भ्रष्टलाई न्यायालय पस्न नदिने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले सर्वोच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्ले गरेको न्यायाधीशहरूको सिफारिसको विरोध गर्दै न्यायालयमा ‘भ्रष्ट’ लाई पस्न नदिने निर्णय गरेको छ । ६६ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा एमाओवादीका ७ जना छन् ।

विराटनगरमा बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको प्रस्तावलाई पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा आइतबार सार्वजनिक गर्दै एमाओवादीले मापदण्डविपरीत सिफारिस भएको र त्यो समावेशी पनि हुन नसकेकाले विरोध गर्नु परेको उल्लेख छ ।

परिषद्ले स्वच्छ छवि भएकालाई छानी(छानी छाडेर भ्रष्टलाई सिफारिस गरी न्यायपालिकाको खिल्ली उडाएको एमाओवादीको ठहर छ । उसले परिषदो सिफारिस ऐन, कानुन र परिषदै मापदण्डविपरीत भएको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने बताएको छ ।

‘हालै न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्दा एकातिर समावेशीलाई अंगिकार गर्न नसकेको देखिन्छ भने अर्कातिर मापदण्डविपरीत,’ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अपारदर्शी र विभिन्न प्रभावमा परेर सर्वोच्च अदालतबाट कारबाही गर्न निर्देशन गरेको र विभिन्न प्रकारका बदनाम व्यक्तिलाई सिफारिस गरेर साथै इमानदारलाई विभिन्न बहानामा पन्छाउने काम गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको खिल्ला उडाउने कार्य गरेको छ ।’

एमाओवादीले यसको ठाउँमा स्वच्छ र इमानदार छवि भएकालाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । ‘हाम्रो सम्मेलन न्याय परिषदो यो निर्णयको तीव्र विरोध गर्दछ र यसलाई पुनर्विचार गरी स्वच्छ र सक्षम व्यक्तिहरूलाई समावेशी ढंगले सिफारिस गर्न माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परिषद्ले गत वैशाख ९ गते सर्वोच्चका लागि न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिसमा परेका अधिकांश न्यायाधीशहरूको चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । उनीहरूमाथि हाल संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ, जहाँ उनीहरूविरुद्ध घूस खाएकोदेखि बहुविवाह गरेकोसम्मको अभियोग समेटिएका २२ उजुरी परेका छन् । संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले यसमाथि छानबिन सुरु गर्दै परिषद्लाई आफ्नो निर्णय पुस्तिका र सिफारिसका सम्बन्धमा न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले लेखेको फरक मत पठाउन पनि भनिसकेको छ ।

समितिमा कांग्रेसबाहेकका सांसदले परिषद्को सिफारिसको आलोचना गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

परिषदो उक्त सिफारिसमा न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को समेत उल्लंघन भएको छ । त्यसैलाई प्रमाणका रूपमा लिन संसद्ले परिषदो निर्णय पुस्तिका झिकाएको हो ।

उक्त ऐनको दफा ४ अनुसार सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा हरेक न्यायाधीशको हकमा परिषद्ले सिफारिस गर्न पर्नाको कारण, उसको नैतिक चरित्र, योग्यता, कार्यकुशलता र आचरण ठीक भएको टिप्पणी निर्णयमै उठाउनुपर्छ । तर परिषद्ले आठै जनाका लागि एकै गोलमटोल तरिकाले इमानदार, योग्य इत्यादि भएकाले नियुक्ति गरिएको सतही र हचुवा कारण दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट