हरुवा–चरुवाको मुक्ति कहिले ?

– सञ्जय महरा

२१ औं शताब्दीमा पनि नेपालको मध्य र पूर्वी तराईका जिल्लाहरुमा दास र नोकर बनेर जीवन बिताइरहेका छन् । ग्रामिण भेगमा दलित, गरिब, भुमिहीन, कृषि मजदुर र हरुवा –चरुवाहरुले अव नेपालमा हामी पनि मानिस जस्तो तथा हुने खाने वर्ग जस्तै हक अधिकार पाउछौँ भनि आश लगाएका थिए तर मधेशका जिल्लाहरुमा हरवाही कोदरवाही तथा हरुवा–चरुवा बस्नु बाध्यता बनेको हो । बाउ बाजेले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा त्यस बापत साहु–महाजनमा दास बनेर हरुवा चरुवा बस्नुपर्ने घरको काम काज दिनहुँ गर्नुपर्ने वा दैनिकी रुपमा आइपर्ने घरायसी कामकाज थोरै ज्यालादारीमा मजदुरी गर्नुपरेको छ ।

२०६५ सालका तथ्यांक अनुसार अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार पुर्वी र मध्य तराईका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, सुनसरी, रौतहट, बारा र धनुषा लगायत तराईका नौ जिल्लामा ७९ हजार ७ सय ३८ घरपरिवार हरुवा चरुवाहरु रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । यी जिल्लाहरुमा रहेका हरुवा चरुवामा दलित समुदायका करिब ६० प्रतिशत छन् । हरुवा–चरुवाहरुको मुक्तिको लागि संगठित तथा समाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनचेतना तथा शसक्त बनाउन र राज्यलाई हरुवा चरुवाहरुलाई जीवनमा उन्नतितर्फ र मुक्तिको लागि दवाव तथा पैरवी जस्ता कार्यहरु अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था द फ्रिडम फण्डद्धारा जेनेभा ग्लोबल नामक संस्थाले सिरहा, सप्तरी र धनुषा जिल्लामा स्थानिय संघ संस्थामार्फत कार्य गरिरहेको छ ।

शिक्षा नै मानव जीवनको उज्यालो भनिन्छ तर यिनका वालवालिकाको शिक्षामा पहुँच हुन सकेका छैन् । उनीहरुको बालबालिका गाई वस्तु चराउँछन् कि मालिकको घरमा काम गर्नुपर्छ । हरुवा रहेको हुनाले आमा वुवासँगै दुई छाक टार्न मालिकको गाई गोठ बाख्रा चराउनुपर्छ । दलित भएकोले यी समुदायसँग जातिय छुवाछुतको दोश्रो विभेद खेप्नुपरेको छ । नेपालमा २०६५ सालमा जातिय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएपनि यी पूर्वी तराई र मध्य तराईमा ज्यादा छुवाछुत तथा उत्पीडनका घटना दिनदहाडै घटिरहेको घाम जस्तो छर्लङ्ग छ । तर सरकारले कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

नेपालमा विभिन्न आन्दोलनहरु भए । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२–०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन भए । सवै आन्दोलनमा दलित गरिवहरुको उल्लखनिय भौतिक सक्रिय सहभागितामा रह्यो । कतिपयले शहादत पनि दिए । त्यसपछि मात्र आन्दोलन सफल भयो । २०५० सालसम्म नेपालमा एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सदाका लागि अन्त्य भई संघिय गणतन्त्र नेपाल स्थापना भइसकेको छ । तर गणतन्त्रको अनुभुति भने दलित समुदायले अझै गर्न सकेका छैन् । जति विभेद पहिले खेप्थे, अहिले पनि उस्तै छ ।

१९८१ तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमसेरले दासप्रथा उन्मुलनको घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेलाको घोषणा गरेपनि दास बनाउने र दासताबाट उन्मुक्ति हुन सकेनन् । झन ग्रामिण भेगमा दिनदिनै बढदै गयो । जनावर जस्तै दास र गुलामी जीवन जिउन वाध्यता बनिरह्यो । २०५७ साल साउन ३ गते नेपालको पश्चिमी भेगमा बधुवा मजदुरको रुपमा काम गर्दै रहेको कमैयाहरुलाई कमैया प्रथा खारिज गरिदै मुक्तिको घोषणा भईसकेको हो ।

राज्यसत्तामा पुगेका राजनितिक दलले हरुवा–चरुवाको समस्या माथि गम्भिर भएन त्यसैले वर्तमान सरकारलाई दवाव सृजना गर्नु र आफनो मुक्तिका निम्ति संगठित तथा एकत्रित भएर राज्यद्धारा दासताबाट मुक्तिको घोषणा र स्वतन्त्रता पुर्वक जीवन जिउनको लागि तथा मानसम्मान, स्वाभिमानको लागि अग्रसर भई मुक्तिको लागि सामाजिक आन्दोलनको खाँचो अझै देखिन्छ । त्यसका लागि तम्तयार हुनुपर्नेछ ।

(लेखक महरा नेपाल दलित जागरण केन्द्र गोलबजारका सचिव हुन् )