३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

देउवाज्यू, रेशम चौधरीले क्षतिपूर्ति पाए, तपाईंले महाअभियोग लगाएकी सुशीला कार्कीले कहिले पाउँछिन् ?

70
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

– कोमल पौडेल

प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीलाई अन्याय र अपमानको त्यो क्षतिपुर्ति कसरी गर्ने ? महाअभियोगबाट उनको मनमा लागेको दाग, वितृष्णा र न्यायालयमाथिको हमलाको क्षतिपूर्ति कस्ले दिन्छ ? किनकी कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन अग्रसर हुने देउवा नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । दिनुस् देउवाजी जबाफ !

नेपाली जनता लडेर प्रजातन्त्र ल्याएको पनि २८ बर्ष पुग्न लायो । अहिलेसम्म जे का लागि लडेका थिए, त्यही संस्कार र प्रक्रिया नेताले सिकेका छैनन्, जनताले सिक्ने त झन् कहिले हो । प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता सिक्न र स्वीकार गर्न अलि बौद्दिक र मानवताबादी मनहरुको आवश्यकता पर्छ । जसले अरुको अधिकारको सम्मान गर्न सकोस् । समाज विकास क्रमको ज्ञान भएको, मानवीय भावनाको पहिचान, समाजको आवश्यकतासँग परिचित भएको, आफ्नो कर्तब्य र जिम्मेवारीबोध भएको, देश र जनताको जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रतिबद्दता लिएको, निष्पक्ष भाव भएको ब्यक्ति मात्र सक्षम र उपयुक्त प्रजातान्त्रिक नेता बन्न सक्छ। जनता लामो समयसम्म निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा कुण्ठित भएका अधिकार प्राप्तिको निम्ति, आफ्ना हरेक राजनितिक अधिकार प्राप्तिको निम्ति र न्यायिक समाजको स्थापनाको निम्ति लडेका हुन । ती लड्ने शहिदका रगतका टाटा अझैसम्म सुकेका छैनन् । बाबु, श्रीमान्, छोरा गुमाउनेहरु हरेक पल छटपटि रहेका छन् ।

उदण्डता, अनुशासनहिनता र अनैतिकताको सीमा नाघिसकेको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टी खोलेर सत्तामा पुगेपछि संविधान, कानुन, नियम केही मान्न नपर्ने ? यस्तो शासन ब्यबस्था ल्याउन जनता लडेका होइनन् ।

बिगत केही समय यता देशमा अत्याचार, अन्याय, हत्या हिंसाका घटनाहरु समाचारमा आइरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा गरिएका धाँधली, देशको राजश्वको दुरुपयोग, शक्तिको दुरुपयोग जस्ता समाचारहरु आइरहेका छन् । बिचारको स्वतन्त्रताको सुनिश्चित संविधानले गरिसकेपछि भिन्न राजनितिक बिचारलाई स्वीकार्ने, अरुको अधिकारप्रति सचेत हुँदै राजनीतिक अभ्यास गर्ने, चुनाबमा भाग लिन प्रचार गर्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । यसमा किन आपत्ति भयो ? फरक बिचार भएकै कारणले जनताले ज्यान गुमाउनु परेको छ । कस्तो प्रजातान्त्रिक सस्कार हो यो ? उदण्डता, अनुशासनहिनता र अनैतिकताको सीमा नाघिसकेको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टी खोलेर सत्तामा पुगेपछि संविधान, कानुन, नियम केही मान्न नपर्ने ? यस्तो शासन ब्यबस्था ल्याउन जनता लडेका होइनन् । राजनीतिक पार्टी खोलेकाहरुले मानवअधिकारको चरम हनन गरेका घटनाहरु आइरहेका छन् । मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सुरक्षित हुने अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार, न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार, समानताको अधिकार, समान अवसरको अधिकार नाङ्गो रुपमा हनन भएको छ । देशमा सरकार छ त्यो देश बिकास र बलियो बनाउनको निम्ति, समाज एकतामा बाँध्नको निम्ति र जनताको सुबिधा र सुरक्षाको निम्ति होइन अत्याचार र हत्याको निम्ति मानब अधिकारको नांगो हमलाको निम्ति हो भन्ने समाजले बुझ्न थालेको स्थिति छ । २१ औं शताब्दीका प्रजातान्त्रिक देशका, बिकासोन्मुख देशका नेता यो चरित्रका हुनु जस्तो दुर्भाग्य के होला ?

आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासित बनाउन नसक्ने र नेता आफै पनि अनुशाशित हुन नसक्ने भए प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको कुनै औचित्य छैन् यो सँधै हत्याको मन्त्र हुन्छ ।

बाजुराको छेडे दह ६ मा मनोनयन पत्र दर्ता गराउन जाँदा आक्रमण गरी हंशबहादुर रावतको हत्या गरिएको छ । उक्त घटनाका अपराधीबिरुद्द मुद्दा दर्ता गर्न खोज्दा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै मुद्दा दर्ता समेत नगरिएको घटनाले अब देशमा न्यायिक राज्यको अन्त्य भएको प्रमाणित गर्दछ । दोलखामा उम्मेद्वारको छोराको हत्या गरियो। कहिलेसम्म नेपाली समाजले यो हत्या र हिंसाको राजनीतिक सहनुपर्ने हो ? आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासित बनाउन नसक्ने र नेता आफै पनि अनुशाशित हुन नसक्ने भए प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको कुनै औचित्य छैन् यो सँधै हत्याको मन्त्र हुन्छ ।

२०७२ भदौ ७ गते आन्दोलनको नाममा एउटा जघन्य अपराध गरिएको थियो, कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा । त्यस दिन ड्यूटीमा रहेकै अवस्थामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण नेउपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीहरूको आगो लगाएर, भालाले घोचीघोची निर्मम हत्या गरिएको थियो । र, एक नाबालकलाई आमाको काखबाट खोसी गोली हानी हत्या गरिएको थियो । त्यो नृशंस तथा जघन्य अपराधकर्ममा संलग्न अपराधीहरूको विवरण सार्वजनिक संचार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका थिए । घटना घटेको तत्कालै विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू र नागरिक समाजले समेत त्यो जघन्य अपराधको निन्दा भर्त्सना गर्दै अपराधमा संलग्नहरूलाई गिरफ्तार गरी दण्डित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अहिले पनि ती अपराधीहरूमाथि कैलाली ज़िल्ला अदालतमा ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दा’ समेत चलिरहेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै रेशम चौधरी र अन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई राज्यका तर्फबाट ठूलो राशीको ‘क्षतिपूर्ति’ दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीलाई ठूलो अन्याय भएको छ, अपमान गरिएको छ बिनाकारण असंबैधानिक तबरले । उहाँलाई त्यो अन्याय र अपमानको क्षतिपुर्ति कसरी गर्ने ? भलै उनलाई लागेको महाअभियोग फिर्ता लिइयो । तर, त्यो महाअभियोगबाट उनको मनमा लागेको दाग, वितृष्णा र न्यायालयमाथिको हमलाको क्षतिपूर्ति कस्ले दिन्छ ? किनकी कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन अग्रसर हुने देउवा नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । दिनुस् देउवाजी जबाफ !

ती पोशाकमा जनताको सुरक्षाको निम्ति खटेका सुरक्षाकर्मीले नेताले भनेको नमानेको कारण हत्या गर्न लगाइएको थियो । र, त्यसकारण अपराधीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ । जनताको प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने आँट नहुनुपर्ने हो । नेपालमा कम्युनिष्टहरु लोकप्रिय हुँदै गएको देखेर कम्युनिष्टको पराजितको निम्ति खानिएका सबै शक्तिको इशारामा आफ्नै दाजुभाइ दिदीबैनीको हत्या गर्ने विनाश गर्ने काम बन्द गरियोस् । अहिले प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई स्वीकारिसकेको अवस्थामा निर्दोष नेता, कार्यकर्ता र समर्थकको अपमान गर्ने, असुरक्षित बनाउने, हतोत्साहित पार्ने, अवसर खोस्ने र विनाश गर्ने काम तत्काल बन्द हुनुपर्छ । सुरक्षा निकाय, न्यायालय, प्रशासन सबै आफ्नो कब्जामा लिएर एउटा राष्ट्रबादी, न्यायप्रेमी, सक्षम, अनुशासित, सच्चा प्रजातान्त्रिक खेमालाई बिनाश गर्छु भन्ने सोच आफू पस्ने खाल्टो आफै खाने जस्तो हो । मानव अधिकारको समान गर्न सिक, बाँच्न पाउने अधिकार नखोस, अत्याचार बन्द गर । जनताले लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र केही ब्यक्ति सत्तामा पुगेर अरुलाई सताउन होइन, देशको उन्नति र जनताको अधिकारको संरक्षण गर्न हो । हामी सँधै बाँच्दैनौ तर सबैभन्दा बढी मानवअधिकार हनन कसको पालामा भयो भन्ने इतिहास सँधै जीवित हुन्छ । भविश्यका सन्ततिले धिक्कार गर्ने काम बन्द गर । मैले कुनै पार्टीको समर्थन र अर्को कुनैको बिरोध गरेको होइन । मानव अधिकारको संरक्षणको निम्ति उठेको भाव हो । मान्छे स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनुपर्छ । मान्छे राज्यद्वारा संरक्षित भएर बाँच्न पाउनुपर्छ । व्यक्तिगत तहमा हुने मानव अधिकारको हनन राज्यले रोक्नुपर्नेमा राज्यबाट नै हिंसा भएपछि समाज कति कष्टकर होला ? समाजका अनगिन्ती जटिल समस्याहरु सम्बोधन गर्नुछ एकअर्काको बिनाश गरेर होइन्, सँगै बसेर समन्वय गरेर गर्ने संस्कार सिक्नुछ र सिकाउनुछ । सँधै षड्यन्त्र र हिंसाको राजनीति गरेर देशलाई अधोगति र जनतालाई जोखिममा पुर्याउने कार्य तत्काल सच्याउनुपर्छ ।

लेखक फिनल्याण्ड बस्छिन् ।