भरतपुरमा फेरि चुनाव: सर्वोच्चको फैसला यसकारण गलत

– मीनबहादुर पण्डित

मतपत्र च्यातिए पछि बिबादित बनेर मतगणना हुन नसकेको र सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको भरतपुर नगरपालिकाको मतगणना बिबादमा ढिलै भएपनि सम्मानीय सर्बोच्च अदालतको निर्णय आएको छ । सर्बोच्च अदालतको निर्णय मान्नुको कुनै बिकल्प छैन। यद्दपि यो फैसलाले धेरै बिबाद र तरंग भने ल्याइदिएको छ । हो, अदालत कहिले पनि गलत हुन् सक्दैन । तर, न्यायधीश सँधै सही हुन्छन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कानुन कहिले पनि गलत हुँदैन तर त्यसलाई गलत रुपमा प्रयोग भने हुन सक्दछ । जसरी बिष, खुकुरी, आगो, करेन्ट आदि गलत हुँदैनन् तर त्यसलाई गलत रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अनि सहि रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले दोष व्यक्तिको होइन्, प्रवृतिको हुन्छ । बिरोध पनि व्यक्तिको होइन, प्रवृतिको गरिनु पर्दछ । त्ययैले फैसलाको पहिलो आधार भनेको पीडितलाई न्याय र निष्पक्षता हुनु पर्दछ ।

हो, अदालत कहिले पनि गलत हुन् सक्दैन तर न्यायधीश सँधै सही हुन्छन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कानुन कहिले पनि गलत हुँदैन तर त्यसलाई गलत रुपमा प्रयोग भने हुन सक्दछ ।

यदि इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मेसिन प्रयोग गरेको भए कसैले मतपत्र च्यात्न पाउँदैन थियो । र, देवी ज्ञवालीले जित्ने नै थिए । त्यसैले पनि बैज्ञानिक निर्णय मतगणना गर्नुमा नै हुने थियो । हातले गन्दा एउटाले जित्ने अनि मेसिनले गन्दा अर्काले जित्ने, यो त अमिल्दो भएन र ? मेसिनमा यान्त्रिक गडबडी आउनु अर्कै कुरा हो तर मेसिनले कहिले पनि पक्षपात गर्दैन । त्यसकारण आगामी निर्बाचनलाई निष्पक्ष, धाँदलीरहित, छिटोछरितो र कम खर्चिलो बनाउन भोटिंग मसिन प्रयोग अपरिहार्य जस्तै भएको छ । जसले गर्दा मत पत्र छाप्ने खर्च पनि बच्छ र अर्को निर्बाचनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

च्यातिएको ९० मत बदर गरेर मतगणना गर्ने फैसल्ला मात्र सही हुन्थ्यो । किनकी जसले मत पत्र च्याते, उसैले गर्दा ९० मत बदर भएको हो । यो तथ्यलार्इ होइन भनेर तर्क गर्ने कुनै ठाउँ छँदै छैन् । त्यसो हुनाले यही कुरालाई आधार मानेर सर्बोच्चले यसकारणले मतपत्र बदर भयो भनेर परिभाषित गर्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । किनकी हार्ने देखेर नै नियतबश मतपत्र च्यातेको देखिन्छ। ठीक छ घटना हुँदा पक्ष या विपक्षले दिएको बयान मान्न न सकिएला । तर, सरकारी मतदान अधिकारी र उच्च प्रहरी अधिकारी पनि सँगै साक्षी थिए । तिनीहरुको बयानलाई आधार मानेर फैसला गर्ने कि निर्बाचन आयोगको किताब हेरेर ? प्रत्यक्षदर्शीको बयान मान्ने कि निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी धाराको ? सर्बोच्चले कानुनमा भएको गलत धारालाई आधार मान्ने कि घटनाको वास्तविकतालाई आधार मान्ने ?

हामी सबैलाई थाहै छ, चितवनमा ९० वटा मत पत्र च्यातिएका छन् । निर्बाचन सम्बन्धी कानुनमा जे जसो लेखिएको भए पनि कानुनको मर्म र बास्तबिक अर्थ भनेको पीडितलाइ न्याय दिनु नै हो, अनि जनमतको कदर गर्नु नै हो । आफूलाई अनुकुल हुने गरी निर्बाचन सम्बन्धी कानुनलाई बंग्याएर कसैले पनि व्याख्या गर्न पाइदैंन। कसैले गलत तर्क गरेर मुद्दा जित्ला । र, पीडितले न्याय नपाउला भनेर नै कानुनमा बिभिन्न धारा उपधाराहरु राखिएका हुन् । तर कानुनका हिमायतीहरुले नै कानुनको अपव्याख्या गर्नु शोभनीय भएन । अब यो घटना कांग्रेस-माओवादी गठबधनको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुनाले सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा चलखेल हुन् सक्ने स्थितिलाई कदापि नकार्न सकिन्न ।

कानुनको सहारा र साथ न्यायका लागि हुनु पर्दछ, अन्यायका लागि होइन्।

चुनाब हार्ने स्थिति आएकाले मतपत्र च्यातेर अर्को चुनाव गराउन खोज्नु गलत कार्य हो । यसले गलत नजिर बस्छ। कानुनमा भएको कमी कमजोरी र त्रुटिको फाइदा कसैले पनि उठाउन पाउँदैन । कानुनमा भएका कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने काम सर्बोच्चले नगरे कसले गर्छ ? त्यसैले निर्बाचन सम्बन्धी कानुनमा भएका गलत धारालाई समेत सम्बोधन हुने गरी सर्बोच्चले निर्णय दिन सक्नु पर्दथ्यो । सर्बोच्चले हेर्ने भनेको घटनाको परिबेश र आशय नै हो। बिगतमा भएका निर्णय र घटनालाई निर्णय गर्ने नजिरका रुपमा सर्बोच्चले लिनु हुँदैन। किनकी त्यो बेलाको परस्थिति र परिबेश अहिले नमिल्न पनि सक्छ। जब जित्नेले ५०० भन्दा बढी मत ल्याएर जित्छ भने ९० मत च्यातिनुको के अर्थ ? ५०० मतले वा ३०० मतले जित्दा ९० मतको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले ९० मत बदर गरेर मत गणना जारी राख्न्ने निर्णय भएको भए मात्र न्यायोचित हुने थियो । ९० मतको फरकले जित हार हुने स्थिति आयो भने ठीक छ समझदारीमा निर्बाचनमा जान सकिन्थयो होला वा भनौँ निर्बाचनमा जानुको बिकल्प नरहला । त्यसैले बाध्यत्मक स्थिति नआर्इ निर्बाचनमा जानु हुँदैन थियो। कसैलाई फाइदा हुन्छ भन्दैमा अर्को निर्बाचन गर्न सकिन्न । कानुनको सहारा र साथ न्यायका लागि हुनु पर्दछ, अन्यायका लागि होइन्।

यद्यपी च्यातिएको ९० मत माओबादीलाई नै दिने हो भने पनि चुनाब देवी ज्ञवालीले नै मज्जाले जित्ने  थिए । किनकी कम्तिमा ५०० भोटको अन्तरले उनले चुनाब जित्ने सम्भाबना बलियो थियो । अनि किन गर्नुपर्यो अर्को चुनाब ? सर्बोच्चले पुनः मतदानको फैसला गरेर ठूलो अन्याय गर्यो । यदि म देवी ज्ञवालीको वकिल भएर बहस गर्थेँ भने एउटै माग गर्थेँ – श्रीमान ! च्यातिएको ९० मत माओवादीकै भयो, त्यो मत माओवादीलाई नै दिऔँ, अब के कारणले गर्ने अर्को चुनाब ? त्यसो भन्दा सबैको मुखमा बिर्को लाग्थ्यो । पहिले सबै मत गनौँ, ठीक छ ९० मतको अन्तरले हार जित नै हुने स्थिति आयो भने पुनः चुनावमा जाउँला, तर १०० मतको अन्तरले हार जित भयो भने चुनावमा जानुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले चुनावमा जाने निर्णय गर्नु अगाडि बाँकी मत गन्न अनिवार्य थियो। बहसकर्ताले श्रीमानसमक्ष यही कुराको माग गर्नुपर्थ्यो ।

कानुनका ९ सिङ्ग हुन्छन् भनेको यही हो । गलत गर्नेले धारा, उपधारा प्रयोग गर्न पाउने बाताबरण सर्बोच्चले नै दियो । कहिलेकाँही त यस्तो लाग्छ, नेपालको कानुनले कहिले पनि पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन ।

तर कानुनका ९ सिङ्ग हुन्छन् भनेको यही हो । गलत गर्नेले धारा, उपधारा प्रयोग गर्न पाउने बाताबरण सर्बोच्चले नै दियो । कानुनको सहारा न्याय गर्नलाई कि अन्याय गर्नलाई ? कहिलेकाँही त यस्तो लाग्छ, नेपालको कानुनले कहिले पनि पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन । जब च्यातिएको ९० मत नै माओबादीलाई दिने हो भने पनि देवी ज्ञवालीले चुनाब जित्ने बलियो सम्भावना थियो । अनि किन अर्को चुनाब गरेर गलत परिपाटी बसाल्ने ? आफै मत पत्र च्यात्ने अनि आफै चुनाब माग्ने ? अनि सर्बोच्चले पनि चुनाब दिने ? वा मेरो देशको कानुन, जसले बनायो त्यसैले जानुन, मलाई चाँहि फिट्टिकै चित्त बुझेन । सर्वोच्चको फैसला नियोजित र अन्यायपूर्ण नै हो। मतपत्र च्यात्नेकै पक्षमा आएको फैसलालाई कसरी सही मान्ने ? कुन आधारले सहि मान्ने ? त्यसैले भन्नैपर्छ, सर्बोच्चले गलत नजिर बसायो र गलत ढंगले कानुनको अपव्याख्या गर्यो । यहाँ ‘मान्छे मरेको भन्दा पनि काल पल्किएको’ चिन्ता हो ।