६८ राष्ट्रका दातृ निकायमध्ये आधाभन्दा बढी अपारदर्शी

काठमाडौं, १० कात्तिक । प्रजातन्त्र र पारदर्शिताको पाठ सिकाउने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय नै अपारदर्शी रहेको पाइएको छ।

बहुपक्षीय दाताका अतिरिक्त स्क्यान्डिनेभियन राष्ट्रहरू पनि अपारदर्शी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पारदर्शिता सूचकांक (एड ट्रान्सपरेन्स स्इन्डेक्स) २०१४ ले प्रकाशित गरेको सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार विश्वका ६८ राष्ट्र र दातृ निकायमध्ये आधाभन्दा बढी अपारदर्शी छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको पारदर्शिता र सूचना प्रकाशनको अवस्थाका आधारमा अत्यन्त पारदर्शी, पारदर्शी, ठीकै, अपारदर्शी र अत्यन्त अपारदर्शी गरी पाँचवटा समूहमा वर्गीकृत गरी सर्वेक्षण गरिएको थियो। यसमा सबैभन्दा अपारदर्शी राष्ट्र चीन देखिएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ।

धेरैजसो स्क्यान्डिनेभियन राष्ट्र ठीकै, अपारदर्शी र अत्यन्त अपारदर्शी पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रत्यक वर्ष प्रकाशित हुने एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्सले सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम (यूएनडीपी) सबैभन्दा पारदर्शी दातृ निकाय भएको देखाएको छ।

यस्तै, सहायता पारदर्शिताको सूचकांक ९एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स० २०१४ मा समेटिएका विश्वका ६८ सहायोगी निकाय तथा राष्ट्रमध्ये सर्वेक्षणले जम्मा सातवटा राष्ट्र तथा निकायमात्र अत्यन्त पारदर्शी भएको जनाएको छ। आठवटा पारदर्शी र १६ वटा ठीकै पारदर्शीभित्र परेका छन्। तर, बाँकी ३७ राष्ट्र तथा निकाय अपारदर्शी र अत्यन्त अपारदर्शी देखिएका छन्।

इन्टरनेसनल एड ट्रान्सपरेन्सी इनिसिएटिभ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पारदर्शिताको पहलका अनुसार वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिताका लागि सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्र वा निकायमात्र होइन, सहायता प्रदान गर्ने निकाय वा राष्ट्र पनि जिम्मेवार हुनु पर्दछ।

सर्वेक्षणका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रजातन्त्र र पारदर्शिताको वकालत गर्ने स्क्यान्डिनेभियन राष्ट्रहरू नै अपारदर्शी छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पारदर्शिता प्रयासका अनुसार वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा नेपालजस्ता सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकमात्र होइन सहायता दिने राष्ट्र पनि चनाखो हुनु आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई दिने सहायता ती मुलुक वा विभिन्न मुलुकका जनताको करको पैसा भएकोले सहायताको सदुपयोग भए वा नभएको जानकारी स्पष्ट रूपमा कसैले थाहा पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पारदर्शिता प्रयासले जनाएको छ।