दलहरू अन्यौलमा, सहमति कि प्रक्रिया भन्नेमै विवाद

काठमाडौ, ३० असोज । संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउन असफल प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु विवाद समाधानको आगामी प्रक्रियाबारे समेत अन्यौलमा छन् ।

सहमतिको प्रयास सँगसँगै सचिवालय मार्फत प्रश्नावलीको गृहकार्य गर्न सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भएपनि दलहरुबीच मुख्य विवादीत विषयलाई मतदानबाट टुग्याउने कि सहमतिका लागि थप समय लिने भन्नेमा एक मत हुन नसकेको हो ।

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुबीच बुधबार विभिन्न चरणमा भएका अनौपचारिक छलफलमा राज्यपुर्नसंरचना सहितका विवादित विषय थाती रहेपछि बिहिबार अन्तिम प्रयास गर्ने र सहमति नभएमा आगामी प्रक्रियाबारे निर्णय लिने समझदारी भने भएको छ ।

‘बिहिबारको छलफल संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउन, नभए प्रक्रियामा अघि बढ्ने विधि तय गर्न केन्द्रीत हुन्छ,’ तीन दलको अनौपचारिक छलफल पछि संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने, ‘दलहरुबीच समझदारीका अभावमा विगतमा प्रश्नावली समेत नबेको दृष्टान्त प्रस्तुतगर्दै संविधानसभा अध्यक्षले प्रक्रियामा जान पनि सहमति चाहिन्छ भन्नुभएको छ ।’

सहमति नभएका विषयमा प्रश्नावली निर्माण गर्दैगर्न आग्रहगर्दै उनले त्यस्तो प्रश्नावलीले पनि सहमति निर्माणमा मद्दत गर्ने बताएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

संविधानसभाले संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई नयाँ संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउन दिएको समय बिहिबार सकिदैछ ।

तर दलहरुबीच संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीका विषयमा रहेको विवाद ज्यूका त्यूँ छ । संविधानसभाले बिहिबारसम्म सहमति नभएका विषयमा प्रश्नावली सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न शुक्रबारको समय दिएको छ ।

छलफलमा सहभागि नेताहरुले भने आफुहरुबीच पहिले भन्दा गम्भिर छलफल भएको उल्लेखगर्दै समयमै संविधान जारी गर्नेगरी सहमति हुने आशा मारेका छैनन् । संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार असोजमै एकिकृत मस्यौदा तयार गर्ने संभावना टरेकाले कात्तिक महिनामा सर्वसाधारणको राय संकलनको काम पनि प्रभाविन हुने निश्चित भएको छ ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई बुधबार जसरी पनि सहमति जुटाउन र दुभाग्यवस त्यसो हुन नसकेमा प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न आवश्यक प्रश्नावली निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘माघ ८ मा संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि एउटा विन्दुबाट त प्रक्रिया सुरु गर्नैपर्छ । त्यसका लागि पनि सहमति गर्ने, प्रश्नावली बनाउने र निर्णयगर्ने तपाई संविधानसभाका नेताहरुलेनै हो ।’