दिन भरि वार्ता, बेलुका शून्य

काठमाडौ, १६ कात्तिक । संविधानसभाले सहमतिका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई ‘अन्तिम पटक’भन्दै थपेको म्याद शनिवार सकिएपछि संविधान जारी गर्ने माघ ८ को समयसीमा सर्ने संकेत देखिएको छ ।

दलका नेताहरु भने यही २५ गतेसम्म सहमतिको प्रतिवेदन बुझाउन सके कार्यतालिकाभित्रै संविधान जारी गर्न सकिने विश्वासमा छन् ।

‘बैठकमात्र धेरै भए । सहमतिका साथ निर्णय भने हुन सकेको छैन,’ संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले शनिवार ३ दलका शीर्ष नेतालाई सँगै राखेर भने, ‘कि सहमतिको प्रतिवेदन बुझाउनुस् । कि यसकारणले हामी सहमतिमा पुग्न सकेनौं भनेर जनतालाई भन्नुस् ।’

अन्तिम मौका भनी ३१ वटै दलका प्रमुख नेता संलग्न बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिलाई संविधानसभाले चौथोपटक म्याद दिएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

प्रदेशको संख्या र नामकरणमै प्रमुख दलबीच एकमत नभएपछि समितिभित्र पनि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

भट्टराइले कमसेकम १२ बुँदे समझदारीदेखिका सहयात्री कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीचमा सहमति हुनैपर्ने र त्यसो नभए संविधान नबन्ने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले प्रदेशको नामकरण जातीय आधारमा हुने भन्नेमा दलबीच बुझाइमा समस्या देखिएकाले त्यसको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने विकल्प समेत राखेका छन् ।

तर त्यसका लागि प्रदेशको संख्या ८ वा ९ प्रदेश हुनुपर्ने उनको सर्त छ ।

‘नामकरणमा पहिचान भनेको जातीय नाम मात्रै हो भन्ने एकथरी र अर्कोथरी जातिको गन्धै आउन हुन्न भन्ने जे भइराखेको छ, त्यसको हल भनेको अहिले नाम नराख्ने, प्रदेश सभालाई नै जिम्मा दिनु हो,’ भट्टराइले भने ।

समितिले आइतबार बिहानसम्म पनि सहमतिको प्रयासलाई जारी राख्दै सहमति नभए सबै दलका अडान र धारणासहितको प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

तर आइतबार बिहान पनि सहमति हुने छाँट नभएको दाबी एक नेताले गरे । त्यसो भएमा समितिले दलहरुबीच मत मिलेका र नमिलेका विषयमा बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

असहमतिको विषयलाई प्रक्रियामा लैजान र मतदान गर्नका लागि प्रश्नोत्तर बनाउने जिम्मासमेत संविधानसभाले समितिलाई नै दिएको छ ।

शीर्ष बैठकमा नेम्वाङ्गले यसबारे पनि नेताहरुलाई अवगत गराएका थिए ।

केही दिन अघि नेताहरुले दुई घण्टाभित्रै सहमति खोजी संविधानसभामा बुझाउन सकिने भनी दिएको प्रतिक्रिया स्मरण गराउदै नेम्वाङ्गले भनेका थिए, ‘तपाइहरुले चाहेमा २ घण्टामा सहमति खोज्न सकिने हो । अझै पनि २ भन्दा बढी नै समय बाँकी छ । बोलेको कुरा पूरा गरिदिनुहोस ।’

संवाद समितिलाई सुरुमा असोज १४ सम्मको म्याद दिइएको थियो । त्यसपछि क्रमश असोज २१, असोज ३१ र कार्त्तिक १५ सम्मको म्याद दिइएको थियो ।

बैठकमा एमाओवादी नेताले सहमतिका लागि अझै केही समय दिइनुपर्ने माग गरेपनि अन्य नेताले विरोध गरेका थिए ।