काठमाडौं । बिजुली पर्याप्त उत्पादन भए पनि प्रसारण र वितरण प्रणाली नबन्ने हो भने अबको ३ वर्षपछि पनि उपत्यका अँध्यारोमुक्त हुनेछैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार तीन वर्षपछि करिब २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। तर, उपत्यकामा उक्त अवधिभित्र बिजुली ल्याउने प्रसारण लाइन बन्ने भरपर्दो आधार नभएकाले त्यसले लोडसेडिङबाट मुक्ति दिन त सक्नेछैन नै, उत्पादित बिजुली खेरै जाने अवस्था आउनेछ।
अहिले उपत्यकामा ४ नाका ९१३२ केभीका कुलेखानी–स्युचाटार, मर्स्याङ्दी–स्युचाटार, खिम्ती–बालाजु र त्रिशूली–बालाजु० बाट बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ।
उक्त चार प्रसारण लाइनमा औसत १ सय २० मेगावाटसम्म बिजुली प्रवाह हुन्छ। ती अधिकांश लाइन ट्रिप (लोड बढेर तार चुँडिने) हुने खतरा हुँदासमेत प्राधिकरणले निर्माणाधीन लाइन अगाडि बढाउन सकेको छैन। उपत्यकामा थप बिजुली ल्याउन २२० केभीका मर्स्याङ्दी–स्युचाटार, तामाकोसी–बालाजु, त्रिशूली–बालाजु र १३२ केभीको कुलेखानी–स्यूचाटार दोहोरो लाइन (डबल सर्किट) निर्माण चरणमा छन्।
प्रसारण लाइन बनाउन प्राधिकरण आफैँ पनि समस्या बनेको छ। ठेक्का सम्झौतामा हुने त्रुटि, ठेकेदार परिचालनलगायत समस्या बाधक बन्ने गरेका छन्। तर, निर्माणका लागि देशभर नै जग्गा अधिग्रहण मुख्य समस्या रहेको प्रसारण निर्देशनालयका कामु उपकार्यकारी निर्देशक पुष्पराज खड्काले बताए। उनले भने, ‘उक्त चार आयोजनामा पनि सरकार र स्थानीय नै बाधक हुन्।’
बढी भोल्टेजका ती लाइन तीनरचार वर्षभित्र बनाउन नसकिए काठमाडौंमा लोडसेडिङको अवस्था भयावह हुने ग्रिड विकास विभागका निर्देशक राजीव शर्माले बताए। ‘निर्माण तीव्रता दिन सरकारले अवरोध गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थाका उचित समस्या समयमा समाधान गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय माग पूरा हुँदा पनि अवरोध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने संयन्त्र विकास हुनुपर्छ।’
भारपे्रेषण केन्द्रका अनुसार अहिले उपत्यकामा बिजुलीको उच्चतम माग करिब ३ सय ५० मेगावाट छ। यो हरेक वर्ष १० प्रतिशतले बढिरहेको छ। ‘कुल वितरण प्रणालीको एक तिहाइ माग उपत्यकामा छ, तर यहाँको वितरण प्रणाली बनाउने र बिजुली भित्राउने संयन्त्र बनाउन सरकारले बेवास्ता गरेको छ,’ केन्द्रका एक उच्च अधिकारीले भने। निर्माणाधीन यी लाइन बनाउन सरकारले सुरक्षाफौज नै परिचालन गर्नुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया