एमाओवादीको विस्तारित विवाद

काठमाडौं । एमाओवादीका नेताहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनका निम्ति विराटनगरलाई नै किन रोजे, थाहा भएन । तर, महाभारतकालीन विराट राजाका क्षेत्रमा गरिएको यो भेला उनीहरूका निम्ति चाहिँ यदुवंशी टकरावको थलोसरह बन्यो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वउपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच लामो समयदेखि चलिआएको विवाद त्यहाँ उत्कर्षमा पुग्यो ।

के यो टकराव पार्टी विभाजनको बिन्दुसम्मै पुग्छ ? बाबुराम एमाओवादीमै रहन्छन् कि नयाँ राजनीतिक शक्तिको अभ्युदय गर्नेतिर लाग्छन् रु प्रचण्डले चाहेजस्तो संगठन पुनः निर्माणको अभियान सफल होला कि नहोला रु कि मोहन वैद्य किरण सँग एकता गर्ने र छिमेक नीति पुनः विचार गर्ने प्रचण्ड-रणनीति राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कारणले आत्मघाती सिद्ध हुनेछ रु प्रश्नहरू थुप्रै छन्, जसलाई विराटनगर सम्मेलनले सतहमा ल्याइदिएको छ ।

एमाओवादीमा लामो समयदेखि जारी आन्तरिक विवाद र संविधानसभा निर्वाचनमा भएको पराजयको पृष्ठभूमिमा यो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । त्यो तीनवटा अर्थमा अध्यक्ष प्रचण्डका निम्ति औचित्यपूर्ण रह्यो ?

चुनावी पराजयपछि नेतृत्वमा निरन्तरताका लागि पार्टी पंक्तिबाट आफ्नो अनुमोदन गराउन प्रचण्डका निम्ति अनिवार्य थियो, जसमा उनी सफल भए । आफूले चाहेअनुरूपको केन्द्रीय समिति बनाउन सके, जसका आधारमा पार्टी पुनः निर्माणको प्रक्रिया थाल्न सकिने उनको उद्देश्य छ ।

विगतको पार्टी विभाजन गलत भएको ठहर गर्दै प्रचण्ड जतिसक्दो चाँडो किरण नेतृत्वको नेकपा-माओवादीलाई फर्काउन चाहन्छन् । त्यसका निम्ति उनले अगाडि सारेको कम्युनिस्ट केन्द्रको प्रस्तावप्रति कार्यकर्ताले सहमति जनाएका छन् ।

१५ महिनाअघिको हेटांडा महाधिवेशनबाट पारित दस्ताबेजमा भारतप्रति निकै नरम नीति अख्तियार गरेकामा उनी आफैं पछुतो मान्दै थिए, जसलाई उनले विराटनगर सम्मेलनबाट धेरथोर सुधार्न खोजेका छन् । असमान सन्धिहरू खारेज गर्ने कुरा फेरि अगाडि सारेका छन् ।

प्रतिस्पर्धी नेता बाबुराम भट्टराईको बुझाइमा चाहिँ यी तीनवटै निर्णयहरू ठीक भएनन् । प्रचण्ड प्रभावी भएको केन्द्रीय समिति उनलाई स्वीकार्य थिएन । किरणहरूसँग एकता गरिहाल्ने पक्षमा पनि उनी छैनन् । अनि भारत नीतिमा पुनः विचार पनि भट्टराईलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले उनले राष्ट्रिय सम्मेलनकै औचित्य देखेनन् र त्यसलाई बहिष्कार गर्दै आफू र आफू पक्षधर नेतालाई नवगठित केन्द्रीय समितिबाट बाहिर राख्न चाहे ।

आन्तरिक किचलो समाप्त पार्न नसक्नु विराटनगर सम्मेलन र प्रचण्डको सबभन्दा ठूलो असफलता हो । परिणामस्वरूप पार्टीभित्र प्रचण्ड र बाबुराम नेतृत्वका दुइटा धार पहिलेभन्दा मुखरित देखिएका छन् । त्यसले स्वाभाविक प्रश्न जन्माउँछ स् के यी दुई समूह एकसाथ बस्न सक्छन् ?

