दुई चरणको चुनावः भारतीय नागरिकलाई मतदाता बनाउने खेल !

२०७४ वैशाख ९ गते सरकार र मधेशवादी दलसँगको बार्ताले नेपालको राजनैतिक धरातल र लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नै धरापमा पारिदिएको छ ।

सरकार र मधेशवादी दलसँग भएको सहमतिले नेपालको राजनैतिक अवस्थालाई अस्थिर राख्ने र कृणास्थल बनाउन उद्धत विखण्डनवादीलाई थप उर्जा मिलेको छ भने नेपाललाई थप कमजोर बनाउने भूमिका खेल्नेहरुको मनोबल थप उचो भएको छ ।

असन्तुष्लाई जसरी पनि समेट्ने नाममा देशलाई बन्धक राख्ने काम अब सत्तासिन र राजनैतिक दलहरुले गर्नुहुदैन । पद र अवसर भनेको गौण विषयवस्तुहरु हुन् । जुन समयचक्र सँगै आउने जाने भइरहन्छन् । मुख्य कुरा भने राष्ट्र, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता हो भन्ने कुरामा अब देशका हरेक नेपाली जनताले बुझन ढिलाई गर्नुहुदैन ।

क्षणिक सत्ता लम्ब्याउने र जसरी पनि पुन प्रधानमन्त्री बनेर देश बर्बाद पार्ने अभिप्राय राखेको नेपाली कांग्रेसको भूमिकाले अन्ततः देश झन कमजोर हुँदै गएको यथार्थता कसैसामु लुकेको छैन । केहि समय थप सत्ता लम्ब्याउन सकिन्छ कि भन्ने सपनामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि अन्ततः सत्ताको लोभमा जे पनि गर्न सक्दछ भन्ने प्रमाणित अहिलको संविधान संशोधनमा परेको विषयवस्तुले प्रष्ट पारेको छ ।

देश र जनताको आवश्यकता भन्दा पनि विदेशी शक्तिको गुलामी र राजनैतिक भविश्य खोज्न अभ्यस्त प्रचण्डको अहिलेको भूमिकाले हिजोको १० वर्षे जनयुद्ध फगत सत्ता र शक्तिका लागि मात्र रहेछ भन्ने कुरालाई थप मलजल गरेको छ ।

०७४ सालको आगमनसंगै बैशाख १ गते तनहु पुगेका भारतीय जनता पार्टीका सहसंयोजक डा. दिनेश उपाध्यायले भनेका थिए, ‘नेपाल यस्तो देश हो जुन देश कुनै पनि देशको न औपनिवेश बन्यो त न कसैको अधिनस्थ रह्यो ।’ यो इतिहास देखि नै स्वतन्त्र, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डतामा अडिग रहिरह्यो । ताकि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु कुनै न कुनै देशको औपनिवेश र अधिनस्थ रहेका थिए । यति धेरै इतिहास बोकेको देश नेपाल आज हरेक क्षेत्रमा पछि रहेको छ ।

सरकार र राजनैतिक दलको नेतृत्वको असक्षमताले पछि परेको नेपाल आजसम्म पनि त्यसैको चपेटामा गुज्रिरहनु दुखद पक्ष हो । आफनो भूमिका र जिम्मेवारीताको बोध नहँुदा र परिवारको सम्पन्नतालाई विकास देख्ने कमजोर धरातल बोकेका राजनैतिक नेतृत्वका कारण लामो समयसम्म बन्धक बन्ने कुरामा शंका छैन । सरकार देश र जनताका लागि काम गर्देछ कि कसैको ईशारामा गरिरहेको भन्ने कुरा ठम्याउन खासै अप्ठ्यारो छैन ।

मधेशी मोर्चा र सरकारले वैशाख ९ गते गरेको सहमतिले के साच्चै देश र जनताका पक्षमा रहेको छ भन्ने कुरा त्यसको विषयवस्तुले र वुदाँले र त्यसको अन्तर्य भित्र लुकेको यथार्थले छलङ्र्क पारेको छ ? मधेशी मोर्चाको विगतमा खेलेको भूमिका, सत्तामा रहँदा मधेश र देशमा खेलेको भूमिका, मोर्चाको अभिष्ट के हो र देश र जनताका लागि भन्दा कसका लागि काम गरिहेको छ भन्ने कुरामा सुक्ष्म अध्ययन आवश्यकता छ । सरकार र सत्तामा रहँदा केही पनि नगर्ने अनि सत्ता बाहिर रहँदा सत्तोसराप गर्ने, अधिकार पाइएन भन्नुले पनि मधेशी दलको भूमिका प्रष्ट पारेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ गते गर्ने सरकारको निर्णयले जनतामा उत्साह र निर्वाचन आयोगको समेत सक्रियतामा सफल हुने अवस्था थियो । तरपनि त्यसको अन्तर्यमा लुकेको २ चरणमा निर्वाचन गर्ने र विशेषगरि तराईका क्षेत्रमा पुन मतदाता नामावली थप्ने, त्यसरी थप गर्दा नागरिकता पनि आवश्यक नपर्ने गरि गर्ने सरकार र मधेशी मोर्चाको गोप्य सम्झौताले पुनः देशमा चुनाव नै नहुने र भएपनि नेपाली जनता भन्दा पनि भारतीय जनतालाई मतदाता बनाउने र चुनाव जित्ने रणनीति देखिन्छ । यो विषय कदापी सामान्य हुन सक्दैन ।

केवल मधेशी मोर्चालाई खुशी बनाउने नाममा जसलाई पनि मतदाता बनाउदा दीर्घकालिन रुपमा असर गर्दछ भन्ने कुरा बुझदा बुझदै पनि संविधानमा संशोधन गर्नु अत्यन्त घातक हुन्छ । प्रदेश नं १, २, ६ र ७ को निर्वाचन जेठ ३१ मा गर्ने घोषणासँगै जनतामा अन्योलता थपिएको छ । चुनावको रटान लगाएर नेकपा एमालेले संविधान संशोधनमा असहयोग गरेर चुनाव गर्न नदिएको हल्ला फैलाइँदै छ । हल्ला गर्ने सरकारको यो रवैयाले सरकार आफै निर्वाचन चाहिरहेको छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।

सरकार आफै निर्णय गरिरहने र परिवर्तन गरिरहने चरित्रले सरकारको भूमिका पनि प्रष्ट भएको छ । संविधान संशोधन मात्र भनिरहने तर त्यो संशोधनले देश र जनताका पक्षमा कस्तो असर र प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्दा देश झन–झन अस्थिरता तर्फ उन्मुख भइरहको छ । मधेशी मोर्चाका माग देश र जनताका लागि उचित र अनुचित भनेर बहस र छलफल गर्नु भन्दा पनि माग पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने सरकारको एकतर्फी निर्णयले भोलिका दिनमा निर्वाचन पनि नहुने र मधेशीको माग झन–झन वढ्दै जाने कुरामा सरकार गम्भिर भएको देखिदैन ।

भोलि निर्वाचन दुई चरणको भइरहदा पुनः नयाँ माग अगाडि सारेर चुनाव नै नहुने वातावरणको सिर्जना भयो भने त्यसको जिम्मेवार को ? राज्य पुनर्संरचना आयोगले तय गरेको स्थानीय तहको संख्यामा मधेशी मोर्चाको माग वमोजिम सरकारले एकतर्फी रुपमा थप गरेर पनि पुन थप गर्न संविधान संशोधन पेश गर्ने विषयले सरकारको लाचार भूमिका देखाउँछ । सरकार आफै मात्र संख्या थपिरहने हो भने यसले उल्टै पहाड र तराईबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम हुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ गते हुन सक्ने अवस्था हुदाँहुदै पनि २ चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ । दोश्रो चरणमा निर्वाचन गर्दा विशेश गरि तराईका क्षेत्रमा पुनः मतदाता नामावली थप्ने, त्यसरी थप गर्दा नागरिकता पनि आवश्यक नपर्ने गरि गर्ने सरकार र मधेशी मोर्चाको गोप्य सम्झौताले पुन देशमा चुनाव नै नहुने र भएता पनि नेपाली जनता भन्दा पनि भारतीय जनतालाई मतदाता बनाउने र चुनाव जित्ने रणनीति देखिन्छ

संसारमा कँहि नभएको जनसंख्याको आधारमा मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको सन्दर्भमा नेपालमा मात्र यो विषयले प्रवेश पाइरहँदा यसले भोलिका दिनमा आउने समस्यामा सरकार र सत्ता पक्ष गम्भिर भएको पाइदैन । संविधान जस्तो दस्तावेज समग्र अवस्था र देशलाई नै हेरेर बनाउने हो, कुनै व्यक्ति समुदाय र भेगलाई मात्र हेरे गरिने संविधान संशोधन मान्य हुन सक्दैन ।

सीमांकन फेरबदल गर्न प्रान्तको सहमति चाहिने व्यवस्था गर्ने संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्दा लिखित सहमतिसँगै अलिखित सहमति कार्यन्वयनमा बल पुग्छ । त्यसैगरि नेपालका कुनै पनि भूगोलमा नबोलिने हिन्दी भाषालाई जसरी पनि राष्ट्रिय भाषा बनाउने काम भएको छ । यो संशोधन भोलि हिन्दी भाषा र भारतीयहरुको नै अधिपत्य जमाउने उद्देश्यका साथ ल्याएको कुरामा दुई मत छैन ।

भारतीय चाहना, निश्चित भूगोल र व्यक्तिको चाहना पूरा गर्ने नाममा संविधान संशोधन गर्नु भन्दा चुनाव नहुनु नै श्रेयस्कर देखिन्छ । देशको राष्ट्रियतामा आँच आइरहँदा, स्वाभिमान गुमिरहँदा, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनता गुमाइरहँदा देशको नै अस्तित्व नै लोप हुनुभन्दा देश र जनताका पक्षमा सम्पूर्ण जनता भारतीय हस्तक्षेप र त्यसका मतियारहरुको विरुद्धमा एक भएर लड्नुको विकल्प छैन ।

संविधानले सम्पूर्ण नेपालीको भूमिका र अस्तित्व र अधिकार समान भएको एकमात्र सत्यलाई समेत छेक्न खोज्नु भनेको राष्ट्रियता नै खतरामा पर्नु हो । विदेशीको अभिष्ट पूरा गर्ने माध्याम मात्र हो । कसैको नुन खाएर त्यसको गुणगान गाइरहँदा देश र जनताले धिकार्ने कुरामा कुनै शंका छैन । विदेशीको गोटी मात्र बनिरहनु भन्दा देशका लागि मृत्यृवरण आवश्यक हुन्छ । क्षणिक सत्ता र शक्ति भन्दा पनि देश र जनताका लागि भूमिका खेल्नु नै अहिलेको अहंम आवश्यकता हो ।

देश नै नरहे अरु सवै मिथ्या र क्षणिक मात्र हुन् । दिनप्रतिदिन गरिएका निर्णयहरु नेपाल र नेपालीको भूमिका कमजोर पार्ने गतिविधीहरु मात्र हुन् भन्नेकुरामा अब हामीले बुझन ढिला गर्नुहुँदैन । जसरी पनि असन्तुष्टलाई समेट्ने नाममा देशलाई बन्धक राख्ने काम अब सत्तासिन र राजनैतिक दलहरुले गर्नुहुदैन । पद र अवसर भनेको गौण विषयवस्तुहरु हुन् । जुन समयचक्रसँगै आउने जाने भइरहन्छ ।

मुख्य कुरा भनेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता हो भन्ने कुरामा अब देशका हरेक कुनाकुनाका आम नेपाली जनताले वुझन ढिलाई गर्नुहुदैन । सँधै पार्टीको सारथी मात्र भइरहँदा नेतृत्वको कमजोरीले देश को यो अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने कुरामा अव हामी सम्पूर्ण नेपालीहरु गम्भिर हुनै पर्दछ ।