आफ्ना छोराछोरीलाई काख, टीकापुरमा मारिएका प्रहरीका छोराछोरीलाई लात ?

– सरगम भट्टराई

जब जब देशमा दण्डहीनताले सीमा नाघ्छ, तब तब सत्ता र यसको सरोफेरोमा रहेकाहरूले कानूनलाई आफ्नो हातमा लिन्छन्, मजाले कानूनलाई खेलाउँछन्, क्षणिक राजनैतिक स्वार्थका लागि नागरिकको छातीमा बूट बजार्छन् र पीडितहरु आँशु बगाएर टुलुटुलु हेर्न शिवाय केही सक्दैनन्, त्यतिबेला ती पीडितहरुको मनमा परेको नमिठो बज्रपात मार्ने के साधन नै हुन्छ र ?

छोरी रेणु दाहाललाई अनेक समीकरण गरेर मेयरको उम्मेदवार बनाउने, अनि छोरा प्रकाश दाहाललाई सचिवालय सुम्पने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टीकापुरमा मारिएका प्रहरीका सन्तानका बारेमा सोच्न पर्छ कि पर्दैन, कि लोकतन्त्र रेणु र प्रकाश दाहालका लागि मात्रै आएको हो ?

२०७२ भदौमा कैलालीको टिकापुरमा भएको जघन्य आपराधिक घटनालाई समेत लक्षित गरेको देखिने गरी नेपाल सरकारले यही जेठ ४ गते आरोपितहरुविरूद्दको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णयले फेरि एकपटक क़ानुनी राज्यलाई ठाडै चुनौति दिएको छ। यसो त न्यायालयलाई समेत विवादमा तान्दै स्वेच्छाचारीताको प्रदर्शन गरिरहेको छिपेको छैन, पुरानो भएको छैन्।

मैले कहिलेकाँही घोत्लिएर सोच्छु, के सत्ता र शक्तिमा रहनेहरुका आफन्त यसैगरी बिभत्स र कारुणिक तरिकाले मारिएको भए यस्ता प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता गर्थे होला र ? जनताको जिउ ज्यानको रक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा ती मृतकका नाबालक छोराछोरीले कतै किताबमा पढे भने त्यसलाई कसरी बुझ्लान् ? त्यतिबेला ती बालबालिकाको मस्तिष्कमा कति गहिरो चोट पर्ला ?

आठजना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको विभत्स हत्याको त्रासदीपूर्ण घटनाका दोषीलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनेतर्फको सरकारको यो गैरजिम्मेवार निर्णयले यो समाचार सुन्ने जो कोहीलाई त यति आक्रोश हुन्छ भने ती पीडामा रहेका आश्रित परिवारको मनमा कति पीर परेको होला ?

चारैतिर आन्दोलनकारीहरुको घेरामा रहेर पनि आन्दोलनकारीको भेषमा आएका आपराधिक समूहका मान्छेहरुले भाला, खुकुरी र बन्चरो प्रहार गर्दा पनि गोलीचलाउन आदेश नदिने कस्तो खालको सुरक्षा नीति थियो होला ? के राष्ट्रसेवक प्रहरीहरु अर्कै ग्रहबाट आएका थिए ? त्यो अबोध डेढ बर्षे बालकको के कसुर थियो ? यो जघन्य अपराधको घाउ मेटिन दशकौँ लाग्ने छ।

डेढ बर्षे अबोध बालक र आफ्नो कर्तब्य निभाउँदै गरेका निहत्था प्रहरीलाई सर्प मारे जस्तै भालाले रोपी रोपी मार्ने र जिउँदै जलाउनेहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी अदालतमा बिचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिनु कुन खालको मानवाधिकार र बिधिको शासन हो ? के यस्ता जघन्य अपराधलाई राजनैतिक आवरणमा यसै गरि बचाइरहने हो र ?

सर्वोच्च अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैद सुनाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल खुलेयाम हिँडिरहेका छन्, कैलाली घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरी प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहेका छन्, कतिपय बिश्लेषक भनाउँदाहरु आरोपी अपराधीहरुको परिवारको बिचल्लीको कुरा जोडतोडले उठाइरहेका छन्, यसो गर्दा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठका आफन्त र झापाका लक्ष्मण न्यौपानेका परिवारहरुले के ठान्दा हुन् ? के लोकतन्त्र सत्ता र शासकका जत्थाको बचाउका लागि मात्र आएको हो र ? छोरी रेणु दाहाललाई अनेक समीकरण गरेर मेयरको उम्मेदवार बनाउने, अनि छोरा प्रकाश दाहाललाई सचिवालय सुम्पने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टीकापुरमा मारिएका प्रहरीका सन्तानका बारेमा सोच्न पर्छ कि पर्दैन, कि लोकतन्त्र रेणु र प्रकाश दाहालका लागि मात्रै आएको हो ?

दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने सरकारको यो निर्णय विधिको शासन र मानवअधिकारका आधारभूत मूल्य, मान्यताको बर्खिलापमा रहेको स्पष्ट छ। जनता या राजनैतिक दलले आन्दोलनमा हुल दंगा भयो भने, मान्छेले ढुंगा हानाहान गर्दा, भागदौडमा कुल्चिएर, एकातिर हान्दा अर्कोतिर लाग्दा वा अञ्जानवश भएको घटनालाई राजनीतिक रंग दिएर भटाभट शहिद घोषणा गरेको त स्वीकार गरेकै हो तर जानाजान बर्वर ढंगबाट प्रहरीलाई ताकी ताकी जघन्य हत्या गर्नेहरुलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्नुपर्छ कि मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ ?

के हुलदंगामा घाइते भएर अस्पताल लान लागेको बिरामीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर पिटीपिटी मार्नु युद्दको नियम हुन सक्छ ? हामीले खोजेको लोकतन्त्र यही हो भने हामीले कस्तो लोकतन्त्र ल्यायौँ ? यो शासकतन्त्र र लुटतन्त्रबाहेक अरु केही हुन सक्छ र ? ब्यवस्था नै बदनाम गर्ने यस्ता हर्कतहरु कहिलेसम्म देख्ने भोग्ने ?

कैलाली घटना तत्कालीन समयमा केही मधेशका मसिहा भनाउँदाहरु र स्वार्थको राजनीति गरी आफ्नो राजनीतिक फाइदा लिन लिन खोज्ने राजनैतिक ठगहरुको सुनियोजित प्रपन्च हो, यस घटनामा स्थानिय सोझासाझा थारुहरुलाई जबर्जस्ती प्रयोग गरिएको थियो। यस घटनाको पछाडि अर्कै कुटिल र समाज भाँड्ने समूहहरुको हात छ। यति जान्दाजान्दै पनि यसै घटनाका आरोपीहरुका मुद्दा फिर्ता लिने दुस्साहस गर्नु ती टुहुरा र आश्रित परिवारहरुको नैतिक हत्या गर्नु हो, यस्ता मुद्दा फिर्ता लिने घटनाले नागरिकहरुमा सरकार भनेको अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने संस्था भन्ने पर्छ कि पर्दैन ?

राज्यको तर्फबाट कसैलाई झूठा मुद्दा लगाइएको छ भने त्यस्ता मुद्दाहरु फिर्ता हुनुपर्छ, सबै घटनालाई राजनैतिक जलप लगाइदिने हो भने देशमा अड्डा अदालत किन चाहियो ? लोकतन्त्रात्मक ब्यवस्थामा कोही नागरिकले अनाहकमा सजायँ भोग्नु हुन्न तर जानाजान राजनैतिक स्वार्थ र दण्डहीनताको प्रश्रय हुने गरी घटाइएका यस्ता घटनाका दोषीहरु स्पष्ट किटान हुँदाहुँदै पनि मुद्दा फिर्ता लिनु भनेको कस्को हितमा हो ?

कैलाली लगायत सबै आपराधिक घटनाको निष्पक्ष जाँचबुझ गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिने काम गरियोस भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र बैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउँदो शक्ति साझा पार्टीले बिज्ञप्ति प्रकाशित गरेर कडा आलोचना गरिसकेका छन्, जुन नागरिकहरुको आवाजको प्रतिबिम्ब हो।

लोकतन्त्रको आवरणमा सरकारले नै यस्ता अपराधिक घटनालाई सुनपानी छर्केर चोखो बनाउँछ भने त्यो सरकारले जनताको हैन्, अपराधीको मात्रै पृष्ठपोषण गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ। बिधिको शासन यसैगरी एक पछि अर्को गर्दै मिच्दै जाने हो भने त्यस्तो सरकार इतिहासकै कलंकको टीका लगाएको सरकार हुने निश्चित छ।

सत्तावालहरुले बेलैमा बुझून् र मुद्दा फिर्ताको निर्णय फिर्ता लिईयोस्, अन्यथा यस्ता निर्णय आफैलाई प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ।