चुनावी तालमेलको सहमति र भंग पछाडिका परिदृश्यहरु

– सूर्य थापा

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका सन्दर्भमा केही लेख्नुपर्ने जरुरी महसुस भएको छ । यसमा उठाइएका सवालहरूमा आधारित हुँदा म आफू मतदाता रहेको गाउँपालिका र सिंगो जिल्लाको जय– पराजयमा उल्लास र स्तब्ध हुने मन मसँग अवश्य छ ।

स्कूले जीवनदेखि नै नेकपा एमालेको सम्पर्कमा हुर्के–बढेर आजको स्थितिसम्म आइपुग्दा खासगरी प्यूठान जिल्लामा यो स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी, भूमिका र चलहपहलसम्मको स्थिति अत्यन्त चिसो अनुभूति भएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिलापूर्व नै यो आलेख लेख्न र सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको छु । राष्ट्रिय जनमोर्चासँग २०७४ जेठ ८ गते भएको तालमेल र १५ गते उसले एकतर्फीरुपमा गरेको भंगको घोषणाका कारण यो टिप्पणी अझ बढी सान्दर्भिक हुनपुगेको छ ।

१) २०७४ वैशाख १ गतेयता प्यूठान जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा पार्टीको गतिविधि शून्यप्रायः हुनपुगेको थियो । पार्टीका भेला, बैठक, घरदैलो, सभा–जुलुस आदिले निर्वाचनको माहोल तात्नुपर्नेमा त्यसो नभएर तालमेलका वार्ता, कार्यकर्ताका असन्तुष्टि, विरोध र पक्ष–विपक्षमा विभाजनको स्थिति सिर्जना भएको थियो । उम्मेद्वारी सिफारिसमा स्थायी समितिको निर्देशन, मापदण्ड र प्रक्रियाअनुरूप छलफल, सल्लाह, सुझाव र संस्थागत निर्णयसमेत नगरिएकाले अत्यन्त ठूलो भ्रम र रोषको अवस्था विद्यमान हुनपुग्यो । यसप्रति पार्टीको जिल्ला र प्रदेश तहको नेतृत्व उदासिन र बेखबर जस्तै बन्नपुग्यो ।

२) राष्ट्रिय जनमोर्चासँगको वार्ता जिल्ला कमिटीले नगरी प्रदेश संगठन कमिटीका सदस्यहरूले गर्नु विद्यमान र परिभाषित जिम्मेवारीविपरीत भएको थियो । जुनसुकै जिल्लाभित्र वार्ता, संवाद, निर्णय र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटी नेतृत्वको नै सर्वोपरी रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका कायम गरिनुपथ्र्यो । तर जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई समेत वार्ताको समग्र प्रक्रिया लुकाइछिपाइ प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूले यसो गर्न मिल्दैनथ्यो । अझ आफूलाई अमूक नेताले वार्तामा खटाएको भनिकन त्यसो गर्नु, जिल्ला कमिटी र सचिवालयको बैठकको त्यस सन्दर्भमा कुनै म्याण्डेड र निर्णयबेगर वार्ता बिग्रिनुले सिंगो जिल्ला कमिटीका साथीहरूमा आक्रोश छाएको गुनासो सुन्नुपरेको थियो । त्यस स्थितिलाई पछिचाहिं सचिवालय बैठकले नियन्त्रण गरी तीनजना सदस्य थप गर्नुका साथै संयोजकसमेत तोकेर सच्याउन खोजिएको थियो ।

३) वार्ताको क्रममा कुन गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा राजमोलाई छाड्ने हो भन्ने सन्दर्भमा वैज्ञानिक मानक, मापदण्ड र पार्टीको भविष्यलाई मध्यनजर गर्नुको साटो मनोगत रूपमा सम्बन्धित तहका पार्टी कमिटी र सदस्यहरूको भावनाविपरीत ७० प्रतिशतसम्म स्थान र नेतृत्व (जस्तो कि झिमरुक गाउँपालिकामा) राजमोलाई छाडेर ३० प्रतिशतभन्दा कम स्थान लिई तालमेल गरिएको थियो । म स्वयम् यसै गाउँपालिकाको बासिन्दा र मतदाता रहेको तथा यस स्थानमा पार्टी निर्माणलाई नजिकबाट योगदान गरेको व्यक्ति हुनुका नाताले मसँग समेत सामान्य शिष्टाचारको लागि मात्रै पनि छलफलसमेत नगरी यस ढंगको बाँडफाँट प्रस्ताव गर्नु आत्मसमर्पण थियो ।

अझ मेरो घर भएको वडा नं १ मा अध्यक्ष र एकजना खुला सदस्य मात्रै लिएर बहुमत सदस्य राजमोलाई बुझाउने अपराध नै गरिएको थियो, जहाँ जनमत त्यसअनुरुपको छँदै थिएन । जबकि राजमोको आन्तरिक मूल्यांकनअनुसार एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्दा ९ वटामध्ये यही गाउँपालिका मात्रै आफूले जित्न सक्ने सूचीमा उसले राखेको जानकारी विश्वस्त सूत्रहरुले गराएका थिए । अरु तीनवटा तह (हामीले एक्लै जित्नसक्ने स्वर्गद्वारी नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिका (मल्लरानी र ऐरावतीमा) समेत र जिल्ला समन्वय परिषद्को नेतृत्वसमेत ५० प्रतिशत हिस्सा सुम्पिनु पार्टीको विकास प्रक्रियालाई बन्ध्याकरण गर्नु र दीर्घकालीन विकासको मार्गमा घात र नोक्सान पुर्याउनु हुने निश्चित थियो ।

४) तालमेलको थालनी गर्दा नै ‘राजमो, कांग्रेस र माओवादी–केन्द्र मिलिसके, एमालेलाई एक्ल्याउने भए’ भनी आतंक पैदा गरेर त्यसकै जगमा ७० (एमाले): ३० (राजमो) को अनुपातमा छलफल गरी आ–आफ्नो हैसियतलाई वस्तुगतरूपमा स्वीकार गर्दै निष्कर्षमा पुग्नुपर्दथ्यो । यसो नगरी आफ्नो शक्तिको कम आंकलन तथा अरुले गरेका अपमानजनक टिप्पणी र व्यवहारलाई लाचारीकासाथ स्वीकार गर्नुले पार्टीको स्वाभिमान उचो हुन सक्दैनथ्यो ।

जुनसुकै चुनाव र क्षेत्रमा नेता, कार्यकर्ता र मतदातालाई अनुचित महसुस हुने गरी तालमेल गरिनु हुँदैन । त्यसो गर्दा कार्यान्वयनमा समेत समस्या सिर्जना हुन्छ नै । सम्बन्धित स्थानीय तहको वस्तुगत अवस्थालाई विचार नगरी जुनसुकै पक्षसँग तालमेल गर्नुअघि स्थानीय तहमा जोसँग सहज र परिणाममुखी हुन्छ, त्यसैअनुरूप अघि बढ्ने विकल्प खुल्ला गरिनुपर्दथ्यो ।

०७० सालको निर्वाचनमा दुबै क्षेत्र जित्दा सूर्य चिन्हमा प्राप्त भएको मत नै नस्वीकार्ने, त्यसयता करिब तीन हजारको संख्यामा एमालेमा प्रवेश गरेका राजमो कार्यकर्ता, समर्थक र मतदाताहरूलाई तिनले टीकामात्रै लगाएका हुन् भनेर अस्वीकार गर्ने, पार्टीको राष्ट्रिय भूमिका, राष्ट्रिय हितको पक्षमा राखेको अडान र प्रभावको क्रममा बढेको जनमतलाई नमान्ने, अनि नेकपा एमालेका तर्फबाट यी सारा अपमानहरूप्रति मौन बनेर राजमोका स्थानीय नेताहरुले जुन स्थानमा अस्तित्व र भूमिका तोकिदिन्छन्, तिनकै खटन–पटनमा बसी तालमेल गर्न सहमति गर्ने– यो संगतिपूर्ण, वस्तुगत, पार्टीको आवश्यकता एवम् कार्यकर्ता र जनताको आकांक्षाअनुरूप कदम हुँदै भएको थिएन । त्यस्तो गलत रवैयाले पार्टीको विकास, विस्तार र विजयमा अवरोध मात्रै पैदा गर्ने निश्चित थियो । त्यस सन्दर्भमा तत्कालको विजय वा पराजयको आंकलन पनि अत्यन्त स्वार्थपूर्ण मात्रै गरिएको थियो ।

५) तालमेल र वार्ता प्रक्रियासँगै पार्टीपंक्तिको परिचालनमा पूर्णतः ठहराव पैदा गर्नाले अरु पार्टीको लागि मैदान खाली गरिदिएजस्तो भयो । २०७३ चैत २६ गते सरुमारानी गाउँपालिकास्तरीय जनसभापछि ०७४ वैशाख १ गतेसम्म मैले प्यूठान नपा–८ धर्मावती, मल्लरानीको केन्द्र खलंगासहित चौरपानी र सोलहाल्ना, झिमरुकको केन्द्र मच्छीसहित बाङ्गेफेदी, बिड्डाँडा, बालुवा र काशीपोखरा, गौमुखीको केन्द्र ठूलाबेसी र प्यूठान नपा–५ जुम्रिकाँडा गरी १२ स्थानमा भेला, प्रशिक्षण, बैठक, कमिटी गठन/पुनःगठन, पार्टी प्रवेश र सभाआदि गरी चुनावी माहोल बनाउन गरेको थिएँ । त्यसयता कुनै प्रकारको राजनीतिक र चुनावी गतिविधि संयोजित रूपमा जिल्लामा हुनैसकेन । यो चिन्ताजनक अवस्था थियो । वडा तहमा उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो किसिमले प्रयास अघि बढाउने क्रमचाहिँ चलेको थियो र छ । यसरी १ महिना १५ दिनसम्म वार्ता, तालमेल र भेटघाटमा मात्रै समय खेर फाल्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवार तरिका र रवैया थियो र हो ।

६) जुनसुकै चुनाव र क्षेत्रमा नेता, कार्यकर्ता र मतदातालाई अनुचित महसुस हुने गरी तालमेल गरिनु हुँदैन । त्यसो गर्दा कार्यान्वयनमा समेत समस्या सिर्जना हुन्छ नै । सम्बन्धित स्थानीय तहको वस्तुगत अवस्थालाई विचार नगरी जुनसुकै पक्षसँग तालमेल गर्नुअघि स्थानीय तहमा जोसँग सहज र परिणाममुखी हुन्छ, त्यसैअनुरूप अघि बढ्ने विकल्प खुल्ला गरिनुपर्दथ्यो । एउटा स्थानीय तहको नेतृत्व मात्रै जित्ने स्थितिमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई तालमेलको नाममा ५ वटा तहको नेतृत्व सुम्पिनु जरापात सुकेको विरुवालाई पानी सिञ्चन गरेर बचाउनु र नयाँ जीवन दिनु’ जस्तो मात्रै कदम भएको थियो ।

अझ मसाल/राजमो गलत भन्ने निष्कर्षका साथ निकट अतीतमै एमालेमा प्रवेश गरेका स्वर्गद्वारी खाल, भिङ्गृ, बेलबास, जुम्रिकाँडा, खैरा, चुँजा, पूँजा, बादिकोटआदि वडाका हजारौं व्यक्तिहरूलाई पुनः गिलास चिन्हमा भोट हाल्न बाध्य पार्नु अत्यन्तै अपमानजनक, पीडादायी र असम्भवजस्तै परिस्थिति थियो । नेकपा (मसाल) र उसका खुला मोर्चाहरुसँग ०४८, ०५१ र ०५६ का तालमेलहरु फर्केर हेर्दा तिनले पार्टीको विकास र विस्तारमा गत्यारोध नै पैदा गरेको जगजाहेर थियो । त्यस स्थितिमा तालमेलको निर्णय कार्यान्वयन नै खतरापूर्ण सावित हुनु स्वभाविक भयो ।

७) पार्टी केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट नवौं महाधिवेशनपछि प्यूठान जिल्ला इन्चार्ज खेममान खड्का तोकिनुभएको थियो । प्रदेश संगठन कमिटी गठनसँगै उहाँ प्रदेश नं ६ तर्फ आबद्ध हुनुभयो । र, करिब १ वर्षसम्म जिल्लालाई इन्चार्जबिहीन पारिएको छ । पछिल्लो एक बैठकमा दलबहादुर राना इन्चार्जको हैसियतमा बैठकमा उपस्थित भएको भन्ने सुन्नमा आयो । जिल्ला इन्चार्जको रूपमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको खटनपटन प्रदेश संगठन कमिटीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नसक्दैनथ्यो र केन्द्रीय कमिटी/स्थायी कमिटीले उहाँलाई प्यूठानको इन्चार्ज तोकेको भनी जारी गरेको कुनै निर्देशन हाम्रो जानकारीमा छैन ।

तर आफूलाई आफैंले इन्चार्ज तोकेर बैठकमा सहभागी हुने– यो कसरी सम्भव भयो ? यस्तो अवैधानिक, निर्णयविपरीत मनोमानी पार्टीमा कसरी बढ्यो ? यो जिज्ञासासमेत पार्टी सदस्यहरुको तहमा व्यापक रुपमा उठ्यो । जिल्लाको आन्तरिक विवादका बारेमा अनुचित पक्षधरता प्रदर्शन गर्ने, कसैले दुरुपयोग गरी भनिदिएको भरमा प्रदेशको बैठकमा सन्दर्भ नै नबुझी जिल्लाका तथ्यहीन कुरा बोल्ने, तर नेता–कार्यकर्ताको भावना बुझ्दै नबुझ्ने उहाँको प्रमुख समस्या नै रह्यो । तालमेलको घोषणापछि उहाँको पहलकदमी र भूमिका त शून्यप्रायः नै देखियो ।

पार्टी स्वघोषित रूपमा होइन, संस्थागत निर्णयअनुरूप चल्नु अत्यावश्यक छ । सिंगो पार्टीपंक्तिलाई एकताबद्ध नपारी ‘प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी’जस्तो गरी कोही व्यक्ति–विशेषको इच्छा, चाहना, गुप्त निर्देशन र सट्याक–सुटुकमा सञ्चालन गर्न खोजियो वा कमिटीका बैठकमा षड्यन्त्रपूर्वक आरोप प्रस्तुत गरियो भने त्यसले दूर्भाग्यपूर्ण परिणाममा पुर्याउने निश्चित नै थियो र छ ।

८) पार्टी स्वघोषित रूपमा होइन, संस्थागत निर्णयअनुरूप चल्नु अत्यावश्यक छ । सिंगो पार्टीपंक्तिलाई एकताबद्ध नपारी ‘प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी’जस्तो गरी कोही व्यक्ति–विशेषको इच्छा, चाहना, गुप्त निर्देशन र सट्याक–सुटुकमा सञ्चालन गर्न खोजियो वा कमिटीका बैठकमा षड्यन्त्रपूर्वक आरोप प्रस्तुत गरियो भने त्यसले दूर्भाग्यपूर्ण परिणाममा पुर्याउने निश्चित नै थियो र छ । ०७० को निर्वाचनमा पार्टीलाई यही नियतिमा पुर्याउन खोजिएको थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गरी दुईवटै क्षेत्रमा सूर्यध्वजाबाहक उम्मेदवारहरुको विजय हासिल गर्ने हिसाबले निर्वाचन परिचालन गरेर परिणाममा पुर्याइएको थियो । अहिले केही व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न गुटबन्दी, पार्टी हितविपरीत क्रियाकलाप र ‘चाचू’ गरी पार्टीको भविष्यमै घात गरिरहेको अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गरी संस्थागत, विधिसम्मत र खुलाखुलस्त ढंगले पार्टीपंक्तिको भावनाअनुरूप क्रियाशील हुने परिवेश निर्माण गर्न जरुरी भएको छ ।

९) पार्टी – नेतृत्वमा रहेका दुई/चार व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिको माध्यम कदापि हुनसक्दैन । यसले सर्वोपरी रूपमा जनताको सेवा गर्ने, जनताको बीचमा रहेका प्रतिभाहरूलाई संगठित र प्रस्फुटित गरी फुल्ने– पक्रने वातावरण सिर्जना गर्ने र आफूबीचबाटै योग्य, सक्षम र कुशल नेतृत्व स्थापित गर्न सक्नैपर्दछ । अवसरको बाँडफाँट न्यायोचित नहुँदा पार्टीका कुनै निर्णयलाई कार्यकर्ता र जनताको न्यायप्रेमी मनले सहजै स्वीकार्न सक्दैन नै । त्यसको विरोध अनिवार्यतः हुन्छ । यस गौरवमय पार्टीलाई कसैले पनि आफ्ना पदीय आकांक्षा पूरा गर्ने संयन्त्रमा रूपान्रतण गर्न खोज्नुहुँदैन । विगतमा आफूलाई केन्द्रित गरी पार्टीलाई विभाजनको दुश्चक्रमा समेत धकेलिएको र त्यसको सबभन्दा ठूलो नोक्सान प्यूठानमा नै परेको थियो भन्ने तथ्यलाई यहाँनेर सबैले स्मरण र हेक्का राख्नुपर्दछ । यो पार्टी एमालेबाट ‘ए’ हटाएर एकलौटी कब्जा गरिएपछि प्यूठानमा एउटा ज्यादै सानो हिस्साले जोगाएको थियो । र, पछि एकता र प्रवेशजस्ता प्रक्रियाबाट अझ बलियो भएको इतिहास हो ।

१०) पहिलो चरणको निर्वाचनपछि काठमाडौंमा भएको राजमोको केन्द्रीय तहको बैठकले बाग्लुङको निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्दै एमालेको बेइमानी र घातले त्यहाँ हारिएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसबाट प्यूठानमा मसाल/राजमो र एमालेबीच चुनावी तालमेलको घोषणा आफ्नै निष्कर्ष, वस्तुगत समीक्षा र पार्टीको विद्यमान हैसियत एवम् पार्टीपंक्तिको आकांक्षाअनुरुप भएन । त्यसले परिणाममा नेकपा एमालेलाई बहुसंख्यक तहहरुमा पराजयको स्थितिमा पुर्याउने खतरा बढाएको थियो । त्यस स्थिति र वस्तुगत तथ्यलाई समेत विचार गरी आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी थियो । राजमोले गरेको तालमेल भंगको एकतर्फी घोषणामा एमालेलाई दोषी देखाएर बेइमानी गरेको आरोप लगाइएको छ । यसमा दुबै पार्टीका वार्ताकारहरुको दोष र बेइमानी तथा आत्मकेन्द्रित रवैयाले काम गरेकोसमेत हुनसक्छ । सिंगो पार्टीचाहिँ त्यसप्रकारको तालमेलप्रति बेखबर थियो ।

तसर्थः सहमति कार्यान्वयन नभएको स्थितिको जिम्मेवारी एमालेपंक्तिले लिनै सक्दैन । अझ आफ्नो पार्टी रित्तिएका वडाहरुमा चलाखीपूर्वक पहिले राजमोमा रहेका र पछि एमालेमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुलाई पुनः गिलासमा नै मतदान गर्न बाध्य पार्ने गरी वडा छुट्याउने र बाँड्ने खालको रवैयाले तालमेल संकटमा पर्नु अनिवार्य नै थियो । स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा वडा अध्यक्षहरुको भागबण्डा गर्दा मेयरसहित ४ वडा राजमोले लिने र उपमेयरसहित ५ वडाचाहिँ एमालेले लिँदा रोजेर लिन पाउनुपर्ने शर्त राख्दा अन्तिममा अस्वीकार गरिएको दृष्टान्तलाई यहाँनेर बिर्सन मिल्दैन । जुम्रीकाँडामा राजमोले उपमेयर उम्मेदवार उठाएपछि वडाअध्यक्ष एमालेको हुनुपर्ने र दाखाक्वाडीबाट मेयर एमालेको उम्मेदवार हुँदा वडाअध्यक्ष राजमोलाई छाडेर भए पनि मिलाउन तयार नभएको त राजमो नै हो ।

यस तथ्यप्रति स्थानीय पार्टीपंक्ति पक्कै पनि बेखबर छैन । जे होस्, नाटकीयरुपमा दुई पार्टीबीच तालमेल भयो र एकाएक भंग पनि गरियो । तालमेल सही र मूल्य–मान्यताआधारित नभएर नै यसरी बेमेलमा टुंगिन बाध्य भयो । यसले दुबै पक्षलाई गम्भीर पाठ सिकाएको हुनुपर्दछ । यस स्थितिमा तालमेलको नाममा बहुमूल्य समय खेर नफाली स्थानीय आवश्यकताअनुरुप मिल्ने वा एक्लै लड्ने निर्णय गर्ने अधिकार गाउँ या नगरपालिका तहका कमिटीहरुलाई दिएर जिल्ला तहबाट व्यवस्थित, संयोजित र प्रभावकारी निर्वाचन परिचालन अघि बढाइहाल्नु पर्दछ । यो आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।