भैरहवा, १३ भदौ । गत असारमा मर्मत तथा पुनर्निर्माण भइसक्नुपर्ने ५ सय ३१ सीमास्तम्भमध्ये कपिलवस्तुमा १ सय ८२ को काम हुन बाँकी छ ।
३ सय ९ स्तम्भको मर्मत र रङरोगन भए पनि पुनर्निर्माणतर्फको परिणाम निराशाजनक छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने २ सय २ स्तम्भमध्ये करिब ५० नदी र नहर (पानीभित्र) मा पर्छन् । यीमध्येका १ सय ७२ स्तम्भ अर्धनालामा छन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सहमतिअनुसार नदीमा पर्ने सबै (५०) भारत र अर्धनालामा रहेका (१ सय ७२) दुवै देशले बराबर बनाउनुपर्छ । अर्धनालामा रहेका ४० स्तम्भ नेपालले बनाइसकेको छ । तर भारतीय पक्षले भने नदीमा पर्ने ५० सहित अर्धनालामा पर्ने एउटा पनि स्तम्भको पुनर्निर्माण गरेको छैन ।
सीमा निर्धारण, सीमास्तम्भ मर्मत तथा जीर्ण स्तम्भको पुनर्निर्माण गर्न आव २०७१/०७२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण उच्चस्तरीय संयुक्त टोलीको बैठकले २०७४ असारभित्र उल्लिखित सबै काम गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो ।
जोर/बिजोर नम्बरका आधारमा दुवै देशले बराबर मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्ने र नदीमा पर्ने सबै स्तम्भको काम भारतीय पक्षबाट गर्ने सर्तअनुसार नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु र दाङको जिम्मा पाएको नेपाली ३ नम्बर टोली लगत्तै फिल्डमा खटिएको थियो ।
पूर्वी सीमा सुस्ताको पश्चिम क्षेत्रबाट काम सुरु गरेको नेपाली टोलीले नवलपरासी र रूपन्देहीमा काम सकिसकेको छ । तर स्तम्भ मर्मत र पुनर्निर्माणको काम भारतीय पक्षको ढिलासुस्तीले कपिलवस्तुबाट अगाडि बढेको छैन ।
यसबीच भएका सीमा बैठकहरूमा भारतीय टोलीले समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता पटकपटक जनाए, त्यो उच्च स्तरीय बैठक होस्, चाहे जिल्ला स्तरीय सीमा सुरक्षा बैठक । ‘भारतीय पक्षले बजेट विनियोजन नभएको भन्दै एक वर्ष काम गरेन । त्यसैले समयमै काम पूरा हुन सकेन,’ ३ नम्बर टोली प्रमुख एवं नापी विभागका उपसचिव निर्मल आचार्यले भने ।
सीमास्तम्भ मर्मत र पुनर्निर्माणमा मात्र होइन, भारतीय पक्षले अन्य सीमाका बहुपक्षीय सरोकारका विषयमा समेत तदारुकता र गम्भीरता देखाएको छैन । स्थानीय स्तरमा हुने दुई देशबीच सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकमा जहिले आफ्नो चासोका विषयमा मात्र जोड दिने भारत नेपालको समस्या समाधानमा उदासीन छ ।
लागूऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, आतंकवाद, चोरी पैठारी निणयन्त्रण, आपराधिक क्रियाकलापमा एकअर्काको भूमि प्रयोग र आश्रय नदिनेजस्ता विषय ६/६ महिनामा हुने सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकका मुख्य एजेन्डा हुन् ।
भारतीय पक्षले जहिल्यै यही अमूर्त विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर नेपालतर्फको मुख्य समस्या लागूऔषध, मानव बेचबिखन, चोरीपैठारी नियन्त्रणलाई ओझेलमा पार्दै आएको बताइएको छ ।
लागूऔषध र चोरीपैठारी नियन्त्रणमा प्रायः शून्य सहयोग गरिरहेका भारतीय सीमा सुरक्षा अधिकारी पछिल्ला दिनमा मानव बेचबिखनलाई भने साझा समस्याका रूपमा महसुस गर्न थालेका छन् । नेपालमा नभई भारतमा समेत मानव बेचबिखन बढ्न थालेपछि तुलनात्मक रूपमा केही सहयोग नेपालले पनि पाउँदै आएको छ ।
बेचिएका र बेचिनका लागि भारत पुगेको सूचना दिएमा उद्धारका लागि भारतीय अधिकारी सहयोग गर्छन् । कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले भने, ‘जिल्ला स्तरीय नेपाल–भारत सीमा बैठकमा प्रायः एउटै निर्णय हुन्छ । तर भारतीय पक्षबाट त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैन ।’
प्रतिक्रिया