– सङ्घर्ष बुढाथोकी
प्रधानमन्त्रीको भारतीय भ्रमण मेजमानी भन्दा जलसम्पदासँग सम्बन्धित सन्धि–सम्झौता कार्यन्वयन र भारतले एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेको बाँधका कारण नेपालले भोगिरहेको सकस निरुपण केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धः भूल्नै नहुने ७ कुरा नेपाल–भारत स्वतन्त्र, सार्बभौम र अखण्ड मुलुकहरु हुन । दुबै मुलुक पञ्चशील नीति पक्षपाति मुलुकहरु पनि हुन । दुबै मुलुक संयुक्त राष्ट्रसंघ, बिश्वब्यापार संगठन, सार्क, बिम्स्टेक जस्ता बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संगठनका सदस्य छन् । दुबै मुलुकबीचको सम्बन्ध बहुआयमिक र अन्योन्याश्रित छ ।
१. अमिट साइन
भू–राजनीति नेपाल–भारत सामाजिक सम्बन्धको अपरिबर्तनीय आयाम हो । नेपाल–पूर्ब, पश्चिम र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासँग जोडिएको भारत परिबेष्ठित मुलुक पनि हो । भारतको सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्डवाट नेपाल अनुबन्धित छ । तराईका २०, पहाडका ६ गरी २६ जिल्लाको १ हजार ८ सय ५० किमी सीमा भारतसँग जोडिएको छ । करिब २० लाख नेपाली सीमापारी र करिब ६ लाख भारतीय सीमावारी बिभिन्न पेशा, ब्यवसायमा संलग्न छन् । भारतले बिप्रेशण भित्राउने सातौं स्रोत मुलुक हो, नेपाल । सीमावर्ती क्षेत्रमा दुबै मुलुकबीच रोटी–बेटीको घनिभूत सम्बन्ध छ । दुबै मुलुकबीच धार्मिक, सास्कृतिक र भाषिक सामिप्यता छ । सांस्कृतिक रुपमा जनकपुर–अयोध्या, लुम्बिनी–कुशीनगर, हस्तीनापुर–बिराटनगरबीच बैदिककालदेखि अमिट साइनो र सम्बन्ध छ ।
२. सम्बन्धको गाँठो
नेपालको लागि आधुनिक दुनियाँमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पहिलो मुलुक पनि हो, भारत । सन् १९४७ अगष्ट १५ मा भारत स्वतन्त्र भएपश्चात दुईपक्षीय सम्बन्धले गति लिएको हो । भारत स्वतन्त्र भएकै बर्ष दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो । सन् १९५० जुलाई ३१ मा जवाहरलाल नेहरुको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेस, राणा र भारतबीच सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौता दुईपक्षीय सम्बन्धको प्रस्थान बिन्दू मानिन्छ । यद्यपि उक्त सन्धि बिबादरहित भने छैन् । सन्धि नेपालको नजरमा असमान ठानिन्छ भने भारतले असमान नभएको दावा गर्छ । त्यसो त सन्धि भएको ६५ बर्ष ब्यतित भइसकेको छ । दुबै मुलुकको अर्थराजनीतिले ठूलै कोल्टो फेरिसकेको छ । सन्धि असमान भएकाले खारेजी वा पुनराबलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको छ । दुईपक्षीय भ्रमणका क्रममा थोरबहुत चर्चा हुनुबाहेका ठोस प्रगति भएको छैन् ।
३. सन्धि सम्झौता
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दुबै मुलुकले सहयोग आदानप्रदान गरेको सुन्दर इतिहास छ । आधुनिक दुनियाँमा सन् १९४७ मा भारतवाट अंग्रेज धपाउन नेपालले सहयोग गरेको थियो । भारतवाट समेत प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग रही आएको छ । सन् १९५० मा जहाँनिया राणाशासन अत्य गर्न, सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न, सन् २००५ मा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा भारतीय सहयोग रहेको छ ।
गोर्खा रेजिमेन्ट नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि भूल्नै नहुने बिरासत हो । गोर्खा रेजिमेन्ट शूरुवात सन् १८१५ मा भएको हो । सन् १९४७ मा आइपुग्दा भारत र ब्रिटेनबीच सम्झौता भई गोर्खाली सेना भारत र ब्रिटेनबीच बाँडिएका हुन् । गोर्खा रेजिमेन्टको नाममा नेपाली युवाले पराई भूमिको रक्षा गर्न थालेको अहिले २ सय बर्ष पूरा भएको छ । अहिले पनि गोर्खा रेजिमेन्टमा करिब ४० हजार नेपाली युवा संलग्न छन् । करिब १ लाख २५ हजार निबृत सेनाले बार्षिक १ हजार ४ सय ४० करोड पेन्सन प्राप्त गरिरहेका छन् ।
४. जलसम्पदा केन्द्रीत भारतीय आँखा
