काठमाडौं, १ कार्तिक । संविधानका मुख्य विवादित विषय संघीयता र शासकीय स्वरुपमा प्रमुख तीन दलका नेताहरु औपचारिक रुपमा आ-आफ्नो अडानमा रहे पनि सहमतिका लागि मिलनविन्दु खोज्ने जमर्को गरिरहेका छन् ।
आफैले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप माघ ८ मा संविधान जारी नभएमा एकले अर्कोलाई खुईल्याउने त्रास उनीहरुमा देखिन्छ । यसैले तीन दल राम्रो भन्दा पनि माघ ८ मा जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने दिशामा उन्मुख छन् ।
सहमतिका लागि अनौपचारिक र औपचारिक तहमा श्रृखलाबद्ध भएका छलफलमा संघियता सबभन्दा पेचिलो बहस बनेको छ ।
बार्तामा बस्ने एक नेताका अनुसार प्रदेशको संख्या, नाम र सिमाकंनमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी बीच टफ बार्गेनिङ चलिरहेको छ । टफ बार्गेनिङमा एमाओवादी भर्सेज कांग्रेस र एमाले देखिएका छन ।
कांग्रेस र एमाले साझा नाम दिएर बढीमा सात प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने र जातिय पहिचानको नाम दिएर १० प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने एमाओवादीबीचको मिलन विन्दु के हुन सक्ला ‘हो, यहिँ बीचबाट हामी सहमति खोज्दैछौ’ अनौपचारिक तहमा भएका कतिपय समझदारी पुर्ण छलफल सार्वजनिक गर्दा वातावरण विथल्ने कारण जनाउदै बार्तामा खटिएका एक नेताले भने, ‘राजधानीलाई केन्द्र शासित प्रदेश मानेर जाने हो भने अधिकतम नौ र राजधानीलाई छुट्टै प्रदेश नमान्दा ८ सम्ममा जान सक्ने देखिएको छ ।’
संघियताको संख्या र सिमाकंन भन्दा पनि नाममा मुख्य रस्साकस्सी चलेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । नाममा कांग्रेस र एमाले साझा नाम राख्नुपर्ने र एमाओवादी कम्तिमा दुई जातिको पहिचान हुनेगरी नाम राखेर जानुपर्ने अडानमा उभिएका छन । ुयसमा पनि सम्वन्धित प्रदेश सभालाई नाम राख्ने अधिकार दिनेगरी सहमति हुनसक्ने देखिन्छु उनले भने ।
तीन दल विवादित विषय मिलाउन विहिबार गोकर्णमा भएजस्तै बाहिर कतै केही दिन निरन्तर छलफल गर्ने तयारीमा छन् । अब थपिएको समयसिमालाई अन्तिम मानेर उनीहरु सहमति जुटाउने कसरतमा जुट्न लागेका हुन । निरन्तर वार्तामा रहेका कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला गोकर्णको छलफल फलदायी हुने बताउँछन ।
‘आपसी सन्देह हटेका छन । विश्वासको वातवरण बनेको छ’ उनले भने । सिटौलाले पनि छलफल बार्गेनिङ ढंगले अघि बढिरहेको र त्यस्तो शैलीलाई राम्रो मान्न नसकिने बताए । ‘बार्गेनिङ गर्नु राम्रो होइन । प्रदेशको संख्या थोरै कि ठुलो, नाम साझा कि जातिय पहिचानको भन्ने बार्गेनिङले कुनै अर्थ राख्दैन’ उनले भने, ‘सबैको भावनालाई सम्वोधन हुने गरी जाने हो भने सात भन्दा बढी प्रदेशमा जानुहुदैन ।’















प्रतिक्रिया