तीन महिनामा बस्नुपर्ने बैठक चार वर्षमा तीन पटक

काठमाडौं, ३१ असार । सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयमा आवश्यक चासो नदिएको भनी सरकारको आलोचना गरेको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सिफारिश गरिएको प्रतिवेदन १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने गरेका घटनाले मानवाधिकारको विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको पुष्टि भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिश गरिएका ३७ प्रतिशत विषयलाई लामो समयदेखि सम्बोधन नगरिएको भनी बैठकमा तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन पेश गरियो ।

मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिको प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक बस्नुपर्नेमा बैठक पछिल्लो चार वर्षमा तीन वटा मात्र हुनु भनेको मानवाधिकार विषयमा ध्यान पु-याउन नसकेको भनी बैठकमा सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति आलोचना गरिएको छ ।

मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहने उक्त समितिमा सवै मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा रहनुभएको छ । मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदन हरेक वर्ष व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल गर्नुपर्नेमा १० वर्षयता सो विषयले संसद्मा प्रवेश पाउन सकेको छैन ।

प्रजिअको अध्यक्षतामा जिल्लामा रहने समितिलाई बैठक र कार्यक्रम चलाउन वार्षिक रुपमा रु एक लाख उपलब्ध गराउने नीति भए पनि कतिपय जिल्लामा त्यो रकम निकासा नभएको तथा कतिपय प्रजिअलाई आफू अध्यक्ष रहने समितिकै बारे पनि अनभिज्ञता हुने गरेको जानकारी गराइयो ।

नवनियुक्त मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आफ्नो देशको साधन, स्रोत, जनशक्ति र अन्य पक्षलाई हेक्का नराखी मानवाधिकारलगायत कतिपय विषयमा विकसित मुलुकले नगरेका सन्धि र महासन्धिमा फटाफट हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्तिले चुनौती खडा गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को काम र कर्तव्यमाथि पनि निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ, मन्त्रालयलाई साम्राज्यका रुपमा चलाउने प्रवृत्तिले संस्थागत सुधारमा बाधा अड्चन खडा गरेको छ, सीमित स्रोतका कारणले नै मानवअधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको हो ।”