संसदमा बजेट बहस हुने

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट निर्माणबारे व्यवस्थापिका संसदमा छलफल हुने भएको छ। ‘प्रि–बजेटु छलफलका लागि जेठ ५ देखि व्यवस्थापिका संसद बैठक डाक्ने संसद सचिवालयको तयारी छ।

आठ वर्षयता संसदमा दोस्रोपटक ‘प्रि बजेटु छलफल हुन लागेको हो। ०६३ को अन्तरिम संविधानमा यस्तो छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान राखिए पनि ०६९ मा एकपटक मात्र भएको थियो।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार यस्तो छलफलमा सभासदहरुले आगामी बजेटमा समावेश गर्ने विषय तथा कार्यक्रमबारे सुझाव दिनेछन्। यही सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गर्नेछ।

अर्थमन्त्री डा। रामशरण महत र सभामुख सुवास नेम्वाङबीच यसअघि भएको परामर्शका क्रममा प्रि–बजेट छलफल गराउन सरकार तयार देखिएको हो। सभामुख नेम्वाङले यसअघि नै पटक–पटक नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरुप प्रि–बजेट छलफल गराउन सरकारको ध्यान खिचेका थिए। उनले अधिवेशन अन्त्य नगरी प्रि–बजेट छलफल चलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको भए पनि विधेयक तयार नभएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि अर्थ समितिमा बजेटका सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे छलफल गरिने प्रचलन रहे पनि अन्तरिम संविधानमा भने प्रत्येक वर्ष प्रि–बजेट छलफल गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। अन्तिम समयमा बजेट जारी गर्नुपर्ने भएकाले नियम निलम्बन गर्दै संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।

२०६९ सालको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रि–बजेट छलफल गराएको पूर्व अर्थसचिव एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सविच कृष्णहरि बास्कोटाले जानकारी दिए। त्यसयता नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन।

२०६३ यता थुप्रैपटक बजेट छलफलको तयारी पनि गरिए। राजनीतिक परिस्थितिका कारण बजेट नै समयमा आउन नसक्दा छलफल सम्भव नभएको भन्दै सरकार पन्छिने गरेको थियो। ‘कहिले बजेट आउने बेला नै सरकार परिवर्तन भएका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कहिले संसद बैठक नै बोलाइएको थिएन भने कहिले प्रतिपक्षको अवरोध रहन्थ्यो।’ नागरिक दैनिकबाट