स्थानीय तहमा बैंकिङ कारोबार, सञ्चित कोषलाई वाणिज्य बैंक अनिवार्य

काठमाडौं, २५ असार । प्रदेश–२ मा बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसके पनि वाणिज्य बैंक अभावमा स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कारोबार अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष प्राप्त गर्ने अनुदान बजेट सिलिङ तोकेर स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । स्थानीय तहले आफूले प्राप्त गर्ने अनुदानलगायत सम्पूर्ण आफ्ना आम्दानी रकम ‘क’ वर्गको बैंक (वाणिज्य बैंक) मा खाता खोली सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरी कुनै पनि शीर्षकमा रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ४ सय ११ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक छैनन् । आफ्नो क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक नपुगेको स्थानीय तहको सञ्चित कोष स्थापना नै अन्योलमा परेको छ ।

आप्mनो तहमा वाणिज्य बैंक नभएका स्थानीय तहले जिल्लाभित्र जुन ठाउँमा वाणिज्य बैंक छ, सोही ठाउँमा पुगेर खाता खोल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले आप्mनो तहमा वाणिज्य बैंक नभएका स्थानीय तहले वाणिज्य बैंक भएको ठाउँमा गएर भए पनि सञ्चित खाता खोल्नुपर्ने बताए ।

‘हामीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार ४ सय ११ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक छैन, त्यसकारण नजिकको बैंकमै गएर सञ्चित खाता खोल्नुपर्छ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहका लागि अहिले यसको अर्को विकल्प छैन ।’