काठमाडौं, ४ कात्तिक । सरकार गठनमा कांग्रेसले एकलौटी गर्न थालेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले चिढिएको छ ।
संयुक्त सरकार भए पनि कांग्रेसले सरकार सञ्चालनमा एकलौटी निर्णय गरिरहेको छ भने एमालेको भागमा परेका मन्त्रालयमाथि पनि हस्तक्षेप बढाउन खोजेको छ ।
कांग्रेसी हस्तक्षेपको चरमरुप ‘भूमिसुधार मन्त्रालय’को एक निर्णयमा देखियो । मन्त्रालयले ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग र त्यसमातहत देशभर समितिहरू’ बनाएपछि कांग्रेसको रन्थनियो । एमालेले सुकुम्बासी आयोग र मातहतका समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता मात्र भर्ना गरेको भन्दै केही कांग्रेसीले प्रधानमन्त्रीको कान फुकेपछि कोइरालाले असोज २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त निर्णय खारेज गर्न लागेका थिए । त्यो थाहा पाएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरी निर्णय खारेज भए गठबन्धन तोडिने र एमाले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि कोइराला व्याक भएका हुन् ।
भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर रानाले एमालेले डेढ दशकअघि केशव बडालको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘भूमि समस्या र समाधान समिति’ले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेका थिए । तर, कांग्रेस त्यसलाई अस्वीकार गर्न अनेक वहानावाजी गरिरहेको छ ।
यति मात्र होइन, एमालेको भागमा रहेका अन्य मन्त्रालयमा पनि कांग्रेसको हस्तक्षेप बढी हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको एआईजी बढुवा विवाद, राष्ट्रिय अनुसन्धानको बढुवामा पनि अनावश्यक विवाद झिकेर कांग्रेसले संयुक्त सरकार सञ्चालनको मर्म तोड्न खोजेको थियो । सरकार निर्माणको क्रममा भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अनिच्छुक बनेको कांग्रेसले संयुक्त सरकार सञ्चालनको मर्म नबुझे जस्तो गरेर हस्तक्षेप बढाइरहेको एमाले मन्त्रीहरूको अनुभव छ । एमालेका एक मन्त्री भन्छन्, हाम्रा मन्त्रालयका निर्णयमा हामीले कांग्रेससँग सल्लाह र समझदारी गरेरै गर्ने गरेका छौं । तर, उनीहरूका मन्त्रालयबाट निर्णय हुँदा हामीलाई थाहासम्म हुँदैन ।’ मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने कतिपय निर्णयमा पर्याप्त छलफलसमेत हुन नदिने गरेको एमाले मन्त्रीहरूको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया