माओवादी युद्ध र जातीय युद्ध : भ्रम र वास्तविकता

०५२ देखि ०६२ सम्मको दश वर्षे जनयुद्ध र ०६२/०६३ को आन्दोलनले नेपालको तानाशाही राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने जनक्रान्तिमा निर्णायक भूमिका पूरा गरिसकेको छ । यसले जनतामा सबै खालको उत्पीडनका विरुद्ध संघर्षशील चेतनाको जागरण पनि ल्याएको छ । तर हाम्रो देश ०६३ देखि अहिले ०७१ सालसम्म पनि अन्यौलतामै बितेको छ । अर्बौको खर्च र यतिका समय बितिसक्दा पनि एक थान संविधान नबन्नुले जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

यस्तो किन भयो भन्ने विषयमा पार्टीका नेताहरूबीचमा आरोप–प्रत्यारोपको अभियान चर्कंदैछ । बुद्धिजीवीहरूको ठूलो हिस्सा आ–आफ्ना पार्टी र नेताहरूलाई बचाउ गर्दै अर्को पार्टीका नेताहरूको गल्तीलाई देखाउन लागिपरेका छन् । मै हुँ भन्ने बुद्धिजीवीहरू पनि कुहिरोका काग बनेका छन् र जतालाई ढाँट्दैछन् । यस्तो हुनुको मुख्य कारण जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टीका प्रमुख नेताहरू प्रचण्ड र बाबुरामको गद्दारी, घोका र विश्वासघात तथा महाआलोक प्रवृत्तिमा उनीहरूको पतनपछि जनयुद्ध अधुरो रहनु र बीचमै रणनैतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा पुगेर पराजित हुन पुग्नु हो । सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको एउटा कट्टरपन्थी हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने ज्ञानेन्द्र गुट र राजतन्त्रको पराजय त भयो, तर देशको राज्यसत्ता सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गकै उदारवादी हिस्साका विभिन्न गुटहरूको हातमै रहन पुग्यो । सर्वहारा वर्गबाट वर्गपतन भएर नयाँ सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गमा रुपान्तरित हुन पुगेका प्रचण्ड बाबुरामका गुटहरू र मधेशमा उदय भएका नयाँ पुराना गुटहरू पनि सत्ता संघर्षमा थपिए । राणाकाल, पञ्चायतकाल र बहुदलीय राजतन्त्रकालमा निरन्तरता पाएको पुरानो राज्यसत्ताका संयन्त्रहरू दश वर्षे जनयुद्धबाट पनि पूर्णत पराजित र विस्थापित भएनन् र उल्टै अझ बलियो रुपमा निरन्तरता प्राप्त गरे । कार्लमाक्र्सले क्रान्तिका सफलता र असफलताको मापदण्ड भनेकै पुरानो राज्य संयन्त्रहरू पराजित र ध्वस्त पारेर बहुसंख्यक जनता र उत्पीडित वर्गहरूको नयाँ राज्यसंयन्त्र निर्माण गर्न सक्नु वा नसक्नुमा निहित रहने बताएका थिए । माक्र्सवादको क्रान्ति र नयाँ राज्यसत्तासम्बन्धी यस आधारभूत सार्वभौम सिद्धान्तको कसीमा नेपाली जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनक्रान्ति र आन्दोलनहरू अधुरो र असफल भएको स्वत: स्पष्ट छ । अहिलेको स्थिति भनेको नयाँ तथा पुराना सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गका विभिन्न गुटहरूबीच सत्ता संघर्ष नटुंगिनु नै हो । जबसम्म यी गुटहरूबीच सत्ता संघर्ष टुंगिदैन, तबसम्म संविधान बन्दैन ।

अहिले नयाँ परिस्थितिको सुरुवात भएको छ । प्रचण्ड बाबुरामले जनयुद्ध त घोषित रुपमा परित्याग गरे । तर नयाँ जातीय युद्ध भड्काउने तयारीमा लागेका छन् । मोहन वैद्य र पम्फा भुसालको गुट पनि प्रचण्ड बाबुरामसँगै पार्टी एकता गरेर जातीय युद्ध भड्काउने अभियानमा लाग्ने भएका छन् । जनयुद्धको माक्र्सवादी लेनिनवादी माओवादी बाटोप्रति गद्धारी गरेका यी चार नेताहरूको चौगुट (ग्याङ अफ फोर) कुनै बेला जनजाति र मधेस आन्दोलनको नामसम्म पनि सुन्न चाहँदैनथे । अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ ।

प्रचण्डहरूले अहिले तीनवटा भ्रम र असत्यलाई सत्य सावित गर्ने प्रयास गर्दछन् । पहिलो– उनीहरू जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनका विरुद्ध जनजाति र मधेसका जनताको आन्दोलनका असली नेताहरू हु भन्ने झुठ । दोस्रो– जनयुद्धको मुख्य लक्ष्य नै पहिचानसहितको संघीयता थियो भन्ने महाझुठ । तेस्रो– पहिचानसहितको संघीयता भएपछि जातीय क्षेत्रीय उत्पीडन र असमानता समाप्त हुन्छ भन्ने भ्रम ।

यथार्थता यो हो कि प्रचण्डहरू पहिचानसहितको संघीयताप्रति इमान्दार छैनन् । पहिला प्रचण्डहरूले १४ वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थिए र अहिले दश वटा प्रदेशमा अन्तिम अडान राखेका छन् । उनीहरूको तर्क छ कि दशवटा पहिचानसहितको संघीयता भएपछि उत्पीडित जातिहरू र क्षेत्रहरूको ठूलो विजय हुन्छ र जातीय क्षेत्रीय समानताको स्वर्णिम युग आउँछ । प्रचण्डहरूलाई प्रश्न गरौं– के नेपालमा दशवटा मात्र उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरू छन् ? नेपाल सरकारको सूचीमा समेत सयभन्दा बढी उत्पीडित जाति जनजातिहरूको नाम छ, जसको प्रचण्डहरूले विरोध वा खण्डन गरेका छैनन् । केवल दशवटा वा चौधवटा मात्र जाति जनजाति तथा क्षेत्रको लागि मात्र पहिचानसहितको संघीयता मागेर अरुलाई पहिचानसहितको संघीयता नदिने प्रचण्डहरूले आफूलाई पहिचानसहितको संघीयताका एक नम्बरका हिमायती भन्ने दाबी गर्न पाउँछ ? यहाँनिर प्रचण्डहरूले ठूलो बेइमानी गरेका छन् ।

नेपालका सबभन्दा दु:खी गरिब र उत्पीडित जातिहरूमा राउटे र चेपाङ आदि पनि पर्दछन् । तर प्रचण्डहरूले राउटे र चेपाङहरूका लागि किन छुट्टै पहिचानसहितको प्रदेश मागेनन् ? के संख्या सानो छ वा पिछडिएको जाति भन्दैमा पहिचानसहितको संघीयता नपाउने भन्ने हो ? प्रचण्डहरूसँग यसको जवाफ छैन । नेवार र मधेसलाई पहिचानसहितको संघीयता दिने तर चेपाङ र राउटेले पहिचानसहितको संघीयता नपाउने भन्ने न्यायोचित र तर्कयुक्त कुरा कदापि होइन । यसबाट प्रचण्डहरू पहिचानसहितको संघीयताका सच्चा पक्षपाती होइनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस तथ्यले प्रचण्डहरूको पहिचानसहितको संघीयताको तथाकथित अडानभित्र उत्पीडित जाति विरोधी बेइमानीपूर्ण दोहोरो चरित्र लुकेको स्पष्ट देखिन्छ । पहिचान शब्द सुन्नै नचाहने कांग्रेस एमालेका मोहनविक्रम प्रवृत्तिका केही नेताहरू र दशवटा मात्र पहिचान ठान्ने प्रचण्डहरूबीच खासै फरक नरहेको र ‘एउटै ड्याङका मूला’ भएको उपरोक्त तथ्यले स्पष्ट गर्दछ । त्यसैले सात प्रदेश वा दश प्रदेशको कथित अडान र उनीहरू बीचको संघर्षको खासै औचित्य छैन ।

प्रचण्डहरूले प्रचार गर्न थालेको अर्को झुठ हो– जनयुद्धको मुख्य लक्ष्य नै ‘पहिचानसहितको संघीयता’ । यथार्थ यो होकि जनयुद्ध सुरुआतभन्दा अगाडि र दश वर्षे जनयुद्धकालका दस्तावेजहरू र निर्णयहरूमा कहीँकतै ‘पहिचानसहितको संघीयता’ भन्ने शब्दसम्म पनि परेको छैन । जनयुद्धको मुख्य तात्कालिक लक्ष्य पहिचानसहितको संघीयता थियो भन्ने कुरा पूर्णरुपमा झुठ हो, त्यस्तो निर्णय ०६२ अघि कहिल्यै पनि भएको थिएन । ०६२ को चुनवाङ बैठकमा ‘जनताका यी सत्ताहरू क्रमश: नेपाली विशेषता अनुसारको संघीय जनगणतन्त्रको केन्द्रीय सरकार बन्ने दिशातिर अग्रसर छन्’ भन्ने वाक्य परेको छ । संघीयतामा जाने निर्णय त्यही चुनवाङ बैठकमा आएर मात्र भएको थियो र त्यो पनि ‘नेपाली विशेषता अनुसारको संघीय जनगणतन्त्र’ भन्ने थियो, ‘पहिचानसहितको संघीयता’ भन्ने थिएन । जनयुद्धको तात्कालिक मुख्य लक्ष्य ‘जनताको गणतन्त्र अर्थात् जनगणतन्त्र’ थियो । तर अहिलेको गणतन्त्र नवसामन्त र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको गणतन्त्र हो ।
०६२ को चुनवाङ बैठकमा पारित ‘नेपाली विशेषता अनुसारको संघीय जनगणतन्त्र’ लाई गद्धार प्रचण्डहरूले मधेस आन्दोलनपछि ‘पहिचानसहितको संघीयता’ भनेर व्याख्या गर्न थालेका हुन् । जबकि यथार्थमा ती दुई भिन्न भिन्न अवधारणा हुन् । ‘नेपाली विशेषता अनुसारको संघीय जनगणतन्त्र’ भनेको माक्र्सवादी लेनिनवादी माओवादी अवधारणा हो भने केवल पहिचानसहितको संघीयताको नाराले जातिवादीको प्रतिनिधित्व गर्दछ । जनताको गणतन्त्र अर्थात् जनगणतन्त्र बिनाको केवल पहिचानसहितको संघीयताले उत्पीडित जाति र क्षेत्रका मुठ्ठीभर नवसामन्त र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको मात्रै हित गर्दछ । अहिलेको अधुरो जनक्रान्तिलाई पूरा गरेर मुठ्ठीभर नवसामन्त र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको वर्तमान गणतन्त्रको ठाउँमा बहुसंख्यक उत्पीडित जनताको गणतन्त्र अर्थात् जनगणतन्त्र स्थापनासँगै ‘नेपाली विशेषता अनुसारको संघीयता’ निर्माणको बाटो भएर मात्रै उत्पीडित जाति जनजाति र क्षेत्रका बहुसंख्यक जनताको मुक्तिको मार्ग खुल्दछ । नेपाली विशेषताअनुसारको संघीय जनगणतन्त्रको लक्ष्य छोडेर ‘पहिचानसहितको संघीयता’ भन्ने भ्रमपूर्ण र केवल पहिचान (नाम, त्यो पनि दशवटा मात्र जाति र क्षेत्रको) मा मात्रै जोड दिने प्रचण्डहरूको तरिका जनयुद्ध परित्याग गरेर जातीय युद्ध भड्काउने कार्यदिशा, कार्यक्रम र कार्यनीति बन्न पुगेको छ । साथै उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनताको पहिचान (नाम) नै सुन्न नचाहे जस्तो गर्ने कांग्रेस, एमालेका सयौं नेताहरूको मोहनविक्रम प्रवृत्तिले पनि प्रचण्डहरूको जातीय युद्ध भड्काउने जालझेलपूर्ण निकृष्ट काममा ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।

नेपालमा विभिन्न जाति जानजाति र कयौं क्षेत्रहरूमाथि उत्पीडन, असमानता र अन्याय छ भन्नुको अर्थ माक्र्सवादीहरूका लागि ती जाति र क्षेत्रका निम्न वर्गका श्रमजीवी जनतामाथि उत्पीडन छ भन्नु हो । ती जाति र क्षेत्रका नवसामन्त र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गका लागि भने पहिचान, भाषा र संस्कृतिमा भेदभाव रहे पनि यो वर्गले राजनैतिक र आर्थिक रुपमा सत्ताको हालीमुहाली चलाइरहेकै छ । चाहे पञ्चायतकालमा होस् या बहुदलीय राजतन्त्रकालमै किन नहोस् र अहिले पनि सत्तामा उनीहरू नै छन् र पछि प्रदेश बन्दा पनि उनीहरू नै रहनेछन् ।

त्यसैले उत्पीडित जाति र क्षेत्रका नवसामन्त र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गका लागि पहिचान नै ठूलो विषय बनेको छ र त्यही विषयमा जातीय युद्ध भड्काएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहेका छन् । तर बहुसंख्यक उत्पीडित जातिका जनताको लागि भने यस सत्ताधारी वर्गलाई सत्ताच्युत गरेर बहुसंख्यक जनताको गणतन्त्र स्थापना गर्नु नै प्रमुख कार्यभार हो । र त्यस्तो जनताको गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालमा रहेका सबै जाति, जनजाति र उत्पीडित क्षेत्रका सबै जनसमुदायलाई मान्य हुने गरी, कसैप्रति पनि अन्याय नहुने ढंगले, सबैका विशिष्ट पहिचानलाई पनि समान मान्यता र सम्मान दिने ढंगको ‘नेपाली विशेषतासहितको संघीय संरचनामा राज्यको नवनिर्माण गर्नु पर्नेछ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको हिमाल, पहाड र मधेसका मुठ्ठीभर नवसामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गविरुद्ध हिमाल, पहाड र तराईका बहुसंख्यक गरिब वर्गका जनताको एकतावद्ध वर्ग संघर्ष हो । तर प्रचण्डहरू नवसामन्त र सत्तासंघर्षमा तल परेकोले जातीय युद्ध भड्काउने निकृष्ट षड्यन्त्रमा लागेका छन् । यसको बेलैमा भण्डाफोर गर्दै बहुसंख्यक जनताको गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन अघि बढाएर मात्रै अहिलेको अन्यौलता पार लगाउन सकिन्छ । नभए प्रचण्डहरूले ‘हार्नेको गोरुको के दाउ’ भनेझैं देशलाई जातीय युद्धमा धकेल्ने सम्भावना बढ्ने छ ।