माओवादी इतिहासको सामान्य ज्ञान हुनेहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, प्रचण्ड-बाबुरामबीचको निरन्तर टकराव उक्त पार्टीको आन्तरिक जीवनको अभिन्न अंगसरह बनिसकेको छ । उनीहरूबीच पार्टी नै टुक्रिनेरटुक्रयाउने तहसम्मको विवाद यसअघि पनि पटकपटक भइसकेको छ । जनयुद्धु कालमा एकपटक बाबुरामलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट हटाएर छापामार- घेरामा राखेर रोल्पामा कारबाही गरिएको घटना पनि धेरैको विस्मृतिमा ताजै छ ।

कटुताको हद पार गरेर पनि प्रचण्ड-बाबुराम एउटै पार्टीमा सँगसँगै अगाडि बढ्नु हिजोको युद्धकालीन आवश्यकता थियो । जीवनको सुरक्षा, जनयुद्धको निरन्तरता या त्यसको अवतरणजस्ता कुरा प्रधान थिए । तर, शान्तिकालमा परिस्थिति बद्लिएको छ । व्यक्तित्वको प्रतिस्पर्धा, इच्छा, आकांक्षाका विस्तारित आयामहरू प्रकट भएका छन् । सायद यसैकारण विराटनगरको रस्साकसी पहिलेभन्दा पेचिलो बनेको हो ।

सामुका संकट

मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा एमाओवादीको आरोहण र नाटकीय रूपमा चाँडै भएको अवरोह राजनीतिशास्त्रीहरूका निम्ति अध्ययनको रोचक विषय बन्न सक्छ । सर्सर्ती हेर्दा पनि यो पार्टी जनयुद्ध थाल्नुअघि संसदीय राजनीतिमा जसरी तेस्रो नम्बरको शक्ति थियो, ‘जनयुद्ध छाडेर आएपछि पछिल्लो निर्वाचनबाट पुनः तेस्रो शक्तिमै खुम्चिन पुग्यो । पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो हैसियत बनाएको दलले किन र कसरी धरातल गुमायो रु अहिले एमाओवादी वृत्तमा चलेको बहस र विवादको एउटा मुख्य पक्ष यही हो ।

सशस्त्र संघर्ष नै एउटा यस्तो माध्यम थियो, जसले एकाध दर्जन मात्र पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहेको पार्टीको आकार भीमकाय बनाइदियो । हजारौंको संख्यामा सैन्य र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू जन्मिए । देशव्यापी र विदेशमा समेत सांगठनिक सञ्जाल तयार भयो । २०६३ सालबाट खुला राजनीतिमा आएपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा माओवादीको प्रभाव विस्तार अझ व्यापक ढंगले भयो । तर, त्यो अवस्था दिगो रहेन ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भएको एमाओवादी पराजयको वस्तुगत विश्लेषण भविष्यमा अझ यथार्थपरक ढंगले होला । तत्काल हेर्दाचाहिँ नेतृत्वले गलत नीतिको पक्षपोषण गर्नु, शान्ति र विद्रोहको दुईधारे नीति अपनाउनु, सरकार चलाउँदा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विदेशी चलखेलको सिकार हुनु या कतिपय अवस्थामा आफैं त्यसको अंग बन्न पुग्नुजस्ता कारणहरू थिए । यसलाई एक वाक्यमा भन्दाखेरि, द्वन्द्वोत्तर कालखण्डमा पार्टी व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्नु नै यसको चुरो कारण हो । सशस्त्र संघर्षमा प्रशिक्षित पार्टी पंक्तिलाई नेताहरूले शान्तिकालमा त्यसअनुरूप रूपान्तरित गर्नै सकेनन् ।

लडाकुको सम्मानजनक समायोजन गर्न नसक्नु, पार्टी विभाजित हुनु, संविधानसभामा राजनीतिक हैसियत खुम्चनु जस्ता शृंखलाबद्ध घटनाहरू एमाओवादीका निम्ति प्रत्युत्पादक साबित भएका छन् । पछिल्लो चरणमा चुनाव हारेको छ महिना पुग्दासमेत संगठन सुदृढीकरणमा लाग्न नसक्नु, आन्तरिक किचलो नयाँ सिराबाट प्रारम्भ हुनुले एमाओवादी जटिल संकटमा फसिरहेकोतर्फ संकेत गर्छ । जस्तो कि, प्रचण्ड स्वयंले विराटनगर सम्मेलनमा पेस गरेको दस्ताबेजमा भनेका छन्, ‘आज हाम्रो स्थिति न हाँस, न कौवाको चालजस्तै भित्रभित्रै मनोवैज्ञानिक रूपमा आफैंमा विघटित बन्दै जाने खतराको बिन्दुमा छ ।’

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित प्रतिकूलता बेहोर्नु परेदेखि नै एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच एउटा छुट्टै होडबाजी चलिरहेको छ, आफ्नो पार्टीको भविष्य के हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्ने । सुरुमा बाबुराम भट्टराईले भनिदिए यस्तै अवस्था रहे नयाँ राजनीतिक शक्तिको जन्म हुन्छ । अनि प्रचण्डले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए यस्तै अवस्था रहेमा पार्टीको विघटन कसैले रोक्न सक्दैन, जसलाई उनले पार्टी दस्ताबेजमा पनि राखेका हुन् । मुलुकको प्रधानमन्त्रीसमेत रहिसकेका दुई अगुवा नेताले आफ्नै दलका बारेमा कटु टिप्पणी गर्न थालेपछि बुझ्न कठिन भएन एमाओवादी साँच्चै संकटमा छ ।

संकटको स्रोत

बाबुराम भट्टराई पक्ष ठान्छ : सबै संकटको स्रोत अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुन्, सबै प्रतिकूलताको जिम्मेवारी उनैले लिनुपर्छ । स्पष्टसँग नभने पनि उनीहरूको माग प्रचण्ड मूल नेतृत्वबाट हट्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । भट्टराईले यसअघि आफू नेतृत्वमा नरहने भन्दै उपाध्यक्ष पद छाडेको घोषणा गरेका थिए, जसको अर्थ स्पष्टतः अध्यक्ष पदमाथि दाबी पेस गर्नु थियो ।

कुनै पनि नेताले नेतृत्वमाथि दाबी गर्नु नाजायज होइन । तर त्यसका निम्ति जुन सांगठनिक आधार र समर्थन चाहिन्छ, भट्टराईलाई त्यो उपलब्ध छैन । पछिल्लो समय त पार्टीभित्र उनी अरू कमजोर देखिएका छन् । विराटगर सम्मेलनपूर्व राम कार्की, भरत साह, डोरप्रसाद उपाध्यायलगायत भट्टराई पक्षधर आधा दर्जनजति नेताहरू संस्थापन शिविरतर्फ लागेका छन् । सम्भवतः यो सम्मेलनबाट बनेको केन्द्रीय समितिमा भट्टराई पक्ष सहभागी नहुनुको एउटा कारण पनि यही हो । बरु बाहिरै रहेर उपयुक्त अवसरमा संस्थापनसँग ुसम्झौताु गर्ने र आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउने रणनीति उनीहरूले लिएको देखिन्छ ।

बाहिरी समर्थन खुम्चिए पनि पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा चाहिँ प्रचण्ड मजबुत बन्दै गएका छन् । उनले चुनावी पराजयपछि नेतृत्व छाड्नुपर्ने भनेर उठेको आवाजलाई राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जवाफ दिएका छन्, नेतृत्वमा आफूलाई पुनः अनुमोदन गराएर । अनि त्यहीँबाट घोषणा गरेका छन् आउँदो महाधिवेशनबाट नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने । यद्यपि यतिले मात्र बाबुरामको विमतिका कारण नेतृत्वमा आएको संकट हल भइहाल्ने देखिन्न । यस अर्थमा प्रचण्डको नेतृत्व क्षमताको खास परीक्षण अबका दिन अझ सघन रूपमा हुनेछ ।

पार्टीको संकटलाई लिएर पछिल्ला दिनमा प्रचण्डले निष्कर्ष निकालेका छन् विगतका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा आफूले बाबुराम भट्टराईको भनाइ मानेकाले नै संकट आयो । उनका भनाइमा, संविधानसभा भंग गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय त्यस्तै थियो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाई आफ्नो पार्टीका गृहमन्त्री राखेर चुनावमा जाने निर्णय भट्टराईकै कारण उल्टाउनुपरेको उनको दाबी छ । त्यस्तै दलीय सरकारको साटो प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार बनाउने प्रस्ताव स्विकार्नु पनि आपmनो गल्ती भएको प्रचण्डले बताउने गरेका छन् ।

त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीका रूपमा बाबुरामजीले जेजे भन्दै आउनुभयो, अध्यक्षले त्यही त्यही मान्दै जानुभयो । त्यसैको परिणामस्वरूप पार्टी खाल्डोमा पर्‍यो, प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, त्यसैले अब बाबुरामको कुरा सुन्दिनँ, उनीसँग अनावश्यक सम्झौता पनि गर्दिनँ भन्ने निष्कर्षमा अध्यक्ष पुग्नुभएको हो ।

त्यो भनेको बाबुराम भट्टराई आफ्नो सर्तमा पार्टीभित्र सक्रिय रहे ठीक छ, नत्र उनीसँग अनावश्यक सम्झौताु नगर्ने मनस्थिति प्रचण्डले बनाएको देखिन्छ । त्यही नीतिअनुरूप उनले भट्टराईको मागका रूपमा रहेको संसदीय दलको नेता पद दिएनन्, आफैंले लिए । आफू जान नचाहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिु को सभापतिको जिम्मेवारीमा मात्र भट्टराईलाई पठाए । र, पछिल्लोपटक विराटनगर सम्मेलनमा पनि प्रचण्डले भट्टराईसँग सम्झौताु गर्न चाहेनन्, बरु केन्द्रीय समितिको पद नै रिक्त राखिदिए ।

विराटनगर विवाद

विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नुपूर्व एमाओवादीले पहिलोपटक गाउँ र जिल्ला तहको नेतृत्व चुनावी विधिबाट छान्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय समिति चयन गर्दा चाहिँ त्यो लागू गरिएन । कारण थियो गुटबन्दी ।

एमाओवादीको संस्थापन भनेर चिनिने प्रचण्ड नेतृत्वको समूह पार्टीमा सबभन्दा प्रभावशाली छ । बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेका बाँकी दुइटा समूहहरू दुवै जोड्दा पनि अल्पमतमा रहन्छन् । त्यसैले उनीहरू चुनावी विधिभन्दा सहमति कै खोजीमा देखिए । तीमध्ये श्रेष्ठको समूह त पछि संस्थापनमै समाहित भयो भने भट्टराईद्वारा प्रस्तावित करिब १५ जनाको नाम मात्र केन्द्रीय समितिमा राख्न प्रचण्ड तयार भए । त्यहीअनुरूप ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको सूची हलमा पेस गर्नुपूर्व प्रचण्डले देखाएपछि भट्टराईले भने यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन, तर समर्थनचाहिँ गर्छौं ।

तर त्यस्तो भएन । भोलिपल्ट भट्टराईलगायत उनी पक्षधर सबै नेता एक(एक गर्दै हलबाट उठे र केन्द्रीय समितिमा नबस्ने घोषणा गरे । सम्मेलन नसकिँदै भट्टराई काठमाडौंतिर फर्किसकेका थिए ।

एकै रातमा भएको यो परिवर्तनलाई प्रचण्ड पक्षले अस्वाभाविक मानेको छ । रातारात कतैबाट सन्देश आएजस्तै गरेर उहाँहरू हिँड्नुभयो, संस्थापन पक्षीय एक नेताले आरोप लगाए । औपचारिक टिप्पणी नगरे पनि विराटनगरको विवादमा बाह्य उत्प्रेरणाको भूमिका रहेको संस्थापन पक्षले आरोप लगाउन थालेको छ ।

प्रचण्ड पक्षले यसलाई बाह्य उक्साहटमा भएको सांगठनिक विवादका रूपमा अथ्र्याउन थालेको छ । हेटांडा महाधिवेशनपछि पार्टीमा विचार समूहहरू नरहेको तर गुटहरू व्यापक रहेको तिनको भनाइ छ । तर भट्टराई पक्षधर समस्याको चुरो वैचारिक नै रहेको दाबी गर्छन् । सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रचण्डको दस्ताबेजविरुद्ध विगतमा जस्तो फरक मत पेस नगरे पनि उनले सातबुँदे संक्षिप्त टिप्पणी राखेका थिए । त्यसमा पार्टीमा अझै युद्धकालीन स्टालिनवादी संगठनात्मक संरचना रहेको र त्यसको रूपान्तरण नहुनु समस्याको जड भएको उल्लेख छ ।

