१४ कार्तिक २०८३, शनिबार

गणतन्त्र स्तम्भ कहिले बन्छ ?

98
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौंँ, २९ चैत । मुलुकमा गणतन्त्र आएको दश वर्ष पूरा हुनलागे पनि गणतन्त्रको प्रतीक स्वरूप निर्माण गर्न लागिएको गणतन्त्र स्तम्भ कहिले बन्ने हो अझै अन्योल छ ।

मन्त्रिपरिषद्को तीन–तीन पटकको निर्णय र मुलुकका दुई जना प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नुभएको त्यस स्तम्भको निर्माण कार्य कहिलेदेखि सुरु हुनेछ भन्नेबारे स्तम्भ निर्माणको जिम्मेवारी पाएका सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीहरू पनि भन्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।

पहिलो पटक २०६६ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गणतन्त्र स्तम्भ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजधानीको रत्नपार्कमा स्तम्भको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि, २०६७ असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रत्नपार्कमा सो स्तम्भको निर्माण साँघुरो हुन्छ भनी ललितपुरको गुँसीगालस्थित यूएन पार्कमा स्तभ्म बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

विभिन्न कारण देखाउँदै ललितपुरमा पनि सो स्तम्भको निर्माण कार्य नभएपछि तत्कालीन सरकारले २०६९ वैशाख ७ गते स्तम्भ कीर्तिपुरको गाम्खेलमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले २०६९ वैशाख १४ गते कीर्तिपुरको गाम्खेलमा सो स्तम्भको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

शिलान्यास गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो “शाहवंशीय राजतन्त्रको सुरुआत भएको कीर्तिपुरमा नै राजतन्त्र अन्त्य भएको प्रतीकको रूपमा गणतन्त्र स्तम्भ बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । ”

बहुप्रतीक्षित गणतन्त्र स्तम्भको निर्माण कार्य किन अवरोध भएको छ भन्ने जिज्ञासामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक राजुमान मानन्धरले गणतन्त्र स्तम्भको निर्माण कार्य सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता क्रममा तल पर्दै गएको हुनाले यसको निर्माण कार्य अन्योल बन्दै गएको बताउनुभयो ।

उहाँले यस योजनालाई अगाडि बढाउन विभागले चारवर्षीय खरिद गुरु योजना स्वीकृतिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

बहुवर्षीय सो खरिद गुरु योजना सरकारले पारित नगरेसम्म स्तम्भ निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

विभागले डेढ वर्षअघि नै स्वीकृतिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो ।