पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधान दिन भयो यस्तो खेल, राज्यलाई ७ करोड भार पर्ने

काठमाडौं, १९ साउन । पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि राज्यकोषलाई वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ थप ब्यभार पर्ने भएको छ ।

संसद्बाट छलफलका लागि राज्य ब्यवस्था समितिमा पठाईएको पूर्वपदाधिकारलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब बढेपछि सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न लागेको हो । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरूबाट छिटो गर्न दबाब आएपछि सरकार फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ ।