भरतपुरमा रेणु दाहालको सत्तारोहणः न्यायाधीशलाई बधाई, निर्वाचन आयोगलाई शुभकामना !

सर्वप्रथम सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिश समेत सह–न्यायधिश २ जनालाई दबाब दिई २०७४ वैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचनको क्रममा भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना स्थानमा गत जेष्ठ १४ गते राति आफ्नो पक्षमा मत परिणाम नदेखिएपछि माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वारी रेणु दाहालको पक्षको गुण्डा नाइके जवान २ ले राति ११ बजेको समयमा निर्वाचन अधिकृत पिसाब फर्ने बाहना गरी चर्पीतिर जाने वित्तिकै जवान २ ले ९० प्रति मतपत्र च्यातचुत गरेको थियो । त्यसै बहानामा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगबाट पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय भयो । त्यस पछि एमाले पक्षका वडाअध्यक्षको उम्मेदेवारले न्यायोचित नभएको, अन्याय भयो भनि सर्बोच्चमा रिट दायर गरेकोमा सर्बोच्चले भरतपुर महानगरपालिकाको च्यातिएको मतपत्रहरु सर्बोच्चको आदेशमा भरतपुर निर्वाचन आयोगले उक्त च्यातिएको मतपत्रहरु काठमाडौको सर्बोच्च अदालतमा पेश गरेको थियो ।

त्यस पश्चात सर्बोच्चद्वारा पटक पटक नाटक मञ्चन गरी मात्र चुनावको ४ दिन अगाडि उक्त निर्वाचनको पुनः निर्वाचन गर्ने फैसला गरे । उत्तिनै खेरी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगद्वारा २०७४ साल श्रावण २० गतेलाई पुनः निर्वाचन गर्ने समय तोकियो । सारा जनता र भरतपुर महानगर १९ वडाका जनताको आकांक्षा विपरित फैसला आएको सम्पूर्ण जनसमुदायलाई दुःखी बनाएको थियो ।

अनि श्रावण २० गतेको समय तोकेपछि सरकारपक्षको उम्मेद्वार र विपक्षीका उम्मेद्वारहरु फेरी पनि प्रचार प्रसारमा लागेर जनताको घरदैलो कार्यक्रमहरु सुरु गरे । जनगुनासो थियो २ पटकसम्म अमूल्य मत राख्न पायो । तर जसले जितेपनि भरतपुर महानगरको विकास हुनु पर्यो भन्ने भनाईहरु आएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई बधाई

सर्बोच्च प्रधान न्यायधिस साथै २ जना सहन्यायधिशहरुलाई २ करोड ८० लाख जनसमुदायद्वारा बधाई दिन वाध्य भएको महशुस भएको छ । अर्थात् जुन पार्टीका गुण्डा नाइके जवान २ ले मतपत्रलाई कदर नगरी च्यातचुत गरी बदर गर्ने व्यक्तिलाई छुट दिएर विपरित फैसला गर्नु भनेको न्यायलयको पनि अपमान भएको जनठहर भएको छ । प्रधान न्यायधिशलाई त्यस्तो दवाव कहाँबाट कुन ठाउँबाट आएको यस्तो दवावले बच्चाले पनि नपत्याउने खालको फैसला आयो । त्यसकारणले सम्पूर्ण जनसमुदायले सर्बोच्चबाट आएको यस्तो फैसलालाई सधै यस्तै फैसला गरिरहुन् भनि प्रधानन्यायधिष ज्यूलाई बधाईदिनु बाध्य भएको जनसमुदायलाई आभाष भएको छ । यस्तो फैसला गर्नुभन्दा प्रधानन्यायधिशले आफ्ना सोविवेक विचार र धर्मडण्डीलाई संझी फैला हुनु पथ्र्यो । पटक पटक जनताले पनि दुःख पाउने थिएन । र जनताको टाउकोमा धार पनि बढ्दैन थियो अर्थात् सरकारको ढुकुटी पनि सिद्धिदैन थियो । न्यायलयले जे पायो त्यस्तै निर्णय गर्नु हुँदैन थियो । यो पार्टीको व्यक्तिहरुको गद्दारले गर्दा न्यायलयबाट यस्तो फैसला आउन हुदैन थियो भन्ने जनविचार हो ।

निर्वाचन आयोगलाई शुभकामना

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई पनि मतपत्र च्यातचुत गराउनको लागि पनि भरतपुर निर्वाचन आयोगको अधिकृत कवि प्रसाद न्यौपानेले पिसाब फर्ने बाहना गरी सत्ताधारी पक्ष नै उभिई मतपत्र च्याताउने पक्ष नै भई पुनः निर्वाचन गराउन सफल भएको निर्वाचन आयोगलाई पनि २ करोड ८० लाख जनसमुदायबाट शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।

सत्ता पक्षकै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दाहालको छोरी रेणु दाहाललाई जिताउनको लागि आयोगद्वारा साम,दाम, दण्ड, भेद परिचालन गरी अर्थात् प्रशासन, सरकार, काँग्रेसपार्टीको खम्बा नेतो रामशरण महत समेतको नेताहरु भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावको दिनसम्म उपस्थित भई जसरी हुन्छ माओवादीका बुंई चढी हस्याहत्यौडाको झण्डा बोकी काँग्रेसको भोट माओवादीलाई हली करोडौं रुपैयाँ सरकारको ढुकुटी नै रित्याउने गरी खर्च गरी जम्मा २०३ मतलाई २०३ लाख अर्थात् २ करोड ३ लाख र्च गरी जिताएको होइन ?

अरुलाई आचारसंहिता, विपक्षीलाई, तर सरकार पक्षलाई भने आचारसंहिता पालना हुँदैन ? जे जसरी हुन्छ प्रशासन काँग्रेस र माओवादी रेणु दाहाललाई जिताउनु नै पर्ने आयोगलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नत्र किन पुनः मतदान गर्ने त्यसकारण आयोगको पदाधिकारीहरुलाई पनि रेणु दाहाललाई जिताएकोमा जनसमुदायबाट शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।

के पायो देउवाले ? हात्ति आयो फुस्स !

अर्थात् आफ्नो जिल्ला नेतालाई मेयरको उम्मेद्वार फिर्ता गराउने देउवाले के पायो ? हात्ति आयो फुस्स भनेजस्तो सभापति देउवाले असारमा आँखा फुटेको गोरुले पुसमा पनि हरियो देख्छ रे भनेजस्तो उनले अव पनि प्रचण्ड दाहाल भयो भने उनले आफ्नो नेता कार्यकर्ता सबैलाई भुलिन्छ भन्ने भरतपुर काँग्रेसजनहरुके आवाजहरु आएको छ ।

उदाहरणको लागि देउवा काँग्रेसको दाउपेज सम्पूर्ण बल लगाएर पनि मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहालको अर्थात् काँग्रेस माओवादी लगायतको जम्मा मत ४३ हजार १२७ मात्र आएको । तर काग्रेसको उपमेयर उम्मेद्वार पार्वती शाहको कसरी अयोे मेयरको ४०७० मत । अर्थात् पार्वती शाहको जम्मा मत ४७१७९ प्राप्त भई विजयी भएको छ । त्यसकारण जवरजस्ती गरी शेयर बहादुर देउवाले रेणु दाहाललाई जिताएको जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।

अतः रेणु दाहाललाई हेरी पार्वती शाहको इज्जत आकाश जमिन फरक परेको जनसमुदायलाई आभाष भएको छ । र रेणु दाहालाई काँग्रेस सभापति देउवाले जन्मदेखिको बल प्रयोग गरेको र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पनि जन्मदेखि कै बल प्रयोग गरेको होइन ? तर पार्वती शाहलाई एकलौटी काँग्रेसको भोट आएको छ भने प्रचण्ड छोरी रेणु दाहाललाई २ करोड खर्च गरेको भोट जम्मा ४३ हजार १२७ मात्र ?

