मुखमा तीन स, बगलीमा म

तीन स अर्थात् संवाद, सहमति र सहकार्य । केही वर्ष यता मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी जपिएको माला भएको छ । सानादेखि ठूला भनाउँदा राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकतासम्म जो कोही पनि यही माला जप्दै भन्छन्, ‘मुलुकका लागि अहिले खाँचो भनेकै संवाद, सहमति र सहकार्यको हो ।’ राजनीति गर्ने गराउनेहरूले त भन्ने भैहाले, नागरिक समाज र गैससका खेतालाहरू पनि यही रट लगाइरहेका छन् । एजेन्डा सेट गर्ने विचार निर्माताहरू हुन् या तिनीहरूका हलाकारा सञ्चारकर्मीहरू, तीन स नै जपिरहेका हुन्छन् ।

यतिका महत्वपूर्ण भए पनि यथार्थमा तीन स प्रति प्रायश: इमान्दार पाइँदैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने सार्वजनिक भूमिकामा रहेकाहरू नै यसप्रति इमान्दार नभएर जनता जस्तै आआफ्नो किसिमले ब्याख्या गरिरहेका छन् । जस्तो कि हरेक राजनीतिक दल जनताकै कुरा गर्छन्, तर यथार्थमा कुन चाँहि जनता हो, त्यसको ब्याख्या गर्दैनन् । यहाँ पछिल्लो पटक तीन स लाई पनि जनताजस्तै अमूक बनाइएको छ । अहिले मुलुकको प्रमुख कार्य भनेको संविधान निर्माण हो । र, यसैका लागि आवश्यक छ तीन स । सबैको बोलीमा तीन स को लोली पनि मिलेकै छ । तर, साँचो मानेमा संवाद नै सुरु भएको छैन । संवादको नाममा या त आफ्नो अडान राख्ने काम भएको छ या त संवादको कोरा अभिनय भैरहेको छ । सहमतिको कुरा, संवाद गरेको भए पो सहमति हुन्थ्यो । सबैका आआफ्ना बटमलाइन छन्, राजनीतिक रोडम्याप छन् । अनि, त्यसमा अर्को आइदेओस् भन्ने अपेक्षा छन् । जब राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र दल नै फरक छन् भने जो कोही पनि आफ्ना सबै सोच र कोण नै छोडेर अर्काको रोडम्यापमा आउने कुरै हुँदैन । हुँदैन भनेर नै त संवाद चाहिएको हो सहमति बनाउनलाई । सहमति बनेपछि हुने हो सहकार्य त । वास्तविक संवादको चरणमा नै प्रवेश नभएको अवस्थामा मुलुकमा नयाँ संविधान आउने कुरा ‘ढाँटको पैंचो खाइपत्याउनु’ भनेझैं स्थिति छ यतिबेला ।

मुलुकका ठूला दलहरूको अन्तर पार्टी तीन स त ठूलो कुरा भयो, त्यसैले यसमा जटिलताहरू आउनु अस्वभाविक पनि हैन । तर, आफ्नै पार्टीभित्रको तीन स पनि ज्यादै दयनीय स्थितिमा देखिन्छ । ठूला हुन् या साना, वाममन्थी हुन् या दक्षिणपन्थी, नयाँ हुन् या पुराना यतिबेला मुलुकका हरेक पार्टीको आन्तरिक तीन स नाजुक मोडमा उभिएको छ । कांग्रेसमा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा खेमा मात्र हैन, स्याउस्याउती उपखेमा पनि छन् । साँचो मानेमा ती खेमा, उपखेमाबीच न संवाद छ, न सहमति, न सहकार्य नै । केही हुन्छ भने स्वार्थहरूको मिलन र सम्बोधन । यदि स्वार्थ पूरा भयो भने सबै हुन्छ, भएन भने केही नै हुँदैन । पछिल्लो पटक केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्दा देउवाको ४० प्रतिशत हिस्सा सम्बोधन नहुँदा एक किसिमको समस्या देखिएको छ त्यो पार्टीमा । तर, त्यो असन्तुष्टिले खासै माने नराख्ने देखेपछि मात्र सुशीलले यो चाल चलेका हुन् । मानौ उनीहरू पार्टीका नेता हैनन्, सतरञ्जका खेलाडी हुन् । हिसावकिताव गरेर चाल चल्नु र एकले अर्कालाई माथ दिनु उनीहरूको मुख्य कर्म हो ।

प्रश्न कांग्रेसको मात्र हैन, मुलुकको दोस्रो ठूलो दल एमालेभित्रको तीन स पनि पेचिलो बन्दैगएको छ । पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समितिको बैठक टारेको धेरै भयो । बैठकले पोलिटब्युरो र स्थायी समिति चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि दुवै खेमाको हिसावकिताव मिलाउनै धेरै समय लाग्यो । महाधिवेशनले एकपटक केन्द्रीय समिति सदस्य भएकाले मात्र पोलिटब्युरो सदस्य हुन पाउने प्रावधान पारित गऱ्यो । संस्थापन भन्छ, यो प्रावधान वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि हो, अर्को पक्ष भन्छ, यो पूर्ण सदस्यका लागि मात्र हो । वैकल्पिकको व्यवस्थाले संस्थापनलाई फाइदा हुन्छ, पूर्ण सदस्यको कुरा गर्दा अर्को पक्षलाई । त्यही आआफ्नो फाइदाका लागि महाधिवेशनको निर्णयसमेत आआफ्नो किसिमको व्याख्यामा परेको छ । सुनिँदैछ, भर्खरै संस्थापनले आफ्नो अंकगणित मिलाएर विधान छाप्यो, अर्को पक्षले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गऱ्यो । खै त एमाले भित्र तीन स को अभ्यास ? यदि संवादको स्थिति बन्थ्यो र सहमति हुन्थ्यो भने यस्तो कुरा नै निस्कँदैनथ्यो । यस्तो असमझदारीले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र मात्र कमजोर हुने हैन कि यो बढ्दै जाँदा पार्टीमा बिग्रह र फुट पनि आउन सक्छ । बहुमतले पेल्ने र अल्पमतले निहुँ मात्र खोज्ने हो भने एमाले फेरि फुटको दुर्घटनामा नपर्ला भन्न सकिन्न । २०५६ सालमा एमाले यही प्रवृत्तिका कारण फुट्यो जसको मूल्य एमालेले त कति चुकायो कुनि ?, त्यो त उनीहरू नै जानुन् तर मुलुकले भने भारी मूल्य चुकाएको छ । त्यसको आँकलन इतिहासमै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको तेस्रो ठूलो पार्टी एमाओवादी त तीन स को अभाव फुट्यो नै । भनिन्छ, फुटेर बनेका एमाओवादी र ड्यास माओवादी पनि फेरि अर्को फुटको संघारमा पुगेका छन् । एमाओवादीमा अध्यक्ष दाहाल र नेता भट्टराई खेमामा प्रष्टसँग कित्ताकाट छ । पार्टीका उपाध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटीको मृत्युशोकमा पार्टी नफुटाउने कसम खाएकाले अहिले युद्धविराम जारी छ । ड्यास माओवादीमा महासचिव बादल र सचिव विप्लवबीच पानी बाराबारकै स्थिति छ । यो पानी बाराबार तीन स मा अनुदित हुनेभन्दा पनि पार्टी फुटाउने दिशातिर उन्मुख छ । यी दुईको जुँगाको लडाईंमा पार्टी अध्यक्ष वैद्य चेपुवामा परेका छन् ।

साना पार्टीहरूको कुरा गर्दा, मधेसवादी पार्टीहरूको मात्र हैन, जातिवादी पार्टीहरूको हालत पनि उस्तै छ । पूर्व पञ्चहरूका पार्टीको अवस्था त झन् के कुरा भयो र ? यी पार्टीहरूमा तीन स अर्थात् सम्वाद, सहमति र सहकार्यको त कुनै गुञ्जायस नै छैन । यी त केही नेताहरूका स्वार्थ या महत्वाकांक्षाका झण्डावाल पिपल छहारी मात्र हुन् । प्रश्न राजनीतिक दलहरूको मात्र हैन, नागरिक समाज र अनेक कलेबरका गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको पनि हो । नाममा जे भने पनि काममा उनीहरू राजनीतिक पार्टीका भगिनी संस्था नै हुन् । यस अर्थमा पनि उनीहरूमा माउ पार्टीको रोग सर्लक्कै सर्नु अस्वभाविक हैन ।

आखिर किन यस्तो भैरहेको छ त मुलुकमा ? भन्नलाई त सजिलै भनिन्छ, सतीले सरापेको देशमा यस्तै हुन्छ । तर, यसो भनेर मात्र धर पाइने अवस्था छैन, मिहीनरुपमा उत्तरहरू खोज्न जरुरी छ । उत्तरका लागि अध्ययन अनुसन्धान हुदै गर्लान् तर सम्भावित तीनवटा कारण भने सजिलै अनुमान गर्न सकिने अवस्था बन्दैछ । पहिलो त, हामीमा लोकतान्त्रिक संस्कार नै छैन र हामी त्यसका लागि तयार पनि छैनौं । लोकतन्त्रमा जुनसुकै तहमा भए पनि बहुमतको निर्णय र अल्पमतको सम्मान हुन्छ । तर, हाम्रोमा बहुमतको हैकम र अल्पमतको निहुँ खोजाइ मात्र छ । दोस्रो, हामीमा प्राविधिक अध्यक्ष, सभापति नामका नेता भए पनि राजनेता नै छैनन् । उनीहरू न सपना देख्छन्, न सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने रोडम्याप नै कोर्न सक्छन् । ल्याकत नै नभएपछि नेताबाट हुने काम भनेको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पन्छाउने र अर्काको भागमा पारेर उसले गर्दा यस्तो भयो भनेर आफ्ना जनताका सामु पानीमाथिको ओभानो हुने मात्र हो । तेस्रो, हाम्रो मुलुकमा कोही पनि जनता हुन तयार छैन । जो कोही हाकाहाकी होस् या लुकाएर पार्टीका कार्यकर्ता बन्नुपर्ने केही रहर, केही बाध्यता छ । यस कोणबाट हेर्दा, जनता नै नभएको मुलुकमा नेता कुनै कुरै भएन ।

कारण अरु पनि होलान्, मूल कारण मुखमा तीन स, बगलीमा म भएरै यसो भएको हो । हामी यसका लागि अरु कति वर्ष अभिषप्त बनाइने हौं, त्यसको पनि कुनै टुंगो छैन । साँच्चै भन्ने हो भने, ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा हराएको’ अवस्था हो यो । हामी समस्याहरूको सागरमा दिशाविहीन डुंगाको यात्रामा छौं । तर कोही पनि त्यो स्वीकार गर्न तयार छैन । यही नै मुलुक र मुलुकबासीका लागि दुर्भाग्यको विषय बनेको छ । आगे त के कुरा भो र, उनीहरू नै जानुन् ।