सेना परिचालन गरेर मधेसमा चुनावको तयारी

काठमाडौं, २० असार । संविधान संशोधनको बाहनामा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव २ असोजमा तय गरेको सरकारले मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई झुक्याएको छ ।

नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको संयुक्त सम्झौतामा राजपाले संविधान संशोधनको विषयमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, एमाले त्यसको विरोधमा थियो । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

संविधान संशोधनका विषयमा राजपासँग कुनै सहमति नभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खुलासा गरिसकेका छन् । उनले दुई तिहाई विना संविधान संशोधन सम्भव नभएका कारणले संशोधनको प्रयास गरिने तर नपुगे नहुने बताइसकेका छन् ।

उनले बीबीसीको साझा सवालमा पनि यसको प्रष्ट खुलासा गरिसकेका छन् । ‘संशोधन सम्भव हुँदा गर्ने भनेका छौं, सम्भव नभए त्यसै गर्न मिल्दैन त्यसको प्रक्रिया छ’, उनले भने ।

संविधान संशोधनलाई प्रमूख एजेन्डा बनाएको राजापालाई प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछिमात्रै संशोधन हुने पत्र नै पठाएका थिए । यसको अर्थ २ नम्बर प्रदेशको समेत चुनाव सम्पन्न भएपछि संशोधनमा अघि बढ्नेमा राजपा सहमत भइसकेको छ ।

मधेसका सवै माग पुरा गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस पनि रहेको छैन । मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने, स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा कांग्रेस सकारात्मक भने छैन । कांग्रेसका पूर्वसचेतक लक्ष्मण घिमिरेले मधेसका सवै माग पुरा गराउन नसकिने विषयमा कांग्रेसमा छलफल भइसकेको खुलासा गरेका छन् । उनले भने,‘कांग्रेस मधेसका मागमा सकारात्मक छ तर प्रक्रिया मिचेर र स्वीकार नहुने कुरामा सहमत हुन सक्तैन ।’

मुलुक निर्वाचनमा गइसकेका कारणले मधेसको मात्रै चुनाव सारिनुको आन्तरिक कारण पनि त्यहाँको सुरक्षा अवस्थालाई हेरेर रहेको खुलिसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले तेस्रो चरणको चुनावमा सेनालगायतका सुरक्षा निकायका सवै शक्तिलाई प्रयोग गरेर मधेसमा मतदान गराउने योजना पनि बनाएका छन् ।

‘मधेसका आधा दल चुनाव आइसकेका छन्, एउटा दलको अडान मान्नका लागि कांग्रेस झुक्न सक्तैन’, कांग्रेस उच्च स्रोतले भन्यो,‘बहुमत सदस्यहरू राजपाको एकल अडान मान्न तयार छैनन् । त्यसकारण संविधान संशोधन हुन सक्तैन ।’

त्यसो त सिमाङ्कनको समेत मुद्दा उठाइरहेको राजपाले मोरङ, सुनसरी, झापा, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि २ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने अडान राखेको छ । देउवाको अडानका कारणले नै ति जिल्ला २ नम्बर प्रदेशमा राखिएको छैन ।

७ माघसम्म केन्द्रियस्तरमा मुलुकका सवै पदमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने संवैधानिक सीमालाई केन्द्रित गरी मुलुक चुनावी दौडमा उत्रिसकेको छ । यसलाई सरकार रोक्न चहाँदैन ।

‘अब राजपाको नाममा चुनाव रोके वा सारेको खण्डमा देशमा संवैधानिक संकट पनि आउनसक्ने खतरा रहेका कारण चुनाव रोकिँदैन’, स्रोतले भन्यो,‘मधेसमा जसरी पनि चुनाव हुन्छ । राजपाले आफ्ना माग चुनाव जितेर आएर पुरा गराउन चाहे हुनसक्छ अन्यथा देशमा विखण्डनकारीलाई उनीहरू मद्दत गरी लोकतन्त्र मास्ने काममा सक्रिय भएको ठानिनेछ ।’

यता, निर्वाचन आयोग चुनावका सवै तयारीमा जुटिसकेको छ । स्थानीय चुनावका दुई संस्करण सम्पन्न गराएपछि प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव गराएर आयोग अन्य चुनावको तयारीमा रहेको छ ।

सरकारसँग प्रादेशिक, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि परामर्श गरेको आयोगले मंसिरसम्ममा सवै चुनाव गराउन सक्ने लक्ष्य पनि राखेको छ ।

तर, २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनाव नसकी अन्य चुनाव सम्भव नहुने देखिएको छ । चरणबद्धरूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेका कारण केही व्यवस्थापन सहज भएपनि सवै चुनाव एकसाथ गराउन असम्भव रहेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कानूनी, संवैधानिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने बताइसकेका छन् ।

यादवले मतदाता नामावली, सुरक्षा र संवैधानिक जटिलता रहेका कारणले पनि चुनाव एकै चरणमा हुन नसक्ने बताए । चुनावका लागि आवश्यक विधेयक संसदमा पारित हुन सकेको छैन । ति विधेयक पारित भएको खण्डमा चुनावी प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि आयोगलाई सहज हुनेछ ।