पार्टीमा आलोचनात्मक चेतलाई निरुत्साहित गर्ने र कुनै कालखण्डमा फरक मत राख्ने वा भिन्न पृष्ठभूमिबाट आउनेहरूलाई घेराबन्दी र निषेध गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई एकमनावादी र भीमकाय नोकरशाही संयन्त्रमा परिणत गरेर त्यसलाई अन्ततः विसर्जन गर्ने खतरा नै यतिबेला प्रबल देखा परेको छ, भट्टराईले आपनो टिप्पणीमा उल्लेख गरेका छन्, त्यसलाई निर्मम शल्यक्रियामार्फत् रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न र कार्ययोजना दस्ताबेजमा छैन । क्यान्सर लागेको रोगीलाई झारफुक मात्र गर्नुको कुनै अर्थ हुन्न ।

भट्टराई पक्षको भनाइ, प्रचण्ड उग्रवामपन्थतिर ढल्कँदै गरेकोु भन्ने छ भने प्रचण्ड पक्षचाहिँ भट्टराईले माक्र्सवादकै अपव्याख्या गर्दै दक्षिणपन्थी बाटो अख्तियार गरेको ठान्छ । त्यसैले केन्द्रीय समितिमा भागबन्डाको विवादले क्रमशः राजनीतिक रंग पाउने देखिन्छ । विद्रोहात्मक कार्यदिशा समातेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीसँग एकता गर्ने प्रचण्ड प्रस्ताव ठोस रूपमा अगाडि बढेमा वैचारिक मतभेदको प्रस्थानबिन्दु त्यही बन्ने सम्भावना छ ।

सम्भावित परिणति

प्रचण्डको प्रस्ताव पहिले विचार मिल्ने दल, समूह र व्यक्तिहरूसँग संयुक्त मोर्चा बनाउने भन्ने छ । त्यसमा खासगरी संविधानका अन्तरवस्तुमा समान धारणा राख्ने पहिचान र संघीयता पक्षधर माओवादी, मधेसवादी, जनजाति, दलित, पछाडि पारिएका क्षेत्र आदिलाई समेट्ने उनको योजना देखिन्छ । अनि त्यो वैचारिक ध्रुवीकरणको बलमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने कुरा दस्ताबेजमा लेखेका छन् । उनले त्यस्तो केन्द्रमा एमालेसमेतलाई राख्न सकिने परिकल्पना गरे पनि त्यसको अन्तर्यमा मूलतः साना कम्युनिस्ट घटक र वैद्य समूह छन् ।

भट्टराईचाहिँ हालकै अवस्थामा वैद्यलाई समेट्ने गरी एकता उचित नहुने ठान्छन् । त्यसैले यो कुरामा पनि यी दुई नेताको कुरा मिलेको छैन । भलै प्रस्तावित एकताबारे नेकपा माओवादीभित्रै पनि मतैक्य छैन । उक्त पार्टीका अध्यक्ष किरण र महासचिव रामबहादुर थापा दुइटा माओवादीलाई एक बनाउन सकारात्मक देखिए पनि सीपी गजुरेल र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव जस्ता पुराना नयाँ पुस्ताका केही नेताको भिन्न मत छ ।

गजुरेल प्रचण्डसँगको व्यक्तिगत कटुताका कारण मातृ पार्टीमा र्फकन चाहन्नन् भने विप्लवले किरण या प्रचण्ड पुराना पुस्ताका कुनै नेताबाट क्रान्ति नहुने निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । त्यसैले यी दुई माओवादी पार्टी एक हुन खोज्दासमेत, जसका निम्ति गृहकार्यमै महिनौं बित्न सक्छ, उनीहरूको पार्टी सिंगो रूपमै एकीकृत हुन भने गाह्रै देखिन्छ ।

सम्भवतः त्यस्तो अवस्थामा विप्लवले फरक बाटो रोज्नेछन् । बाबुराम भट्टराईले चाहिँ के गर्नेछन् ? प्रचण्डसँग समर्पण या विद्रोह व्यक्तिगत रूपमा विप्लवसँग राम्रो सम्बन्ध रहेका बाबुरामसामु पनि सायद यिनै दुई विकल्प बाँकी रहनेछन् । कान्तिपुर दैनिकबाट