किन पछाडि छ नेपालको दूरसंचार क्षेत्र ? यस्ता छन् १० कमजोरीहरु

– ढुनबहादुर बुढाथोकी

दूरसञ्चार बिश्वब्यापीरुपमै मौलाएको क्षेत्र हो । १९७० ताका सुरु भएको दूरसञ्चार सेवाले अनेकन आरोह-अबरोह पार गरिसकेको छ । नेपालमा २०४० को दशकमा डिजिटाइजेशन हुनु, २०५२ ताका अप्टिकल फाईबर बिच्छाउने कार्य हुनु, २०५६ मा जिएसएम मोवाइल प्रारम्भ हुुनु, २०५७ मा इन्टरनेट सुरु हुनु, २०६० को दशकमा ५ वटा निजी क्षेत्र प्रबिष्ट हुनु, २०६६ मा थ्रिजि, २०६९ मा वाइम्याक्स, २०७३ मा फोरजी सेवा भित्र्नु दूरसञ्चार क्षेत्रका टर्निङ प्वाईन्टहरु हुन । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत उदारिकणका कारण २०५८ असोेज २४ गते युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, २०५८ आषाढ ७ गते तत्कालीन एनसेल प्राइभेट लिमिटेड, २०६० कार्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्राइभेट लिमिटेड, २०६२ जेष्ठ १७ गते नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्राइभेट लिमिटेड, २०६५ बशाख १७ गते स्मार्ट टेलिकम प्राइभेट लिमिटेड स्थापना भएका हुन ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा भित्रिएको प्रतिस्पर्धाका कारण ७५ वटै जिल्लाका सबै गाबिसहरुमा आधारभूत टेलिफोन, एडियसएल र थ्रिजी सेवा पुगेको छ । सेवा प्रदायक संस्थाहरुले  इभिडियो, एडिएएल, वाइम्याक्स, एफटिटिएच, थ्रिजी, फोरजी जस्ता अत्याधुनिक प्रबिधिहरु पस्किएका छन् ।  २०७३ फागुनसम्ममा भ्वाईस ३ करोड ४५ लाख र डाटा सेवा १ करोड ५३ लाख लाइन बितरण भएको छ । यसहिसाबले टेलिघनत्व १३० दशमलव ३५ प्रतिशत र डाटा घनत्व ५८ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको हो । नेपाल जस्तो अतिकम बिकसित मुलुकको खातिर अत्यन्त उत्साहजन आँकडा हो यो ।

अनेक सम्भावनाका बाबजुद पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनेकौँ कमजोरीहरुबाट गुर्जिरहेको छ ।

यसमा कुनै बिबाद छैन कि, दूरसञ्चार क्षेत्र आफैमा सम्भावनाको कुञ्जी हो । निःसन्देह, दूरसञ्चार क्षेत्र बिकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । दूरसञ्चार क्षेत्र आफैमा सामाजिक तथा आर्थिक बिकास र सुशासनको प्रबद्र्धनको भरपर्दो हतियार पनि हो । नेपालको कठिन भू-बनौटको परिप्रेक्ष्यमा अन्य पूर्वाधारहरूको तुलनामा दूरसञ्चार पूर्वाधारले बिशेष महत्व राख्छ । प्राकृतिक प्रकोप पूर्बसूचना, जोखिम न्युनिकरण र बिपद ब्यवस्थापनको सहयोगीसिद्ध भइरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको बिकास र बिस्तारवाट राजस्व बृद्धिमा मनग्य योगदान पुग्दो छ । भर्चुयल मार्केट प्लेस सृजना हुँदैछ । भर्चुयल मार्केकका कारण अनलाइन सपिङ, अनलाइन पेमेन्ट लगायतका सुबिधा सम्भब भएका छन् । ग्रामिण क्षेत्रका स्कूल तथा सामुदायिक संस्थाहरुले इन्टरनेटको लाभ लिन सकेका छन् । इ–कमर्स, इ– लर्निङ इ– गर्भनेन्स, इ–लाइबेरी, डिस्टेन्स लर्निङ ओपन युनिभर्सिटीको उपादेयता बढदैछ । ज्ञानमा आधारित सामाजिक, ज्ञानमा आधारित उद्योग निर्माण भइरहेको छ । अहिले यति ठूलो बिश्व सानो गाउँझै भएको छ । यी करामत दूरसञ्चार क्षेत्रमा भित्रिएका अत्याधुनिक सेवा तथा प्रबिधि कारण सम्भब भएको हो । यी अनेक सम्भावनाका बाबजुद पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनेकौँ कमजोरीहरुबाट गुर्जिरहेको छ । जो कमजोरीहरु सुधारणीय छन् :

