– सोम खनाल
हठात् रुपमा देशकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बिरुध्द महाअभियोग प्रस्ताब संसदमा दर्ता गराइ प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारद्वारा निलम्बनमा पारिएको र सोको बिरोधमा सर्बोच्च अदालतमा परेको रीटउपर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्बोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीशलाई काममा फर्काएका घटनाहरूउपर पक्ष-बिपक्षमा बहसहरू चलिरहेका छन् । तर त्यस्ता बहसहरू तत्कालिन प्रतिकृयाहरूमा मात्रै बढी केन्द्रित देखिएको अवस्थामा बर्तमान घटनाहरूबाट पाठ सिकेर राष्ट्रले भबिष्यका लागि के-कस्तो ब्यबस्था गर्नु ठीक हुनसक्छ भन्ने बारेमा मुख्यतया यो लेख केन्द्रित छ ।
घटनाका पृष्ठभूमीलाई हेर्दा प्रधानन्यायाधिसको नेतृत्वमा भएका केही फैसलाहरू सरकारमा रहेका केही नेताहरूका स्वार्थ अनुकुल भएनन् । ‘पाईपलाइन’मा रहेका मुद्दाहरूमा पनि उनीहरू हार्ने अवस्था देखिदै गयो । त्यसैले आफ्ना मुठ्ठीमा रहेका एक चौथाई सांसद सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराइदिदा प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने र आफ्ना उद्देश्यका तगारा हट्नसक्ने भ्रममा परेका सरकारपक्षिय दलका केही गैरजिम्मेवार नेताहरूले दायाँ-बाँया नसोची हठातमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए; प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बनमा पारे ।
महाअभियोगको प्रस्तावमा समाबिष्ट सांसदका हस्ताक्षर समेत यो महाअभियोग प्रयोजनका लागि लिइएको देखिएन । उहिलै कुनै समयमा अर्कै उद्देश्यका लागि संकलित हस्ताक्षरहरूको दुरुपयोग भएको हुँदा महाअभियोग प्रस्ताब नितान्त किर्ते तरिकाले दर्ता भएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थासम्म देशका कानूनहरू निर्माण गर्दा सत्ताधारी दलहरू यो स्तरको किर्तेकार्यमा उत्रेलान भनेर कल्पना गरिएको थिएन होला । तर कांग्रेस र माओबादीहरूले लाजै नमानी यो निकृष्ट किर्ते काम गरि छाडे, जसबाट शिक्षा लिनै पर्ने देखियो । त्यसैले यस्ता षडयन्त्रमुलक हर्कतहरू भबिष्यमा नदोहोरिउन भनेर संबिधान र कानुनहरूमा आवश्यक व्यबस्था गर्नु पर्ने देखियो ।
नेपालको संबिधानको धारा १०१ को उपधारा १ मा राष्ट्रपति\उपराष्ट्रपतिका बिरुध्द र सोही धाराको उपधारा २ मा सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संबैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका बिरुध्द संसदमा महाअभियोग लगाउन सकिने ब्यबस्था गरिएको छ । त्यसरी महाअभियोग लगाउदा संसदमा तत्काल कायम सम्पूर्ण संख्याको १ चौथाईले प्रस्ताब पेश गर्न सक्ने र त्यस्तो प्रस्ताब पारित गर्न संसदमा कायम संपूर्ण सदस्यको दुई-तिहाई आबश्यक पर्ने उल्लेख छ । सोही धाराका उपधारा ३ देखि ९ सम्म महाअभियोग सिफारिस समिति, उजुरी, सफाइको मौका, र प्रस्ताब पारित भएपछिका बिभिन्न ब्यवस्थाहरू समेटिएका छन् ।
धारा १०१ को उपधारा ६ मा महाअभियोगको “कारबाही प्रारम्भ भएपछि” सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संबैधानिक निकायका प्रमुख त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्मका लागि निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ भने, उपधारा १० मा ‘महाअभियोग सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था संघिय कानून बमोजिम हुने छ’ भनेर तोकिएको छ । महाअभियोगको “कारबाही प्रारम्भ” कहिले देखि भएको मान्ने भन्ने कुरामा उपधारा ६ प्रष्ट छैन । महाअभियोग सम्बन्धी थप स्पष्ट कानूनको आवश्यकता उपधारा १० मा औल्याइएको छ ।
नेपालको संबिधान २०७३ को धारा १०१ को उपधारा ६ मा उल्लेखित “महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि” भन्ने बाक्यांशलाई प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की बिरुध्द दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताबको आलोकमा दांजेर हेर्दा यक्षप्रश्न खडा हुन्छ- सुशिला कार्की बिरुध्द महाअभियोगको कारबाही कहिले “प्रारम्भ” भएको मान्ने ? कुतर्कहरूलाई अलग राखेर महाअभियोगको प्रस्ताबमा प्रबिष्ट हस्ताक्षरहरूलाई मात्रै केलाउदा पनि, ती हस्ताक्षर यो प्रस्ताबको प्रयोजनार्थ लिइएका हस्ताक्षर नै होईनन् भन्ने कुरा कतिपय हस्ताक्षरवाला सांसदहरूले सार्बजनिक गरिरहेकै छन् ।
त्यसरी हेर्दा सुशिला कार्की बिरुध्दमहाअभियोगको प्रस्ताब अन्य प्रयोजनका लागि लिइएका हस्ताक्षर दुरुपयोग गरि दर्ता गरिएको किर्ते प्रस्ताब प्रतित हुन्छ र त्यो स्वत: बदरभागी हुन्छ । त्यसैले साच्चिकै दह्रो किसिमले जांचबुझ गर्ने हो भने उनी उपर महाअभियोगको कारबाही “प्रारम्भ भएको छैन” भनेर पुष्टि गर्न सकिने आधारहरू छन् । तर, अहिलेको संसदकी सभामुख नै महाअभियोगको प्रस्ताबकहरूकी रबरस्टाम्प जस्तो देखिनाले मात्र जबरजस्ती यो महाअभियोगको कारबाही “प्रारम्भ” गराइएको हो ।
महाअभियोग प्रस्ताबहरू कुनै दल बिशेषका नेता वा सचेतकका सनकका भरमा दर्ता गरिने बिषय होईनन् । यी सार्बजनिक चासोका बिषय हुन्, किनकी यीनले देशको दुरगामी भबिष्यमा ठूलो प्रभाब पार्छन् । त्यसैले त्यस्ता प्रस्ताबहरू दर्ता हुनुपूर्ब आम जनता र समाजमा यथेष्ट बहस हुनै पर्छ ।
सुशीला कार्की बिरुध्द महाअभियोगको प्रस्ताब अन्य प्रयोजनका लागि लिइएका हस्ताक्षर दुरुपयोग गरि दर्ता गरिएको किर्ते प्रस्ताब प्रतित हुन्छ र त्यो स्वत: बदरभागी हुन्छ । त्यसैले साच्चिकै दह्रो किसिमले जांचबुझ गर्ने हो भने उनी उपर महाअभियोगको कारबाही “प्रारम्भ भएको छैन” भनेर पुष्टि गर्न सकिने आधारहरू छन् । तर, अहिलेको संसदकी सभामुख नै महाअभियोगको प्रस्ताबकहरूकी रबरस्टाम्प जस्तो देखिनाले मात्र जबरजस्ती यो महाअभियोगको कारबाही “प्रारम्भ” गराइएको हो ।
