काठमाडौं, ३ साउन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रशासन संयन्त्रको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा विवादस्पद छवि वोकेका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको छ ।
क्षेत्रीले नेपाल सरकारको सचिवमा हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानका भक्त, अनुयायी र अनुचरको रूपमा भूमिका निभाउँदै सरकारलाई नैं चुनौति दिने गर्दथे । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
लोकमानको आड भरोसा र इसारामा तत्कालिन प्रधानमनन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेका हरेक जसो निर्णयलाई धोती लगाउने गर्दथे । उर्जा सचिव भएपनि क्षत्रीले तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणी पौडेललाई पनि टेर्दैनथे ।
उर्जा मन्त्रालयमा बसेर हरेक जलविद्युत आयोजनाको दर्ता, खारेजी, नविकरण आदि क्रियाकलापमा व्यस्त क्षेत्रीले उर्जा सचिवमा रहँदा तत्कालिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवलीलाई पनि चुनौति दिएका थिए ।
चुनौतिमात्र होइन, सोलु करिडोर प्रशारण लाईन निर्माणको ठेक्का दिने बिषयमा समेत मन्त्रीसँग फरक मत राखेर लोकमान राजको हर्ताकर्ता भएका थिए ।
थापाले आफुले भने बमोजिमको कम्पनीलाई ठेक्का नदिएको भन्दै उल्टै मन्त्री राधा ज्ञवलीलाई अख्तियारी दुरूपयोगको आरोप लगाउँदै मन्त्री पद छोड्न बाध्य बनाएका थिए ।
लोकमानसिंह कार्कीको आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने भन्दै थापाले प्रत्येक जलविद्युत आयोजनाबाट एक करोडदेखि ३० करोडसम्मको कमिशन बुझाएका थिए । क्षेत्रीले संसदको प्राकृतिक श्रोत तथा साधन समिति बैठकमा समेत सांसदहरूको अघि लाचार भएर प्रस्तुत भएका थिए ।
कमिसन नबुझाउने जलविद्युत आयोजनाको दर्ता खारेज गर्ने, नविकरण नगर्ने, हर्जना तिराउन बिद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने काम क्षेत्रीले गरेका थिए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकबाट लोडसेडिङ्को अन्त्य गर्न सरकारकै तर्फबाट निर्माण गर्न सजिलो हुने गरी ६ वटा जलविद्युत आयोजना सुपरसिक्स अन्तरगत निजि क्षेत्रलाई बेचेको थियो ।
तर त्यस्ता आयोजनाको समेत निर्माण अनुमति खारेज गर्ने काम क्षेत्रीले गरेका थिए । कमिसन पाए जे पनि सम्भव हुने तर कमिसन नपाए दर्ता खारेज गरेर दुख दिने क्षेत्रीले सोलुखुम्वुको सोलु जलविद्युत आयोजना, तेह्रथुमको खोरङगा खोला आयोजना, नुवाकोटको मैलुङ खोला आयोजनाको निर्माण अनुमति रोकेका थिए ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माण कार्य अघि बढेका जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज नगर्नु र काम गर्न दिनु भन्ने निर्णयलाई चार महिनासम्म क्षेत्रीले थन्काएका थिए ।
आफूलाई खुसी बनाउने जलविद्युत आयोजनाको कमिसन भने क्षेत्रीले लोकमानका बिश्वास पात्र भवानी सुवेदी र भरत सुवेदीलाई बुझाउने गर्दथे ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन किन नगरेको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सुझाव र सल्लाहलाई समेत उनले नटेरी राजनीतिक दलका नेता भनेको अस्थायी हुन्छ, तपाइँहरूले भनेको नमाने पनि हुन्छ तर अख्तियारले भनेको आदेश नमानी हुँदैन भनेर लाचार जवाफ दिने गर्दथे ।
क्षेत्रीलाई मुख्य सचिव बनाउन लोकमानका भूतहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रभावमा पारेको भन्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता गम्भिर मात्र होइन चिन्तित पनि बनेका थिए ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारका उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष ओली, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, कांग्रेसका नेता गगन थापा, कांग्रेस सांसद दीपक खड्कालाई क्षेत्री कमिसनका कति भोका हुन भन्ने अनुभव नैं छ । क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुलाई प्रभावमा पारेर मुख्य सचिव बन्न सफल भएको चर्चा सिंहदरबारमा चल्न थालेको छ ।
क्षेत्री मुख्य सचिव भएपछि फेरी कमिसन बुझाउनु पर्ला भन्ने त्रासले यतिवेला जलविद्युत आयोजनाका लगानी कर्ताहरूमा त्रास र भय व्यप्त छ । मुख्य सचिव क्षेत्री कति भ्रष्ट मानसिकताका हुन भन्ने कुरा तत्कालिन उर्जा सचिव राधा ज्ञावली भुक्तभोगी हुन् ।
२०४१ सालमा कानुन अधिकृतको रूपमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका क्षेत्री २०४९ सालमा उपसचिव र ५६ सालमा सहसचिवमा वढुवा भएका थिए ।
सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा नहुँदै कानुन सेवाबाट प्रशासनिक सेवामा प्रवेश गरी सेवा परिवर्तन गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।
२०६९ साल साउनमा सचिवमा बढुवा भएका उनी पहिलो पटक कानुन सेवा आयोग, उर्जा मन्त्रालय, उपराष्टपति कार्यालय हुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेका थिए ।
लोकमानका प्रिय पात्र क्षेत्रीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत पालना गरेका थिएनन् । उनको उठबस, भेटघाट र छलफल अझै पनि लोकमानसँग हुने गरेको लोकमानका निकटका एक सहयोगीले जनप्रहारलाई वताए ।
प्रतिक्रिया