबीचको क्षेत्राधिकार माथि समेत वहस र विवाद बढेको छ ।

संसदीय ब्यवस्थामा संसदको खास काम संसदीय समितिहरुमा हुन्छ । विधि निर्माणको दफावहार छलफल देखि कार्यपालिकालाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउने सम्मका महत्वपूर्ण काम संसदीय समितिहरुले गर्छन् ।

संसदीय समितिहरु मध्ये अर्थ, सार्वजनिक लेखा, कृषि तथा जलस्रोत र विकास समितिले आ आफ्ना विषयमा विशेष सक्रियता देखाएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

त्यसमा पनि कावेली सहितका १४ वटा निर्माणाधिन जलविद्युत परियोजनाको अनुमपतिपत्र खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि संसदको अर्थ समितिको चर्चा चुलिएको छ ।

‘हामीले अख्तियारका विषयमा होइन, देशको आर्थिक संवृद्धिसंग जोडिएका जलविधुत परियोजना निर्माणमा देखिएका समस्यामाबारे सुरु गरेका थियौ,’ अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, ‘जलविद्युत विकासका लागि स्वदेशी लगानकर्ता उत्साहित र विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त छन् । यस्तो बेला सामान्य निहु झिकेर निर्माणधिन परियोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गराउने अख्तियारको अन्धाधुन्ध कदमले राष्ट्रको विकास र संवृद्धिमा बाधा परेको देखिएकाले उनको कार्यशैलीका बारेमा लछफल केन्द्रति भएको हो ।’

यसअघि आर्थिक वर्ष परिवर्तनका लागि नयाँ क्यालेन्डर प्रस्ताव गरेको अर्थ समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जनका लागि अध्ययन र विपद ब्यवस्थापन तथा पूर्व सतर्कताबारे महत्वपूर्ण छलफल अघि बढाएको थियो ।

ज्वालाका अनुसार समिलिले ुपुराना सवरी साधान विस्थापनको सुरुवात सिंहदवरबाटु अभियान सुरु गरेको छ । यसका लागि समितिले ४५ दिन भित्र सिंहदवर भित्र, ३ महिना भित्र काठमाडौं उपत्यका र चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै जिल्लाबाट कामनलाग्ने सवारी साधन विस्थापित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

गत भदौ ११ गते सभापति चयन भएपछि संसदीय समितिहरुको सक्रियता सुरु भएको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटन वोर्ड र अखिल नेपाल फुटवल संघ (एन्फा)मा भएको भ्रष्टार छानविनको प्रक्रिया अघि बढाएर सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

समितिको निर्देशन अनुसार सकारले वोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक सुवास निरौला र एन्फा अध्यक्ष गणेश थापामाथिको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा निरौला निलम्बनमा छन् भने चार महिनाका लागि फुटवल सम्बन्धी कुनैपनि काम गर्न नपाउनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय फुटवल महासंघ (फिफा)ले निर्णय अगावै थापाले उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठलाई कार्यवहाक दिएका थिए ।