महाअभियोग प्रस्ताबहरू कुनै दल बिशेषका नेता वा सचेतकका सनकका भरमा दर्ता गरिने बिषय होईनन् । यी
नेपालको संबिधानको धारा १०१ को उपधारा १० ले संकेत गरेको “संघिय कानून”को निर्माण गर्दा त्यस्तो बहसको लागि समेत बिचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । नेपालका नेता र सांसदहरू विवेकी, गम्भिर र राष्ट्रको सर्बोपरीहितमा केन्द्रित हुने भइदिएका भए संसदको १ चौथाईले महाअभियोगको प्रस्ताब दर्ता गर्ने र दर्ता भएसंगै महाअभियोगको कारबाही “प्रारम्भ” भएको मानिने कुरा स्वाभाबिकै हुने थिए । तर, बर्तमान महाअभियोग काण्डमा नेताहरू कुन स्तरको अनैतिक हर्कतमा उत्रन सक्ने रहेछन् भन्ने प्रष्टै देखियो । त्यसैले देशका संबैधानिक निकायका अधिकारीहरू महाअभियोग जस्तो मुद्दाबाट अनावश्यक रुपमा प्रताडित नहुन् र सबै निकायहरूको बिचमा सन्तुलन समेत कायम होस् भन्नका लागि कानूनमा देहाय अनुसार केही ठोस ब्यवस्थाहरू गर्नेपर्ने देखिन्छ ।
महाअभियोग प्रस्ताबको “प्रारम्भिक-दर्ता”
संसदमा रहेका १ चौथाइ सांसदहरूले प्रस्ताबमा हस्ताक्षर गर्दैमा महाअभियोगको कारबाही “प्रारम्भ” भएको मान्ने हो भने त नेपालमा त्यस्ता महाअभियोगहरूको ताँती लाग्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रष्टै भयो । नेताहरूले सांसदका हस्ताक्षर संकलन गरेर राख्ने र महाअभियोग जस्तो गम्भिर बिषयमा पनि सम्बन्धित सांसदको मन्जुरी समेत नलिई उनीहरूका हस्ताक्षरको आफूखुसी प्रयोग (दुरुपयोग) गर्ने प्रबृतिले जननिर्बाचित सांसदहरू पनि निरिह देखिए ।
त्यसैले महाअभियोग सम्बन्धी कानूनमा १ चौथाइ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित, र महाअभियोग लगाउनुका यथेष्ट कारणहरूका साथ पेश भएको प्रस्ताबलाई निश्चित अबधी (३० दिन) सम्म “प्रारम्भिक-दर्ता” (Pre-registration) को अवस्थामा मात्रै राख्न्ने ब्यवस्था गर्नु उचित देखिन्छ । त्यस्तो “प्रारम्भिक-दर्ता”को अवधीमा महाअभियोगको कारबाही “प्रारम्भ” भएको मानिनु हुदैन । महाअभियोग प्रस्ताबको “प्रारम्भिक-दर्ता” अवधीमा सो प्रस्ताबमा हस्ताक्षर गर्ने सभासदहरूले संसद सचिवालयम स्वयं उपस्थित भइ तोकिएको अधिकारीको रोहवरमा आफ्नो हस्ताक्षर सनाखत गराउने ब्यवस्था हुनै पर्छ ।
त्यसरी हस्ताक्षर सनाखत गर्ने अधिकारीले सांसदको परिचयपत्रका बिबरण र प्रारम्भिक प्रस्ताबको बिषय समेत खुल्ने पानामा प्रति पाना बढीमा तीन सांसदको हस्ताक्षर सनाखत लिइ सक्कल प्रतिहरू सचिवालयमा राख्ने कानूनी ब्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा एउटा प्रस्ताब उपर सनाखत गरिएका हस्ताक्षर अर्को प्रस्ताबमा दुरुपयोग हुन पाउने छैनन् । नेताहरूले संकलन गरेर राखेका सांसदका हस्ताक्षर बढीमा प्रारम्भिक दर्ताको लागि बाहेक अन्यत्र कामलाग्ने छैनन् । प्रारम्भिक दर्ताको अवधीमा सो प्रस्ताबलाई नागरिक स्तरमा छलफलको लागि जारी गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्दछ । जसको कारण प्रस्ताब उपर जनताको अभिमत बुझ्ने मौका समेत सभासदहरूले प्राप्त गर्ने छन् ।
महाअभियोगको कारबाही “प्रारम्भ” हुने अवस्था
कानूनले तोकेको प्रारम्भिक-दर्ता अबधीमा, कानूनले निर्धारित गरेको न्यूनतम संख्याका सभासदहरूको हस्ताक्षर सनाखत भइसकेको खण्डमा, प्रारम्भिक-दर्ता अबधी समाप्त भएको दिनबाट मात्रै महाअभियोगको कारबाही “प्रारम्भ” भएको मानिने कानूनी ब्यवस्था हुनु जरुरी छ । त्यस्तो कारबाही प्रारम्भ भएको मितीबाट मात्र महाअभियोगमा परेका अधिकारीले धारा १०१, उपधारा ६ अनुसार आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने ब्यवस्था हुन जरुरी छ ।
यस्तो ब्यवस्था भएबाट किर्ते हस्ताक्षरकै आधारमा बिशिष्ट संबैधानिक अधिकारीहरू निलम्बनमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ । सनाखत गर्नुअघि जनभावना बुझ्न सांसदहरूलाई यथेष्ट समय प्राप्त हुने छ भने, अर्कोतिर महाअभियोगका कारण र असरहरूको बारेमा समेत उल्लेख्य सामाजिक बहसका लागि अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रस्ताबको पक्ष-बिपक्षहरू प्रष्ट हुदै जानेछन्, र बांकि संसदिय समयको समेत वचत हुने छ ।
महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्ने ब्यवस्था
महाअभियोग लगाउने प्रस्ताब पेस गरि सकेपछि संसदले यथासक्य चांडो त्यस्तो प्रस्ताबको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेदारी बहन गर्नैपर्छ । महाअभियोगको प्रस्ताब पेशमात्र गर्ने र त्यसलाई अलपत्र छाड्ने प्रबृतीले संसदको गरीमा र संबैधानिक निकायहरूको महत्तामाथी नै हानी पुर्याउछ । त्यसैले महाअभियोगको कारबाही “प्रारम्भ” भएको मितिले बढीमा १ महिना भित्रमा महाअभियोगको कारबाही उपर संसदले अन्तिम निर्णय दिनै पर्ने बाध्यकारी कानूनी ब्यवस्था जरूरी देखिन्छ ।
प्रस्ताब प्रारम्भिक-दर्ता को अवस्थामा रहेदै अधिकांश मतहरू प्रष्ट भइसक्ने र कारबाही शुरू भएपछिको एक महिनामा संसदीय छलफल र निर्णय सम्पन्न गर्ने सकिने हुनाले यस्ता प्रस्ताबहरूको प्रारम्भिक दर्ताको मितिदेखि बढीमा २ महिना भित्रैमा अन्तिम छिनोफानो गर्न संसदलाई कुनै असजिलो हुने देखिदैन ।
जनताले रुचाएकी र निशलंक छबी भएकी हक्की महिला प्रधानन्यायाधीश माथि नाटकीय रुपमा महाअभियोग लगाएर लान्छित गर्दा जनताको तत्कालिन प्रतिकृया त आउछन् नै । तर यस्ता घटनाहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिका, जिम्मेवार कार्यपालिका र जनउत्तरदायी ब्यबस्थापिका जस्ता लोकतन्त्रका आधारहरूलाई सन्तुलित बनाउदै लैजानकालागि कलिलो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेका हामी जस्ता मुलुकलाई अबसरहरू पनि प्रदान गर्छन् । कसै माथि पनि महाअभियोग जस्तो ब्रम्हास्त्र प्रयोग गर्नु अघि संसदले पुरा गर्नु पर्ने उपर्युक्त र सन्तुलित बिधीहरू निर्माण गर्न यो घटनाले हामी सबैलाई प्रेरित गरोस् । अस्तु !
प्रतिक्रिया