नयाँ संविधानमा आत्महत्या गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको बहस

शिवप्रसाद ढुंगाना

संसारमा मान्छे बाँच्न पाउनु पर्ने अधिकारका विषयमा धेरै कानुन, सन्धी र महासन्धि बने । विश्वमा मानवअधिकारको न्यूनतम शर्त मानिस सम्मानित रुपले बाँच्न पाउने अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेका विभिन्न मानवअधिकारसँग जोडिएका सन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि भएको छ ।

नोपलमा पनि सोही मर्मलाई आत्मसात गरेर कानुन निर्माण गर्ने चरण तीब्र रुपमा अगाडि बढेको छ । तर, नेपालले हस्ताक्षर गरेर देशको कानुन सरह मान्नु पर्ने महासन्धि र सन्धीहरु कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ, भन्ने प्रश्न यतिबेला गम्भीर रुपमा उठेको छ । हामी अधिकारकर्मीहरुले मानवअधिकारको न्यूनतम शर्तको रुपमा मान्छेको बाँच्ने अधिकारका विषयमा लामो तर निरपेक्ष बहस गर्दै आएका छौं । र, त्यो अधिकारको परिपूर्ति, संरक्षण र परिपूरण गर्ने काम राज्यको दायित्व भित्र रहने विषयमा पनि हामी सबै सहमत भएको विषय हो ।

तर संसारलाई छोडेर नेपालमै हेर्ने हो भने कति प्रतिशत नागरिक मानवअधिकारको न्यूनतम शर्तमा रहेर सम्मानित रुपले बाँचेका छन् ? त्यो दायित्व राज्यले पुरा गरेको छ कि छैन ? भन्ने जस्ता प्रश्न हामीले उठाँउदै आएको मानवअधिकारको न्यूनतम शर्तसँग सापेक्ष रुपमा जोडिएको भए पनि हामी यसको सापेक्षेता भन्दा बाहिर गएर निरपेक्ष रुपमा सम्मानित रुपले बाँच्न पाउने अधिकारको वकालत गरिरहेका छौँ । जहाँ नागरिकहरु सोही शर्त अनुसार नै आत्मसम्मानका बाँच्ने अधिकारबाट बञ्चित भएर वा गराइएर मृत्युवरण गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । अर्थात आत्महत्या गरिरहेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले आत्महत्याबारे गरेको एउटा अध्ययनले नेपाल आत्महत्या गर्ने देशहरुको सूचीमा आठौं स्थानमा छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१२ मा नेपालमा ५ हजार ५ सय ७२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसमध्ये महिलाको संख्या २४ सय ६८ र पुरुषको संख्या ३१ सय ४ रहेको छ । आत्महत्याको दर ७० वर्र्षभन्दा बढी उमेरका मानिसमा धेरै छ । सो उमेर समूहका प्रति लाख जनामा आत्महत्याको दर ८२.२ रहेको छ । सबैभन्दा कम ५ देखि १४ वर्ष उमेर समूहमा प्रतिलाखमा दुई जना रहेको छ ।

आठौं स्थानमा रहेको नेपालमा प्रति एकलाख मानिसमा आत्महत्याको दर २४.९ छ । अर्थात् हरेक एक लाखमा झण्डै २५ जना नेपालीले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१२ मा नेपालमा ५ हजार ५ सय ७२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसमध्ये महिलाको संख्या २४ सय ६८ र पुरुषको संख्या ३१ सय ४ रहेको छ । आत्महत्याको दर ७० वर्र्षभन्दा बढी उमेरका मानिसमा धेरै छ । सो उमेर समूहका प्रति लाख जनामा आत्महत्याको दर ८२.२ रहेको छ । सबैभन्दा कम ५ देखि १४ वर्ष उमेर समूहमा प्रतिलाखमा दुई जना रहेको छ ।

यो तथ्याँक हेर्दा नेपालसहित संसारका सबै देशमा प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाउनेहरुको संख्याभन्दा बिसौं गुना धेरै मानिस आत्महत्या गरेर जीवन फालिरहेका छन् । उनीहरुले अनाहकमा यसरी ज्यान फाल्ने कारण समाज र परिवारमा आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएर अर्थात् बनाइएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । आत्महत्या गर्ने मुख्य कारण आर्थिक समाजिक तथा सांस्कृतिक कारण प्रमुख रहेका छन् । मानवअधिकारको दृष्टिले राज्यले हरेक नागरिकको गाँस, बास, कपास सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा समेत यसलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा अधिकाँश नागरिक यी तिन कुरा खान, बस्न र लाउन आफु र आफ्ना परिवालाई व्यवस्था गर्न नसक्दाको विकल्प आत्महत्या रोजिरहेका छन् ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्र्तराष्ट्रिय तथा नेपालको काननुले हरेक नागरिकले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने कुरा हरेक नागरिकको न्यूनतम अधिकारको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । सँगै नेपालमा आत्महत्यालाई अपराधको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । अर्थात् कानुनतः आत्महत्या अपराध हो । तर, हरेक वर्ष नेपालमा प्रतिलाखमा २५ जना नागरिक किन त्यो अपराध गर्न बाध्य भएका छन् ? समाजमा एक जना नागरिक शारिरीक तथा मानसिक पीडारहित अवस्थामा गाँस, बास र कपासको परिपूर्ति भएर पनि सनकमा आत्महत्या गर्दा अपराध होला । तर, खान र बस्न नपाएर जीवन पीडैपीडाबाट अगाडि लान नसक्दा गरिएका आत्महत्यालाई कुन आधारमा अपराध भन्ने ? मानिस विना कारण आफ्नो अमूल्य जीवन फाल्न सितिमिति तयार हुदै हुँदैन । यो अपराध नै हो भने यो राज्यले गरेको अपराध हो कि नागरिकले ? अहिले यो प्रश्नमा गम्भीर बहस गर्नु आवश्यक छ ।

आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार संविधानतः सुरक्षित हुँदाहुँदै राज्यले त्यसको परिपूर्ति र संरक्षण नगरेकै कारणले उक्त अधिकार नपाएर नागरिक आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यहाँ अपराध राज्यले गरिरहेको छ । नागरिकले होइन भन्ने गम्भीर सवाल उठ्न थालेको छ । यसलाई उठाएर निष्कर्षमा पु¥याउनु सरोकारवाल निकायको दायित्व पनि हो । कानुनमा अपराध भन्ने र आफ्नो दायित्व चाँही पुरा नगर्ने हो भने जसरी नागरिकलाई सम्मानित रुपले बाँच्ने अधिकार छ र बाँचेका छन्, त्यसै गरि खान, लाउन र बस्न नपाएर र अथवा सोही कारणले शारिरीक तथा मानसिक पीडाबाट नागरिक बाँच्न सक्ने अवस्था हुँदैन भने उसलाई मर्ने अधिकार दिइनु पर्छ ।

यतिबेला हामी नयाँ नेपाल बनाउने र जनताको संविधान निर्माण गर्ने चारणमा छौं । संविधान निर्माणका क्रममा उठ्नु पर्ने यो बहस ओझेलमा परेकाले उठाउन प्रयत्न यो आलेखमा गरिएको हो । राज्यका लागि नागरिक जसरी पनि बाँच्नु पर्ने भए उसले आफ्ना न्यूनतम दायित्व पुरा गर्नु पर्छ । आफ्ना दायित्वचाँही पुरा नगर्ने, आफ्ना राज्यका नागरिक विभिन्न कारणले पीडित भएर बाँच्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने उनीहरुलाई बाँच्नै पर्छ, नभए अपराध हुन्छ भन्ने हो भने यसलाई प्रगतिशिल राज्य र कानुन मान्न सकिदैन ।

कुनै पनि कारणबाट एक जना नागरिक आफ्नो परिवार वा समाजमा आत्म सम्मानका साथ बाँच्न नसक्ने अवस्थामा छ र आफ्नो जीवनको अर्को कुनै विकल्प छैन भन्ने भवस्थामा पुगेको छ भने या त राज्यले त्यसको विकल्प दिन सक्नु पर्छ, होइन भने उसको मृत्यु अधिकार अर्थात् आत्महत्या गर्न पाउने विषयलाई संविधानमै अपराधको रुपमा होइन अधिकारका रुपमा राखिन आवश्यक छ । राज्यको दायित्व एक ठाउँमा छँदै छ, साथसाथै एक जना नागरिकलाई आफ्नो जीवन कसरी बाँच्ने र कसरी मर्ने भन्ने स्वतन्त्रता पनि हुन्छ । सोही अन्र्तगत केही सिमा तोकेर नागरिकलाई मृत्यु अधिकार दिइने व्यवस्था संवैधानिक रुपमै गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

राज्यले नागरिकप्रति आफ्नो पूर्ण दायित्व पुरा गर्दा गर्दै मृत्यु अधिकार अर्थात् आत्महत्याको बाटो रोज्नेलाई अपराधको रुपमा राखिदा उपयुक्त हुन्छ । तर राज्यले आफ्ना नागरिक खान नपाएर, बस्न र लाउन नपाएर, परिवार र समाजमा आर्थिक, सांस्कृति, सामाजिक कारणले आत्म सम्मानका साथ बाँच्न सक्ने कुनै विकल्प नरहेर मर्न चाहन्छ भने कि राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गरेर नागरिकलाई सम्मानित रुपले बाँच्न सक्ने बनाउनुपर्छ होइन भने मर्न पाउने अधिकार खोज्नेलाई मृत्य अधिकार संवैधानिक रुपमा दिइनु पर्छ ।

मृत्यु अधिकारको विषय उठाउँदा मृत्यु अधिकार दिएर धमाधम नागरिकहरु बाँच्ने वातावरण नभएको भन्दै मर्न थाले भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर सँगसँगै अधिकारलाई निरपेक्ष रुपमा मात्रै व्याख्या गर्नु हुदैन । अपराध हुन्छ भन्दा भन्दै पनि नागरिक किन धमाधम आत्म हत्या गरिरहेका छन्, भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै रहेको छ ।

हामी अधिकारकर्मीहरु समानता र स्वतन्त्रताको वकालत गरिरहेका छौं । धेरै राज्यले स्वतन्त्रताको विषय संवैधानिक रुपमै व्यवस्था पनि गरेका छन् । नेपालले पनि स्वतन्त्रता र समानतालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको छ । बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकार खोज्दा ऊ मर्न चाहान्छ । तर नेपालकै कानुनले आफ्ना कारणले आफै मर्ने अर्थात् आत्महत्या अपराध मानेको छ । यो निरेपेक्ष स्वतन्त्रता भयो । त्यसैले एक जना नागरिक जो परिवार र समाजमा आत्म सम्मानका साथ बाँच्ने सक्ने अवस्थामा छैन, उसले मर्न पाउने स्वतन्त्रता अर्थात् मृत्यु अधिकार पाउने गरी संविधान सभामा बहस चलाइन पर्दछ र सो अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्नु पर्दछ ।

लेखकः इन्सेकमा आबद्ध ओखलढुंगामा सक्रिय मानवअधिकारकर्मी हुन् ।