यो सबै कारण शेर बहादुर देउवाले आफ्नो असक्षम प्रधानमन्त्री पद जोगाउनको लागि उनले पनि साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएको हुनाले काँग्रेस मेयर उपमेयर दुवै जित्ने ठाउँमा उनले प्रचण्डको खुट्टामा टेकी आफ्नै खुटा काटेको त होइन भन्ने भरतपुर सामाजिक संजालहरुलाई महशुस भएको छ । आपूmले पाउने मेयर पद गुमाउनु नै के पायो देउवाले हात्ति आयो फुस्स । करोडौ खर्चेर जम्मा २०३ मत त्यो पनि सर्बोच्चले हावाको भरमा फैसला गरेको हुनाले मात्र देउवा र प्रचण्डको जीत भएको नागरिकको बिचार हो ।

गणतान्त्रिक लोकतन्त्र शेरबहादुर र प्रचण्डलाई मात्रै आएको जनसमुदायलाई महशुस भएको छ । अर्थात् यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई वाक्क भएको प्रचण्ड दाहालले प्यारिस डाँडामा २०७४ साल श्रावण १२ गते उनले माओवादी वैठकमा भने, नीतिमुखी होइन, नेतामुखी भयो । अव सच्याउनै नसकिने गरी कमजोरी बढीसकेको हुन् भने पार्टी नै विघटन गर्ने बारे सोच्न सकिन्छ । माओवादी नाम नै फेरौं भनि दाहालले वैठकमा बोलेको थियो ।

२ करोड ८० लाख जनआवाज सुन्दै सुन्दैन भ्रष्ट डन खड्काको विषयमा मौन २०७४ साउन पहिलो हप्तादेखि डा. गोविन्द केसीले जनसमुदाय र स्वास्थ्य शिक्षा सुधार सम्बन्धि विषयलाई लिएर उनले ११औं पटक अर्थात् तेत्रो दिनसम्म आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीको माग प्रति एक्यबद्ध जनाउँदै शनिबार गोविन्द केसीको हजारौं समर्थनहरु सडकमा उत्रिएका छन् । डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भिर बन्दासमेत उनको माग पूरा गर्न सरकार संवेदनशील नभएको भनि आम नागरिक पेशाकर्मी, कलाकार, नागरिक अगुवा, चिकित्सक सबै विद्यार्थीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । साथै ¥याली शनिबार मध्यान्न माइतिघरबाट शुर भएर बानेश्वर पुगि कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

र्यालीमा पूर्व प्रधानन्यायधिष सुशिला कार्की, मानव अधिकारबादी कृष्ण पहाडी, रविन्द्र मिश्र लगायत विभिन्न राजनैतिक दलका भात्तृ संगठन समेत करिव डेढ दर्जनभन्दा बढी स्वतन्त्र संघ संगठनको व्यानर सहित सभागि थिए । चिकित्सक ऐन पास गर्न ६०१ संसदलाई ब्युँझाउने भन्दै सहभागीहरुले झ्याली, घण्टी, बजाएका थिए । ¥याली पछि बानेश्वरमा आयोजित कोणसभामा पूर्व प्रधान न्यायधिष सुशिला कार्कीले चिकित्सक क्षेत्रको विकृती विरुद्ध डा. के.सी. अनसन वसेको भन्दै आपूmले उनको अभियानमा ऐकवद्धता जनाउन आएको उनले बताइन् ।

कार्कीको भनाई गरिवले पनि पढ्न पाउँ भन्नु मेडिकल शिक्षामा व्यापार गर्न पाइन्न भन्नु स्वास्थ शिक्षा सामाजिक न्याय हो भन्नु डा. के.सी.को जायज माग हुन् । डा. के.सी.ले यसै अनुरुप कानून बन्नु पर्छ भन्नु भएको हो । त्यो संविधानको मौलिक हकमै रहेको व्यवस्था अनुसार छ । कार्कीले भनिन् । डा. केसीको माग संविधान र कानूनसम्म रहेको कार्कीको भनाई छ । उनले भनिन् संसारभर विकृति विरुद्ध थुप्रै सत्याग्रहीले लडेका छन् । यहाँ पनि जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइदैन । डा. के.सी.जस्तो सत्याग्रहीका अनसनले पराजित हुने अवस्था आए वा कुनै दुर्घटना भए देशकै लागि कलंक हुने कार्कीको भनाई थियो ।

