विनाशकारी विपरित बुद्धि !

अर्थात् भर्खरै मात्र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेपाल सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गठबन्धन सकार पक्षकै नेपाली काँग्रेसका सभपति शेर बहादुर देउवाको मिलोमतोमा प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगायो ।

काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ जना संसदका हस्ताक्षर गरी संसद सचिवालयमा २०४४ वैशाख १७ गते आइतबारका दिनमा महाअभियोग दर्ता गराएको कारण प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्की निलम्बनमा परेकी छिन् । नेपालमा पहिलो महिला प्रधानन्यायधिशका रुपमा २०७३ साल आषाढ २७ गतेदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेकी कार्की विरुद्द सत्तारुढा काँग्रेसका १८९ र माओवादी केन्द्रका ६० जना संसदहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

मुख्य कारण

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा जय बहादुर चन्द र नवराज सिलवालमध्ये कसलाई आईजीपी बनाउने भन्नेमा काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि बीच सुरुदेखि नै खटपट चलेको थियो नै । निधिको भनाई सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउनुपर्ने निरन्तर अडिक रहेको थियो ।

तर सभापति देउवाको अगाडि उनको केही शक्ति चलेन देउवाले आफ्नै गृहक्षत्रको जयबहादुर चन्दका पक्षमा निर्णय दियो र प्रधानमन्त्री दाहालले मूख्य सत्ता साझेदारीको सिफारिसलाई सदर गरेर गृहमन्त्रीको अधिकारलाई नै कुण्ठित पारेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा योग्यता र वरियता मिचिएको भन्दै जय बहादुर चन्दको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएको थियो ।

त्यसबेलादेखि नै प्रधान न्यायधिश सुशीला कार्की र शेर बहादुर देउवा बीच पनि खटपट त्यही घटनाबाट शुरु भएको थियो । त्यसपटि देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई असन्तुष्ट पोख्दै कार्कीले क्षेत्राधिकार नाघेर राजनैतिक निर्णयमा अंकुश लगाएकोमा आफ्नो सीमामा वस्ने गरी सम्झाइदिनु भने आग्रह गरेको पनि खुलासा हुन आएको छ ।

देउवाको भनाई सुशीला कार्कीलाई विराटनगरको ल फर्मबाट काठमाडौंमा ल्याएको हो भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ । अर्थात् सुशीलाकार्कीलाई देउवाले काठमाडौंमा ल्याएपछि न्यायधिशमा उनले नै अघि बढाएको भनि दाहाललाई देउवालाई प्रष्ट्याएको खबर नागरिकले पढ्न पाए । साथै प्रधानमन्त्री दाहालले एकपटक सम्झाउनु प¥यो नत्र म आफ्नो कदम आफै चाल्छु भनि घुर्की पनि लागएको रहेछन् भन्ने पनि देउवाबाट नै खुलासा हुँदै आ एको नागरिकलाई महशुस भएको छ ।

वर्षमान पुन

जब प्रधानन्यायधिश कार्कीको विषयलाई लिएर शेर बहादुर देउवा क्रुद्ध भएको बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले एकसाता अघि आफ्नो विश्वास मानेको नेता वर्षमान पुनलाई कार्कीसँग कुरा गर्न पठाएको रहेछ । तर प्रधान न्यायधिश कार्कीले वर्षमान् पुनको आशय कुरा नसुनी कार्कीले पुनलाई फर्काएको रहेछ ।

दोस्रो पटक फेरी आइतबार विहान गएको पुनलाई कार्कीले आधा घण्टसम्म कुराएको पनि खुलासा हुन आएको नागरिकले पत्ता लगाएको छ । पुनले उनको पति दुर्गा सुवेदीलाई भेटेर खाली हात फर्केको रहेछ । अर्थात् प्रधान न्यायधिश कार्कीले यस विषयमा आफू कसैको पनि कुरा नसुन्ने जवाफ दिएकी थिइन् ।

नेता पुनले कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा आफू सुशिला कार्कीलाई भेट्न गएको खुलाएको थियो तर यस बारे थप बताउन उनले मानेन् । सम्पूर्ण सुत्रहरु काम नलागेपछि देउवाले प्रधान न्यायधिशलाई आफैले टेलिफोन गरी सम्झाउन खोजेट । तर कार्कीले अडानै लिएपछि देउवाले महाअभियोगको प्रसावलाई अगाडि बढाएको समाचार नागरिकलाई प्राप्त भएको छ ।

त्यसपछि देउवाले विनासकारी विपरित बुद्धिको खेल रचेर प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्कीलाई अहाअभियोग लगाउन भ्याएको जनसमुदायको बुझाई हो र देउवाले अगाडि नै कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने धम्की समेत दिएको खुलासा हुन आएको छ । साथै कार्कीले पनि जवाफमा म पनि महाअभियोगको सामना गर्ने छु । बरु तपाईलाई मानहानीको मुद्द लागउने छु कार्कीको जवाफ ।

जवरजस्ती

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई रायमाझी आयोगले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा उनी मुख्य सचिव भएको बेलामा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई दवाउनको लागि उनले खेलेको भूमिकाको पृष्ठभूमिलाई मध्येनजर गरी रायमाझी आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

जवरजस्ती त्यस्ता व्यक्तिलाई १ नं. काँग्रेस २ नं. मा आओवादी ३ नं. एमाले ४ नं. मा मधेशी जनअधिकार फोरम भई यी ४ पार्टील आँखा चिम्ली जनतालाई धोखा दिएर लोकमान सिंह कार्कीलाई सिफारिस गरेको होइन ? यी चार पार्टी त्यतिखेर कसको दवावमा आएर लोकमान जस्तो वेकुफ व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाएको हौइन र ?

त्यही व्यक्तिले पार्टीका ठूला ठूला नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचारको पोल खोताल्दै गरेको थाहा पाएपछि यी पार्टीका नेताहरुलाई भूकम्पको पाराकम्पन चलेको थियो र एमाले र माओवादी संसदहरुले राताराता महाअभियोगको तयारी गरी हस्ताक्षर गरी लोकमानलाई सांसदमा महाअभियोगको दर्ता गरेको थियो । त्यतिखेर नेपाली काँग्रेसले हामीलाई नसोधी महाअभियोग भनि नेपाली काँग्रेसको सभासद देउवाले नै अश्वीकार गरेको थियो । देउवा त्यतिखेर पनि लोकमान कार्की पक्षमा नै समर्थन गरिरहेको थियो । यस्तो महाअभियोग ल्याउन हुन्न, यसलाई सर्वोच्चले नै निर्णय गर्नेछ भन्ने व्यक्ति शेर बहादुर होइन र ?

महाभियोग महासंकटको योग

निडर, सहासी व्यक्ति प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेर माओवादी एकता केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था मात्र होइन राष्ट्रलाई नै महासंकट तिर घकेलेका छन् । अव आउने स्थानीय तहको चुनाव मात्र होइन अव आउने कुनै पनि चुनाव नहुने र देश गम्भिर द्वन्दतिर उन्मुख हुने अवस्था आएको छ । भन्ने जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।

अर्थात् नेपाल प्रहरीमा वरियतामा पहिलो नं. मा रहेको डिआइजी नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक नबनाउने सरकारको स्वेच्छचारी निर्णय विरुद्ध फैसला गरेको प्रतिशोधको लागि कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता गरेर विधिको शासनको धज्जी उडाएको जनसमुदायलाई आभाष भएको छ । महानिरीक्षक नियुक्तिको सवालमा प्रहरी भित्र नै भाँडभैलो मच्चाएको प्रचण्ड सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कीर्ते गरी डिआईजी सिलवालको जागिर नै खाने, जेल हाल्ने सम्मको चालबाजी काँग्रेस माओवादी केन्द्रले गरेको नागरिकलाई महशुस भएको छ ।

तर सरकारले का.स.मु. कीर्ते गरेको कुरामा प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्कीले २०७४ साल वैशाख १९ गते फैसला गर्ने आशंकाले गर्दा पनि वैशाख १७ गते नै काँग्रेस माओवादी केन्द्रको २४९ संसदको हस्ताक्षर गरेर संसदमा महाअभियोग दर्ता गरी विनासकारी बुद्धि विपरित भएको ठहर २ करोड ८० लाख जसमुदयालाई नै महशुस भएको छ ।

रिट दिएपछि

सरकारले का.स.मु. कीर्ते गरी प्रकाश अर्याललाई २०७३ चैत्र २८ गते आइजीपी बनाएपछि डिआई नवराज सिलवालले सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । जुन रिटको पेसी वैशाख १९ गते तेकिएको थियो । वैशाख १९ गते सरकारले का.स.मु किर्ते गरेको पुष्टि हुने र अदालतले मानआनीमा कारवाही गर्ने तयारी गरेपछि देउवा र प्रचण्डले रातारात र हतार हतार गरी प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरी सुशिला कार्कीलाई निलम्बनमा पारी सो मुद्दालाई प्रभावमा पारेको जनसमुदायका बिचार हो ।

तर महाअभियोग दर्ताको लागि गराइएको संसदहरुको हस्ताक्षर पनि किर्ते नै रहेको पाइएको छ । किर्ते हस्ताक्षर बुझाएपछि धमाधम संसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन थालेको समाचार मिडियाहरुमा सुन्न आएको छ । यसले थप अन्योलका अवस्था सृजना भएको छ ।

यी कस्तो संसद हुन् ?

अर्थात् जनताले तिरेको करको तलब भत्ता खाने र जनता, न्यायलय र प्रहरी संगठनलाई नै आफ्नो गुलामी बनाउने नियत राख्ने संसदलाई के भन्ने ? एकजना व्यक्तिको लागि राष्ट्रमा संकट निम्त्याउनु भनेको राष्ट्र, जनतालाई दुर्भाग्यपूर्ण र न्यायिक स्वतन्त्रमाथि नै गम्भिर आक्रमण भएको नागरिकालाई महशुस भएको छ ।

अर्थात् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी संगठन नै बलियो बनाउन नसकेको बेलामा एक जना कर्मचारीको लागि मरिहत्य गरी न्यायलय र आउँदो निर्वाचनलाई नै अनिष्ट पार्नु भनेको पशुपतिनाथको महादेवलाई लात हानेजस्तो जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।

पार्टी नै अस्थिर छ

काँग्रेस सभापति देउवाले महाधिवेशन भएको १६ महिना वितिसक्दा पनि पार्टीको मुख्य पद अर्थात् उपसभापति, महामन्त्री र अन्य विभागिय प्रतिनिधीहरु नियुक्ति गर्न नसक्ने व्यक्तिले चुनाव पछि आपूm प्रधानमन्त्रीको सपना देख्नु भनेको मनको लड्डु घ्यूसँग खाने भनेजस्तो नागरिकलाई महशुस भएको छ ।

प्रथमतः उनले पुष्पकमल दाहालसँग भएको ९ महिना कार्यकालका कपाली तमसुकको म्याद पनि अन्तिम भैसकेको छ । तर स्थानीय तहको चुनाव हुने हो होइन त्यो सबै शेर बहादुर देउवाको हातमा अर्थात् कार्टमा बल छ भन्ने जनविचार हो ।

अझ पनि समय छ

नेपाली काँग्रेसको सभापति देउवाले आफ्नो घमण्डि बिचारलाई र आफ्नो स्वार्थलाई त्यागि जनभावना र न्यायलयको भावना अनुरुपमा चलि महाअभियोगलाई फिर्ता लिएमा शेर बहादुर देउवाको मान सम्मान सबै रहने छ । नत्र विनासकारी बुद्धि विपरित पक्के हुनेछ । शेर बहादुरलाई उनको मनको घमण्डीलाई अलि पर सारी आफ्नो मनबाट राष्ट्रको हित र जनताको चाहना अनुरुप न्यायलयको महाअभियोगलाई फिर्ता लिई जनभावनाको मर्मलाई बुझी अघि बढ्यो भने नेपाली काँग्रेसको सदैव जनसमुदायबाट गुनगान सम्मान गर्नेछ भन्ने जनसमुदायालाई महशुस भएको छ ।

अर्को महाभियोग

२०७४ वैशाख १७ गते सुशिला कार्की माथि अचानक महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजनीति अझै तरंग हुन सम्भावना देखिन्छ । अर्थात् मूख्य विपक्षी दल एमालेले कायम मुकायम प्रधान न्यायधिश रहेको सर्बोच्चको वरिष्ठ न्यायधिश गोपाल प्रसाद पराजुली माथि पनि महाअभियोग लगाउने गृहकार्य गरिरहेको समाचार पत्रपत्रिका (मिडियाहरुमा) सुन्न आ एको छ ।

कारण

काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्की माथि लगाएको महाभियोग निरंकुशताको पूर्व अभ्यास भएको प्रतिकृया दिएको एमालेले हाल का.मु. प्रधान न्यायधिश गोपाल पराजुली माथि नागरिक र शैक्षिक योग्यताको कागजात कीर्ते गरेको दावी गर्दै महअभियोग लगाउने तयारी गरेको खुलासा भएको छ ।

(लेखक बौद्ध जागरण केन्द्र तथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रिय सदस्य हुन् ।)