काठमाडौं, १ कार्तिक । वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु, अंगभंग र विरामी परेका कामदारलाई दिने आर्थिक सहायतालाई विहीवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले दोब्बर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पीडित कामदार तथा परिवारलाई आर्थिक सहायता बैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले दिदै आएको छ ।
बोर्डले नै आर्थिक सहायता कम भएको भन्दै श्रम मन्त्रालय मार्फत दोब्बर गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
मन्त्री परिषदले विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई ३ लाख, अंगभंग र असक्त कामदारलाई बढीमा ३ लाख, विरामी कामदारको औषधी उपचारलाई बढीमा एक लाख र कामदारका परिवारलाई गंभिर प्रकृति रोगको उपचार गर्न परेमा बढीमा ५० हजार दिने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुने समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सरकारले करार अवधीको लागि कल्याण कोषमा एक हजार रुपैया बुझाउन अनिवार्य गरेको छ । बोर्डले कामदारबाट संकलित रकमको कोषबाट आर्थिक सहायता दिने हो ।
हालसम्म बोर्डले मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई डेड लाख, अंगभंग र असक्त कामदारलाई बढीमा डेड लाख, विरामी कामदारको औधषी उपचारको लागि बढीमा ५० हजार र गंभिर रोग लागेका परिवारका सदस्यको उपचारको लागि बढीमा २५ हजार रुपैया दिदै आएको थियो ।
यसैवीच, राजधानीमा आयोजित सार्क क्षेत्र स्तरीय सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधीहरुको दुई दिने भेलाले आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्र संघीय महासन्धी पारित गर्न सरकारहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
भेलामा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटानका डेड दर्जन संस्थाबाट करीव ६० प्रतिनिधीहरु सहभागी थिए ।
माईती नेपाल र सार्क क्षेत्रमा कार्यरत मानव वेचविखन विरुद्धको संस्था ‘अट्सेक’ द्धारा आयोजित भेलाले शुक्रवार ९ वुधे घोषणा जारी गर्दै आप्रवासी कामदार, तिनको परिवारको अधिकारको सुनिश्चिता गर्न र बेचविखन विरुद्ध संयुक्त अभियान चाल्न सरकारहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
भेला समापनमा उपप्रधान तथा संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने शोषणा, मानव वेचविखन र महिला विरुद्धका शोषण विरुद्ध नेपाल सरकार क्रियाशिल गरेको बताए ।
भेलाले सार्क मुलुकमा समन्वय र साझेदारी गरेर मानववेचविखन विरुद्धको अभियानलाई व्यापक बनाउन जोड दिएको छ ।
दक्षिण एशियाली एट्सेकका संयोजक भारतका मानवेन्द्र नाथ मण्डलले सञ्जालले प्रत्येक परिवारका सदस्यलाई सुसूचित र सक्षम बनाउन परिवार सुरक्षा सञ्जालको अवधारणामा जोड दिए ।















प्रतिक्रिया