१. नाजुक रेडियो फ्रिक्वेन्सी

रेडियो फ्रिक्वेन्सी अमूल्य र सीमित सम्पदा हो । बिश्वमा कैयन मुलुकले फ्रिक्वेन्सी बितरण सम्बन्धी प्रष्ट नीति तय गरेका छन् । सबै सेवा प्रदायकलाई समान ब्यवहार (लेभल प्लेयिङ फिल्ड) गर्न चुकेका छैन्न । थ्रिजी, फोजी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा बितरण गर्ने गरिएको छ । भलै नेपालमा पनि नीतिगतरुपमा बढावढलाई स्वीकार गरिएको गरिएको भएतापनि बढाबढको ब्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छैन् ।

मुलुकमा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीमध्ये एक तिहाई मात्र उपयोग हुन सकेको छ ।  यसको पूरापुर उपयोग हुन नसक्नु भनेको राज्यले सित्तैमा आर्जन गर्न सक्ने आय गुमाउनु हो ।

बिगतमा कुनै सेवाको निमित्त कुन फ्रिक्वेन्सी के कति आधारमा कति बितरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ठोस मापदण्ड किटान नगरी माग र उपलब्धाताको आधारमा बितरण गरेको पाइन्छ । जसको कारण एकै प्रकारको सेवा प्रदान गर्ने भिन्न भिन्न सेवा प्रदायकलाई फरक फरक फ्रिक्वेन्सी बितरण भएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ मुलुकमा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीमध्ये एक तिहाई मात्र उपयोग हुन सकेको छ ।  यसको पूरापुर उपयोग हुन नसक्नु भनेको राज्यले सित्तैमा आर्जन गर्न सक्ने आय गुमाउनु हो ।

२. ऐन, नियमको झमेला  

दूरसञ्चार आफैमा अत्यन्त गतिशिल क्षेत्र हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अल्प समयमा नयाँ-नयाँ प्रबिधिहरु बिकास भइरहेका छन् । प्रबिधि माथिको लगाम लगाउन ऐनकानूनले चुस्त हुनुपर्छ । अर्थात पुराना ऐन कानुनले नयाँ प्रबिधिको आबस्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्र प्रवेश भएको १ दशकपछि मात्र पूर्वाधार साझेदारी, रेडियो फ्रिक्वेन्सी लगायतका नीति निर्माण भएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रको प्रबिष्टी सँगसँगै पूर्वाधार साझेदार सम्बन्धी नीति आउन सकेको भए, पूर्बाधारमा दोहोरो लगानी हुने थिएन । दूरसञ्चार ऐन आज भन्दा दुई दशक पूर्ब, दूरसञ्चार नीति आज भन्दा १४ बर्ष पूर्ब कोरिएको हो ।

३. महंगो नवीकरण दस्तुर

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ बमोजिम अनुमतिपत्रको अबधि समाप्त हुनु भन्दा ६ महिना अगाबै आफूले कबोल गरेको नबीकरण संलग्न गरी प्राधिकरणसमक्ष निबेदन दिनुपर्छ । भुल्नै नहुने कुरा के हो भने जीएसएमको लाइसेन्स दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रहेको छ । त्यस्तो सेवाको नबीकरण दस्तुर सामान्यतया अनुमतिपत्रको ९० प्रतिशत तोक्ने गरेको पाइन्छ । तर हाल तय भएको मोवाइल सेवाको नबीकरण दस्तुर  २० अर्ब १३ करोड २७ लाख छ । जुन ज्यादै ठूलो हो ।

