भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं, ३१ असोज । भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको नेतृत्वदायी संगठन राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले सबैंधानिक राजनीतिक तथा सम्वाद तथा सहमति समितिले हदबन्दीभन्दा बढि जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने गरेको सहमतिको विरोध गरेका छन् ।

मञ्चले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन हुनेलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णयले वर्षाैदेखि अन्याय, अभाव, र गरिबीमा बाँचेकाहरूमाथि झन अन्याय गर्न खोजेको मञ्चको ठहर छ ।

‘समितिको यो निर्णयको खबरले हामी भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू दुखित भएका छौं,’ राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष सोमप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो, ‘पञ्चायतकालमा पनि नभएको
अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हटेर गरिएको यो सहमतिले गरिवहरूलाई अझै गरिव बनाउने र फेरी अर्को द्वन्द्व निम्ताउने काम गरेको छ ।’

संविधानसभाले मुलतः कमजोर वर्गको हितलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्नेमा सम्पत्ति भएकाको मात्र पक्ष लिएको उहाँको भनाई छ । ‘सुकुम्बासी, भूमिहीन, हलिया, हरूवाचरुवा, कृषिश्रमिक र
सीमान्त किसानको भविश्यमाथी खेलवाड भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो निर्णय सिंगै मुलुकको हित विपरित छ ।’