जीवनमरण अवस्थामा लडिरहेको डा. केसी किन कसको लागि डा. केसी आफ्नो स्वार्थ निहितको लागि लडेको होइनन् । समग्रहमा उनले २ करोड ८० ला जनताको यो साम्यवादी नेता समाजवादी नेता तथा सुधारवादी, भ्रष्टवादी हरु सबैको लागि उनले जीवन मरण अवस्थामा लडिरहेको छौं ।

डा. केसीको भनाई थियो माथेमा प्रतिवेदनलाई निरन्तर दिनु मेडिकल शिक्षामा माफियातन्त्र नहोस् केसीको भनाई । तर हाम्रा यी वादी नेताहरुले मेडिकलमाफीहरुसँग नुनतेल खाएर माफिया पक्षमा नै रहेर जनसमुदाय र डा.केसीको हित विपरित कदम चालेको जनसमुदायलाई महशुस भएको छ । जुन मागहरु छन् डा.के.सी.को आफ्नो स्वार्थको लागि भने होइनन् । उनको माग थियो सम्पूर्ण जनता स्वास्थ्य शिक्षा र नेताहरुको सबैको लाभकोे लागि थियो र यहाँ त मेडिकल माफियातन्त्रले सरकारलाई र मन्त्री परिषदलाई नै आफ्नो स्वार्थ अनुकुलमा भागडोर र लिनेदिने मिलाईसकेको कारण नै यहाँ निर बाधक बनेको नागरिकको बिचार हो ।

यस्तो मेडिकल शिक्षा विषय सम्बन्धमा सरकार अर्थात राज्य पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुनु पथ्र्यो तर किन भएन ? जनहित नभएर मात्र आफ्नो स्वार्थहीत भएपछि यी ६०१ सभासदलाई सँुगुर पालेको जस्तो गरी किन पाल्ने ? मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी चुँ पनि नबोल्नुले यी सबै संसद हाजिर गर्ने भाग्ने र कुनै विधेयकलाई पास गर्नु पर्दामा गणपुरक नपुगकोे भनि स्थगित हुन्छ किन ?

यसमा सभामुख महोदयको कमी कमजोरी भएको जनसमुदायको बिचार हो । कारण ६०१ सभासदहरुले जनताले तिरेको करको तलबभत्ता खाने र संसदवैठकमा हाजिर गर्ने र भाग्ने काम किन गरेको ? जनप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन ? अर्थात् कुनै योजनाहरु पास गर्नको लागि सभासदको गणपुरक हुनु पर्नेछ त्यो किन भएन ?

तर हाम्रा सांसदहरु अर्थात् ६०१ जना सभासदहरु भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि तलब भत्तामात्र बुझ्नको लागि समयलाई खेर फाली संसद सचिवालयमा हाजिर गरी टाप कस्न मिल्छ ? कुनै विधेयक पास गर्नको लागि बहुमत पु¥याउन जरुरी छ, भने यो ६०१ लाई सुँगुर पालेको जस्तो गरी सभामुखज्यूले तलभत्ता खुवाउन मिल्छ ?

अर्को पाटो

आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले कयौं पटक आयल निगमको खिल्ली उडाई भ्रष्टाचार मौलाई रहेको छ भने त्यसको विरुद्धमा यी ६०१ सभासदहरु, सभामुख र सरकारका मन्त्री परिषद आँखा चिम्ली, कान बन्द गरी वस्नु मिल्छ ? यो कस्तो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र हो ? जनताले बुझ्नै सकेको छैन । अतः डा. गोविन्द केसी समग्रहमा हो भने उनले आफ्नो स्वार्थको लागि नभई देश र जनताको हितको लागि सरकारसँग मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग राखी पटक पटक गरी ११औं पटक पनि उनलाई जनप्राप्त निर्णयको लागि अनसन वसीरहेको छ । त्यस विषयमा यी ६०१ जना सभासद कहाँ गएको छ ? तर तलबभत्ता लिने बेलामा टुप्लुक सांसद सचिवालयमा उपस्थित हुन्छन् । यो कहाँसम्मको न्यायोचित व्यवहार हो ?

मेडिकल शिक्षामा

यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा डा. केसी पटक पटक आमरण अनसन बस्छन् । यसको उत्तर थाहा पाउनको लागि नै उनले अनसन वसेको थाहा हुन आएको छ । अर्थात् मुलुककै मेडिकल कलेजहरुबाट एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण गरेकोहरुको लाइसेन्स परिणाम हेरे आम जनसमुदाय तीनछक पर्छन् ।
गएको वर्षमा सोदेशी मेडिकल कलेजबाट एम.बी.बी.एस. गरेको ३५% भन्दा बढी विद्यार्थी मेडिक काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा पास हुन सकेनन् । २ सय ७६ जनाले परीक्षा दिएकोमा १ सय ७८ जनामात्र उत्तीर्ण भएको थियो । काउन्सिलका अनुसार यो अनुत्तीर्ण प्रतिशत हालसम्मकै उच्च हो । काउन्सिलको भनाई ।
११ विदेशी मुलुकका विश्वविद्यालयबाट एम.बी.बी.एस. पढेर आएको ८८९ जना विद्यार्थीले उक्त परीक्षा दिएकोमा ३९१ (४४ प्रतिशत) मात्रै सफल भएको थियो । काउन्सिलको परीक्षा समितिका अध्यक्ष डा. गणेश गुरुङ्गले यो परिणाम बारे समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गर्छन् ।

नेपालका जुनसुकै मेडिकल कलेजमा पढाइको गुणस्तर राम्रो छ भनेर हामी छाती फुल्याउँछौं उनले भने ३५ प्रतिशत भन्दा बढी फेल भएपछि यसमा शंका उत्पन्न भएको छ । शिक्षा विद् केदारभक्त माथेमाको भनाई लाइसेन्स परीक्षाको परिणामलाई मुलुकमा चिकित्स विज्ञानको बढाई र गुणस्तर कमजोरी रहेको संकेताको रुपमा व्याख्या गर्छन् ।

यस्तै परिणामले हाम्रो विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली र पढाईको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाइरहेको छ । उनले भने १/२ जना पास हुन नसक्नु भिन्दै कुरा हो । यदि धेरैको संख्यामा फेल हुनुले पढाई राम्रो छैन भन्ने देखाउँछ । लाइसेन्स परीक्षालाई सामान्य स्तरको मानिन्छ ।

वर्सेनी यस्तो परीक्षा पास गर्न नसक्ने डाक्टरको ठूलो संख्याहरु भइसकेको छ । ती मध्ये केहीले मात्र पटक पटक परीक्षा दिएर मुस्किलले पास गर्छन् । अव, डा. गोविन्द केसी ११औं पटक मृत्युको सैयमा सुतेको होइनन् । काउन्सिलकै एक पदाधिकारीले भने थुप्रै वर्षौदेखि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर नियम कानून आदि बारे त्यसै गराएको होइनन् । मेडिक विज्ञहरुको आवाज ।

विज्ञको भनाई मेडिकल कलेजले राम्रो विद्यार्थीहरुलाई मात्र भर्ना लिएको भए लाइसेन्स परीक्षामा पक्कै फेल नहुने मेडिकल विज्ञहरुको ठहर छ । मेरिटको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने नियम लागू भएपछि यस्तो समस्या कम हुने विज्ञको भानाई ।

हालसम्म पनि मेडिकल काउन्सिलमाथि भने मुलुकका कुन मेडिकल कलेजबाट कति विद्यार्थी फेल भएको जानकारी र तथ्य सार्वजनिक नगर्न राजनैतिक दल र लगानीकर्ता अर्थात मेडिकल माफियाको दवावहरु बढीरहेको काउन्सिल श्रोतहरुको भनाई खुलासा भएको छ ।

यस्तो किसिमको अव्यवहारिक तहबाट मेडिकल शिक्षालाई दवावमा राखी काम गर्ने माफिया माथि बोल्न नस्कने ६०१ सभासदलाई के भन्ने ? अलिकति मानवता भएको भए यी ६०१ ले बोल्ने थियो होला तर उनीहरुको मनमा दानवको व्यवहार भएको हुनाले केही बोल्न चाहदैनन् ।

(लेखक बौद्ध जागरण केन्द्र तथा स्तुपा फाउण्डेशनका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।)