सरकारी कम्पनीको हातखुट्टा बाँधी निजी कम्पनीसँग आदेश गरिएको छ ।

४. अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा

एकाधिकार र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा ब्यबसायका निमित्त राम्रो कुरा होइन । नेपालको दूरसञ्चार उद्यममा दुबै अबस्था छ । नेपाल टेलिकममा निजी क्षेत्र सरह स्वतन्त्र छैन । एनसेल जस्तो पूर्ण ब्यावसायिक र स्वायत्त बन्न सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ ले बाँधेको छ । ठेक्कापट्टाका क्रममा ठेक्का प्राप्त गर्न नसक्ने पक्षबाट नालिस उजूरी हाल्ने, किनारा लाग्न महिनौँ लाग्ने अबस्था छ । अर्को मुख्य प्रतिस्पर्धी एनसेल उक्त ब्यवधानबाट मुक्त जस्तै छ । अर्थात सरकारी कम्पनीको हातखुट्टा बाँधी निजी कम्पनीसँग आदेश गरिएको छ ।

५. मर्जर एन्ड एक्युजेशनको अभाब

दूरसञ्चार सेवा प्रदानका सम्बन्धमा नेपालको जनसंख्या, क्रयशक्ति र बजारको ठोस अध्ययन भएको छैन । नाम बिभिन्न दिए पनि एउटै सेवा एक भन्दा बढी कम्पनीले पस्किरहेका छन् । फ्रिक्वेन्सी बितरण, मोबाइलको लाइसेन्स नबीकरण दस्तुर,  नेपालको जनसंख्या, क्रयशक्तिलाई आधार मान्दा मर्जर तथा इक्वीजिसनलाई आबश्यक महसुस गरिएको छ । तथापि अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनी दूरसञ्चार मर्जर एन्ड एक्युजेशनमा लग्न सकिएको छैन ।

६. पूर्वाधारमा साझेदारी अभाब

दूरसञ्चार पूर्वाधारमा आफ्नै ढंगले लगानी गर्नु भनेको परिबत्र्य बैदेशिक मुद्रा वहिरगमन हुनु वा दूरसञ्चार सेवाको लागत बृद्धि हुनु हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रबेश भएकैबखत पूर्वाधार साझेदार सम्बन्धी नीति बन्न सकेन । जसको कारण सेवा प्रदायकहरुले पूर्वाधार क्षेत्रमा आ–आफ्नै सुरमा लगानी गरे । एउटै सडकको किनारमा एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकले अप्टिकल फाइबर ताने । एक स्थानमा एक भन्दा बढी टावर खडा गरिए । जसले सेवाको लागत बृद्धि केही गरेको छैन । जबकी पूर्वाधारमा साझेदारी गर्दा दूरसञ्चार सेवाको लागत २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सकिने दूरसञ्चार पण्डितहरुको ठम्याइ छ ।

बर्षेनी करोडौँको राजश्व नोक्सान भइरहँदा निदानको ठेट उपाय पहिल्याउन सकिएको छैन । छापा मार्ने, पक्रने कार्य फगतको बुख्याँचा ठडाएर चरा धपाउनु जस्तै भएको छ ।

७. अबैध कल बाइपास तथा पूर्वाधार नभएका सेवा प्रदायकबाट टर्मिनेशन

भिओआईमार्फत कल बाइपास हुनु भनेको सेवा प्रदायक आम्दानी गुम्नु मात्र होइन, राज्यको राजश्व गुम्नु पनि हो । तर बर्षेनी करोडौँको राजश्व नोक्सान भइरहँदा निदानको ठेट उपाय पहिल्याउन सकिएको छैन । छापा मार्ने, पक्रने कार्य फगतको बुख्याँचा ठडाएर चरा धपाउनु जस्तै भएको छ । त्यसमाथि पूर्वाधार नभएका कम्पनीहरुलाई दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिइएको छ । जहाँ कल टर्मिनेशन नेपाल टेलिकमको गेटवेमा गराई बिदेशकलबाट प्राप्त हुने राजश्व माफियाको पोल्टामा पार्ने हरकत भएको छ । जबकी नेपाल टेलिकमको राजश्व गुम्नु भनेको राज्यको आम्दानी चुहिनु जस्तै हो ।