जलसम्पदाको उपयोग नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा महत्पूर्ण आयाम हो । भारतसँग कोशी, गण्डकी र महाकाली सम्झौता भइसकेको छ । बिक्रम सम्वत २०११ मा कोशी, बिक्रम सम्वत २०१६ मा गण्डक र बिक्रम सम्वत २०५२ मा महाकाली सम्झौता भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ््दी जलबिद्युत आयोजना निर्माणको लगानीबोर्ड लगानीकर्ताबीच परियोजना बिकास सम्झौता (पिडिए) भइसकेको छ । परन्तु यी सबै सम्झौतामा नेपालको भन्दा भारतको लाभपक्ष तुलनात्मक रुपमा अधिक छ ।
५. नाकाबन्दीको पीडा
त्यसो त दुबै आँतभाई साँधझाईको धागोमा अनुबन्धित मुलुकहरु पनि हुन् । परन्तु नेपालको संबिधान २०७२ सँग जोडिएको तराई–मधेशमा जारी आन्दोलमा भारतले चिन्ता र चासो जनाउँदा दुबै मुलुकबीचको सदभाब अनपेक्षित ढंगवाट खल्बलियो । भारतले अनपेक्षित रुपमा नाकाबन्धी गर्यो । बास्तबमै नाकाबन्दी हुनु नेपाल जस्तो सानो, गरिब, भूपरिबेष्ठित र आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको मुलुकको लागि कम्ती सकसको कुरा थिएन । नाकाबन्दी आफैमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून बिपरितको कर्तुत थियो ।
६. सँधै एकपक्षीय भ्रमण
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारतमै हुनु, प्रधानमन्त्रीको पदमा आरोहण हुनासाथ भारतीय भ्रमणमा सवार हुनु हाम्रो संस्कृति, परम्परा र मान्यता जस्तै बनेको छ । सोही सिलसिलामा प्रधानमन्त्री देउवा भारत पुग्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई शंका, उपशंका, आशा, अभिलाशा आदि रुपमा अर्थाएको पाइन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री के कस्तो मौसममा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । सोही अनुरुप भ्रमणको चर्चा परिचर्चाले ठाउँ पाउने गर्दछ । यो समय भाद्रको दोस्रो हप्ता ! बाढी पहिरोले तराई तवाहतवाह भएको अबस्था पनि हो । यसहिसाबले अहिलेको भ्रमण एक पक्षीयरुपमा निर्मित तटबन्ध र सोबाट व्यहोर्नु परेको क्षतिका सन्दर्भमा केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने बहस चलेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो साहस गर्नुहोला नहोला, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर सीमा क्षेत्रमा एकपक्षीय रुपमा बाँधिएका तटबन्धको कारण तराई डुबानमा परिरहेको, सयौंको ज्यान गएको, अर्बौंको जनधन क्षति भएको ताजगी छ । त्यसमाथि भारतसँग भएका सन्धिका कतिपय महत्वपूर्ण बुँदाहरु अझै कार्यान्वनमा आएका छैनन् । जो नेपालको लाभमा छ ।
७. पूरा नभएका वाचा अनि तटबन्धनवाट भोग्नु परेको सकस
२०५२ को महाकाली सन्धि अनुसार टनकपुर ब्यारेजवाट नेपालले बर्षामा एक हजार र हिउँदमा तीन सय क्युसेक पानी पाउनु पर्नेमा २ दशक बितिसक्दा पनि सन्धि अनुसार पानी पाउन सकेको छैन । सोही सन्धि अनुरुप चाँदनी र दोधार सिचाईका लागि ३ हजार ५ सय क्युसेक पानी पाउनुपर्नेमा नपाइरहेको अबस्था छ । २०१६ सालको गण्डक सन्धि अनुसार गण्डक नहरवाट १६ हजार बिगाहा जमिन सिँचाई हुने गरी पानी पाउनुपर्नेमा १० हजार बिगाहाका लागि मात्र पानी प्राप्त भएको छ । त्यसमाथि गण्डक नहरका कारण गण्डक क्षेत्रका बासिन्दाले डुवानको समस्या झेल्दै आएका छन् ।
२०११ सालको कोशी सन्धि अनुसार नेपालको पूर्बी क्षेत्रका सुनसरी, इनरुवाको सिचाईका लागि पाउनुपर्ने पानी हालसम्म पाएको छैन् । त्यसमाथि कोशी ब्यारेजका कारण नेपालको भूभाग डुबान भइरहँदा मुआब्जा नपाइरहेको अबस्था छ । यी सबथोक जलसम्पदासँग जोडिएको भारतीय शोषण हो । नेपालउपर भइरहेको ज्यादती हो । जलसम्पदामा लुकेको भारतीय स्वार्थको पराकाष्ठा हो । यसर्थ प्रधानमन्त्रीको भारतीय भ्रमण मेजमानी भन्दा जलसम्पदासँग सम्बन्धित सन्धि–सम्झौता कार्यन्वयन र भारतले एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेको बाँधका कारण नेपालले भोगिरहेको सकस निरुपण केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया