किन बन्दैन संविधान ?

मुलुकमा संविधान बन्दैन भन्दै गर्दा मलाई फेरि सिके राउतसँग तुलना गर्ने दुस्प्रयास होला । तर म मेरो मातृभूमिलाई ‘बेश्या’ भन्ने सिके राउत जस्तो देशको ‘कुलङ्गार’ होइन । म त देशमा भइरहेका गतिबिधिहरुले छट्पटि चलेर विदेशिएको देशको हुँ । म जस्ता थुप्रै त्यस्ता नेपाली छोराहरु छन् जो आजभोलि देशमा भइरहेका अराजनीतिक गतिबिधिहरुबाट विचल्लित भएर विदेशएका छन् । देशमा त्यो अराजनीति पनि खुब मौलाएको छ, अनि युवाहरुलाई स्वदेशमै बस्ने जाँगर चलोस् पनि कसरी ? त्यसैले त देशमा लागि आवश्यक सक्षम युवाहरु पनि देश छोडेर हिडेका छन् र देशका गतिबिधिहरुलाई दुरबाट नियालिरहेका छन् । जो परदेशमा छन् उनीहरुका नजरमा प्रचण्ड, बाबुराम, शुसील, शेरबहादुर, केपी, झलनाथ, माधव नेपालहरुका कथित राजनीतिक गतिबिधिहरु पनि ठोक्किरहेका छन् । ६०१ जना मध्ये कस्ले कहाँ के गर्दैछ भन्ने विदेशमा बसेपनि हामीलाई राम्रैसंग जानकारी छ । बागलुङका प्रकाश पौडेलहरु किर्ते गरेर देशको रकम झिक्दैछन् भन्ने कुरा जापान बसे पनि सुनेको छु, पढेको छु र बुझेको छु । त्योसंगै देशसंग त्यस्ता थुप्रै प्रकाश पौडेलहरु छन् भन्ने कुरा पनि मलाई राम्रैसँग थाहा छ । जो जस्ले चुनाव जिन्त करोडौँ खर्च गरेका छन्, उनीहरु अहिले आफ्नो लगानी उठाउन हर तरहका जुक्तिहरु निकालिरहेका छन् । त्यसैले कोही भ्रष्टचारमा, कोही चोरी पैठारीमा त कोही रातो पासपोर्ट विक्री वितरणमा समेत संलग्न भइरहेका छन् देशका सभासदहरु त्यसैले पनि मुलुकमा संविधान बन्दैन भन्ने आँट गरेको हुँ मैले ।

हिजो चुनावमा जानुपूर्व सहमति नभएका विषयलाई प्रक्रियाबाट टुङ्गाउने भनेर सबैभन्दा पहिला घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड विवादित विषयहरुलाई प्रक्रियाबाट टुङ्गाउन खोजिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । अनि बाबुराम भट्टराई सहमति ‘बेगर’ गर्न खोजिए कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर नगर्ने धम्की दिइरहेका छन् । यसले पनि के संकेत गरेको छ भने नागरिकहरुले अझै बर्षौ नयाँ संविधानको प्रतिक्षा गरिरहनुपर्नेछ । हिजो नेकपा—माओवादीलाई ‘तह’ लगाउन सेना परिचालन गर्नुपर्छ भन्नेहरु आज उनीहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुतर्क गर्दैछन् । त्यसैले पनि संविधान बन्दैन भन्न हिच्किचाउन जरुरी ठानेको छैन मैले । एकीकृत नेकपा माओवादी संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत ल्याउने सपना बुनेको थियो, त्यसैले उतिबेला उस्लाई बैद्यहरु ‘झिना मसिना’ लागेका थिए तर त्यो सपना पानीका फोका जसरी एकाएक फुटेपछि उसलाई बैद्यहरु चाहिएका छन् । नेपालको राजनीति यस्तै आफू अनुकुलको स्वार्थबाट अघि बढिरहेको छ । आफूले भनेजस्तो नहुँदासम्म कोही संविधान बनाउन तयार नै छैन । अनि कसरी पत्याउने कि माघ ८ गते मुलुकले नयाँ संविधान पाउँछ भनेर ।

संघीयताको मोडल र शासकीय स्वरुपका विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच बढी नै विवाद छ । हुन त संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरु पनि छन् मुलुकमा । तर संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरु भन्दा संघीयता चाहिन्छ भन्नेहरुनै नयाँ संविधानको बाधक बन्दैछन् यहाँ । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइ सकेर संविधानसभाको गठन भइसकेपछि स्वभाविक रुपमा त्यहाँ तर्क वितर्कहरु हुन्छन् । छलफल र बहसहरु हुन्छन् । अनि अन्त्यमा प्रकृयाबाटै विवादलाई टुङ्गोमा पुर्‍याइन्छ । यो संसारभरको नियम हो । यसैलाई स्वीकार नगरेसम्म कसरी बन्छ नयाँ संविधान ? हिजोको संविधानसभामा एकीकृत नेकपा माओवादी बहुमतमा हुँदा कांग्रेस एमालेलाई आफ्ना एजेण्डाहरु ओझेलमा पर्ने डर थियो, आज त्यही डर एकीकृत नेकपा माओवादी र अरु दलहरुलाई छ । त्यसकारण सहजै संविधान बन्दैन देशमा । अव जे सुकै होस् राज्यको शासकीय स्वरुप र संघीयताको मोडलका विषयमा प्रक्रियामै जानुपर्छ भन्ने आँट एमाओवादीमा नआउँदासम्म मुलुकले संविधान पाउने सम्भावना छैन । यसको अर्थ बहुमतले अल्पमतलाई पेलेर अघि बढ्नुपर्छ भनेको होइन, सबैको अस्तित्व जोगाएर संविधान निर्माण कार्यमा लाग्नुपर्छ ।

अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनबाट एमाओवादीले जुन मत प्राप्त गरेको थियो त्यसबाट उ अहंकार र आडम्बरको पोखरीमा डुवेको छ । उसलाई हामी बाहेक मुलुकमा अरु कोही छैन र अरु केही छैन भन्ने ठुलो घमण्ड छ । त्यही अहंकार र घमण्डकै कारण माओवादी उपाध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसमालाई बिगठन गरेर दोस्रो चुनावको घोषणा गरेका थिए । पहिलो चुनावबाट बहुमत मात्र प्राप्त गरेकाले संविधान निर्माण गर्न सकिएन । अव हामीलाई दुई तिहाई बहुमत दिनुहोस्, हामी ६ महिनामा संविधान लिएर आउँछौँ भन्दै जनतामाझ गएका माओवादी नेताहरु अहिले एकाएक संविधान निर्माणका लागि बाधक बन्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । यसले नयाँ संविधान निर्माणका लागि माओवादी ईमान्दार छैन भन्ने देखाएको छ । र मैले बुझेको सत्य पनि यहि हो कि हिजो कांग्रेस र एमालेले संविधान बनाउन चाहेका थिएनन्, अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीले चाहेको छैन । किनभने हिजो कांग्रेस र एमाले अल्पमतमा थिए, आज एकीकृत नेकपा माओवादी अल्पमतमा छ । त्यसैले संविधान छिटो बन्दैन । हिजो ठूलो दलको हैसियतले संविधान निर्माण गर्ने कार्यको जिम्मेवारी माओवादीले राम्रोसंग बहन गर्न सकेको भए बरु संबिधान बन्न सक्ने सम्भावना थियो तर अहिले त त्यो सम्भावना पनि म देख्दिन । किनभने यो देशमा कांग्रेस र एमाले भन्दा अझ बढी अराजक, अझ बढी गैर जिम्मेवार र अझ बढी अवसरबादीएकीकृत नेकपा बन्दै गईरहेको छ ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुलाई एउटै खालको ‘रतन्धो’ लागेको छ, आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्रै ‘नेपाली जनता’ देख्ने । दलहरुको आँखामा लागेको यो ‘रतन्धो’ को उपचार जवसम्म हुँदैन तबसम्म देशले नयाँ संविधान पाउँदैन । म निर्धक्क भएर फेरि पनि भन्छु, कुनैपनि पार्टी देश र जनताप्रति ईमान्दार छैनन् त्यसैले संविधान बन्दैन देशमा । मैले यति लेखे वापत वा बोलेवापत कुनै कार्वाही हुन्छ भने पनि होस् मलाई कुनै डर छैन । खास कुरा यहि हो माओवादीले कांग्रेस एमालेका कार्यकर्ता पनि नेपाली हुन नभन्दासम्म र कांग्रेस र एमालेले आफ्ना कार्यकर्ता बाहेक पनि यो देशमा नागरिकहरु छन् भन्ने नसम्झँदासम्म देशले नयाँ संविधान पाउनेछैन । पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि दलहरुको चेत खुलेको होला भनेर नागरिकले दोस्रो निर्वाचनमा पनि उत्साहजनक सहभागिता जनाएका हुन । तर दलहरु फेरि उही हविगत दोहोर्‍याउन खोजिरहेका छन् थाहा छैन दलहरुका यस्ता गतिबिधिले देश कहाँ पुग्छ र स्वयम दलहरु कहाँ पुग्छन । अघिल्लोपटक ५ बर्ष सम्म पनि संविधान दिन नसकेका दलहरुले यसपालि १ बर्ष भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सवै राजनीतिक दलहरुले विवादित विषयहरुलाई प्रक्रिया (मतदान) बाट टुंगाएर भएपनि एक बर्ष भित्रै नयाँ संविधान दिन्छौँ भनेर आफ्नो घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका छन् । तर आफ्नै घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको लिखित प्रतिबद्धता विपरित एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुले जे जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिईरहेका छन्, यसले उनीहरुलाई संकटमा पुर्‍याउने निश्चित छ । उसले आफ्ना लिखित प्रतिबद्धताहरुको फुटवल बनाएर ‘गोल्डेन गोल’ हान्ने दुस्प्रयास गर्दैछ । थाहा छैन, यस्ता दुस्प्रयासले माओवादीलाई कुन कुनामा पुर्‍याउँछ र देशको हालत के हुन्छ ?

संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी ठूला दलहरुको मात्र होइन, त्यसमा साना दलहरुको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र अहिले उनीहरुले संविधान निर्माणमा जस्तो भूमिका खेल्छन् उनीहरुको भविष्य पनि यसैले निर्धारण गर्नेछ । किनकी यसपछि पनि मुलुकमा धेरै चुनावहरु हुनेछन् र त्यसको सामना यिनै दलहरुले गर्नुपर्नेछ । हिजो माओवादीलाई ठूलो भ्रम थियो, दोस्रो निर्वाचनबाट हामी स्पष्ट बहुमत सहित संविधानसभामा प्रवेश गर्छौ भन्ने । त्यसैले उनीहरुले विवादित विषयहरु प्रक्रियाबाट टुंगाउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका हुन । किनभने स्पष्ट बहुमत आएपछि कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरुलाई पेलेरै भएपनि आफ्ना एजेण्डाहरुलाई स्थापित गराउन सफल हुनेमा माओवादी ढुक्क थियो । त्यसको ठीक विपरित माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चिन परेपछि उसले अहिले भनिरहेको छ, विवादित विषयहरुलाई सहमतिमा टुंगाउनुपर्छ भनेर । नीति नियम र प्रतिबद्धताहरु आफु ठूलो हुँदा एउटा र सानो हुँदा अर्को भन्ने हुँदैन । त्यसैले यदि माओवादी आफुलाई इमान्दार देखाउन चाहन्छ र नेपाली राजनीतिमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न चाहान्छ भने विवादित विषयहरुलाई प्रक्रियाबाटै टुंगाएर माघ ८ भित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने सवालमा पूर्वप्रतिबद्धताहरुलाई लत्ताएर अघि बढ्न खोज्नु हुँदैन ।

अघिल्लोपटक संविधान निर्माणका विषयमा दलहरुबीच भएको सहमति माओवादीकै कारण भाँचिएको थियो । सहमति गरिसकेपछि त्यसैको वर्खिलापमा जनजातिहरुलाई उचालेर माओवादीले काँचोपन देखाउँदा मुलुकले अहिलेसम्म संविधान पाउन नसकेको हो । फेरि पनि त्यहि विगत नदोहोरियोस् । यदि यो या त्यो बाहनामा फेरि पनि संविधान निर्माण हुन सकेन भने नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई इतिहासले क्षमा दिने छैन । अहिले दलहरुका लागि माघ ८ नै अन्तिम विन्दु हो, त्यसैले दलहरुलाई म्याद थप गर्ने अवसर पनि छैन । मुलुकले जतिसक्दो छिटो संविधान पाओस् र जटिल संक्रमणबाट मुक्त होस् भन्ने हामीहरुको चाहना हो । समयमा संविधान अहिले पनि आउँदैन भन्ने कुरामा सायद नागरिकहरु पनि विश्वस्त छन् तर आश मारिसकेका छैनन् । तसर्थ दलहरु संविधान निर्माणका सवालमा इमान्दार बन्नुपर्छ । यदि दलहरु अहिले जस्तै एकअर्कालाई पछार्ने खेलमा लागे भने मुलुकले संविधान पाउने छैन । माघ ८ दलहरुका लागि लक्ष्मण रेखा हो, त्यसैले उनीहरुले जुनकुनै हालतमा पनि माघ ८ भित्रै नयाँ संविधान दिनुपर्छ । यदि दिन सकेनन् भने त्यही दिन दलहरुको अस्तित्वको बाँकी अस्तु समेत समाप्त हुनेछ ।