८. परिवर्त्य बिदेशी मुद्रा बहिर्गमन

ब्यान्डवीथ वा  दूरसञ्चार सामाग्रीबापत पनि बिदेशीले परिवर्त्य मुद्राको आकार त्यतिकै ठूलो छ । फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव, इमेल लगायतका ६० प्रतिशत सञ्जालहरु बाहिरका छन् । नेपालमा स्याटलाइट, अप्किल फाइवरमार्फत ब्यान्डवीथ प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको ब्यान्डवीथको आधारमा पैसा बाहिर पठाउनु पर्छ ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलले सर्वाधिक ब्यान्डवीथ प्रयोग गरिरहेका छन् । २०७३ फागुन महिनामा मात्र दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चारले ब्यान्डवीीथका लागि २२ करोड र दूरसञ्चार सामाग्रीका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको परिवर्त्य मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस गरेको छ । त्यसमाथि, अहिले नेपाली बजारमा ५ हजार देखि एक–डेढ लाख मूल्यका एन्ड्रोइड मोवाइल बजारमा उपलब्ध छन्  । एक अध्ययनले नेपालमा करिब १३ अर्बको मोबाइल बिक्री हुने देखाएको छ । जुन चानचुने रकम होइन् ।

९. अत्याधुनिक प्रबिधि खोइ ? 

लङटर्म इभोलोलुसन (एलटिई) अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक वायरलेस ब्रोडब्यान्ड सेवा हो ।  यसै पनि एलटिई थ्रिजी भन्दा ५ गुना अधिक गतिवान मानिन्छ । दुनियाँ फोरजीको चरण पूरा गरी फाईबजी प्रबेश गर्दैछ । पश्चिमा मुलुकमा चौँथो पुस्ताको एलटिई प्रबिधि २००८ बाट प्रयोगमा आइसकेको हो । २०१७ सम्ममा बिश्वका ७८ मुलुकमा फोरजी सेवा सुरु भइसकेको छ । परन्तु हामी भने टुजी, टु दशमलब फाइबजी, थ्रिजीमै रणभुल्लिदैँछौँ ।

एक अध्ययनले नेपालमा करिब १३ अर्बको मोबाइल बिक्री हुने देखाएको छ । जुन चानचुने रकम होइन् ।

नेपाल सरकारले ०७१–७२ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा फोरजीको कुरा गरिएको भएतापनि नेपाल टेलिकमबाट २०७३ मा नेपाल टेलिकम, एनसेलले फोरजी सेवा पस्कने कार्य भयो । जबकी नयाँ प्रबिधि प्रबृष्टी पाउनु भनेको आमनागरिक नयाँ सेवासुबिधा प्राप्त गर्नु, नागरिकको जीबनस्तर उठनु र राज्यले अधिक राजश्व उठाउने अबसर प्राप्त गर्नु हो ।

१०. साइबर अपराध तथा फोहर

प्रबिधिको उचित ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रबिधि सँगसँगै अनेकौं बिकृतिहरु भित्रने गरेको छ । साइबर सुरक्षा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अहिले नागरिक सूचनाको गोपिनियता र व्यैक्तिक स्वतन्त्रता सरक्षण कठिन कार्य बनिरहेको छ । दूरसञ्चार प्रबिधिको प्रयोगको कारण बिकिरण पैदा भइरहेको छ । साइबर अपराध वा बिकिरण उत्र्सजनले मानब जीबनमा लाभ गर्दैन ।

लेखक नेपाल टेलिकमका ब्यापार अधिकृत हुन् ।