स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्तो उम्मेदवार बनाउने ? अहिलेको आमनागरिक बहसको प्रश्न बनेको छ । १८ बर्षपछि हुन लागेकोले मात्र होइन्, राज्यको पुर्नसंरचना र संघिय संविधानको कार्यान्वयनकोे सफलता र असफलतासँग गांँसिएको हुनाले यो चुनावको दूरगामी महत्व छ ।
सामान्यतया सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थाले त्यही किसिमको मनोविज्ञानको जन्म गराउँछ । अहिले समाजको आर्थिक चरित्र स्वाभिमानी, स्वतन्त्र चेतनाले निर्माण भइसकेको छैन । दोश्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र दलिय व्यवस्थाको आमसफलताका लागि संविधानले तोकेका ३ वटै तहका चुनाव गर्नु उत्तिकै महत्व भएपनि लोकतन्त्रलाई भुईँतहमा प्रयोग गर्ने बिधि भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो ।
दुई विकसित राष्ट्रका बीचमा झुण्डिएको नेपालले आफूलाई दिगो विकासका साथ अगाडि बढदै विकसित देशको दाँजोमा पुग्ने योजना र लक्ष्य लिनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर हाम्रो आजको अवस्था के हो ? कसरी त्यहाँ पुग्ने भन्ने मार्गचित्र बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि बिद्यमान चुनौतिहरु पहिचान गर्दै समाधानका लागि ठोस पहल कदमी लिनुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय अधिकार र बुझाई
संविधान प्रदत्त स्थानीय तहको अधिकारलाई सानो सिंहदरबार भनिएको छ । कसै कसैले सिंहदरबार भन्दा नि ठूलो दरबार भनेका छन । जनताको घरदैलोमै यत्ति ठूलो अधिकार आएको यो कानुनी राज्यको नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक हो । तर दलका अधिकांश नेता कार्यकर्ता यो अधिकारको स्थानिय तहका जनताको जीवनमा रुपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा करिब करिब बेखबर नै छन । अधिकारलाई प्रयोग गर्दै विकासको दृष्टिकोण र रुपान्तरणको खाका प्रस्तुत गर्नु पर्नेमा दलका कार्यकर्ता आफूलाई केन्द्रमा राखेर मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षको टिकट ल्याउने तयारी मात्रमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो तरिकाले राजनीतिलाई पुरानै ढर्रातिर लैजाने खतरा रहन्छ ।
दलका कार्यकर्ता आफूलाई केन्द्रमा राखेर मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षको टिकट ल्याउने तयारी मात्रमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो तरिकाले राजनीतिलाई पुरानै ढर्रातिर लैजाने खतरा रहन्छ ।
स्थानीय तह ठूलो सिंहदरबार (कार्यपालिका) हो: किनभने सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री मात्र हुन्छ र मन्त्री हुन्छन । यसमा न्याय, बिधायिकी र कार्यपालिकीय अधिकार एकै ठाउँमा सम्मिलित छ । यसैले यो एक भुईँतहमा आएको ठूलो सिंहदरबार हो भन्दा हुन्छ । गाउँ सभा र नगर सभाले बिधायिकी अधिकारको प्रयोग गर्छन भने मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षले कार्यपालिकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकारको व्यवस्थापन छ । यसै गरी उपाध्यक्षले न्यायपालिकीय अधिकारको व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख छ । यी अधिकारको अभ्यास हामीले गर्न सुरुमा निकै अप्ठेरो असहज लागे पनि यी अधिकारको व्यवहारिकरण गर्न सक्दा यसले ठूलै सामाजिक हलचल र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसको अर्को ठूलो सामाजिक पक्ष पनि छ । त्यो हो, महिला र दलितको प्रतिनिधित्वको प्रश्न । यो एउटा यस्तो अवस्था हो, जुन समाजमा सबैभन्दा सामाजिक, राजनीतिक भूमिकामा कम योगदान गर्ने अवसर पाएका महिलालाई त्यो अवसर दिइएको छ । महिला त्यो पनि दलित महिला हरेक किसिमले शोषित र पीडित पनि छ । घरेलु हिंसा, विभेद जस्ता समस्याबाट आक्रान्त वर्ग एकैपटक शक्तिका साथ राजनीतिमा आउने अवस्थााले समाजमा लैगिक समताको स्थितिमा उल्लेखनिय सुधार ल्याउन सक्छ ।
स्थानिय तह: आर्थिक समृद्धि
स्थानीय तहका नगर र गाउँपालिकाले अव आफ्नो सञ्चित कोषको स्थितिलाई सुधार गर्दै आफैले विकास र समृद्धिका कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्छन । यसका लागि उनिहरुले हिजो जस्तो माथिको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कानुन बनाउने, ऐन नियम र नियमावली बनाउने, त्यस अन्तरगत सेवा निकायका सेवाहरु जनताको घरदैलोमा पुर्याउने कामको जिम्मेवारी अब स्थानीय तहको हो । जनस्वास्थ्यको अवस्थामा कति सुधार गर्ने, लक्ष्य के लिने ? सार्वजनिक शिक्षा को क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्ने ? कृषि र रोजगारीका अवस्थामा कसरी बृद्धि गर्ने ? स्थानिय कानुन अनुरुप बित्त र राजश्व नीति के हुने ? भूमि व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भूउपयोग योजना कसरी लागु गर्ने ? पूर्वाधार विकास कसरी अगाडि बढाउने ? स्वदेशी निजी र सार्वजनिक लगानी कसरी आकर्षित गर्ने ? बिदेशी श्रोतमा पहुँच कसरी बृद्धि गर्ने ? यी सबै बिषयमा स्थानिय तहले स्पष्ट दिशा लिन सक्छ । अब पहिले जस्तो गरिबी र पछौटेपनको दोष नेपाल सरकार वा पुराना व्यवस्थालाई मात्र थोपरेर सुख पाईने अवस्था छैन ।
वन तथा वातावरण विकास, महिला दलित तथा पिछडावर्ग प्रतिको सामाजिक न्यायमा सुधार, युवा तथा खेलकुदको विकास, आदिवासी जनजातीको भाषा, कला संस्कृतिको संरक्षण, वालवालिका,जेष्ठ, अपांगताहरुको संरक्षण जस्ता कुरामा स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । के यी काम अव स्थानिय तहको नेताले परम्परागत कर्मचारी वर्गमा मात्र भरगरेर समाजमा रुपान्तरण ल्याउन सक्ला ? अवश्य सक्दैन । अथवा आफनै दुरगामी दृष्टिकोण नभै यस कुरामा कर्मचारी र आम जनसमुदायलाई आकर्षित परिचालित गर्न सकिदैन ।
मलाई लाग्छ, दलहरुले उम्मेदवार छान्दा राजनीतिक दृष्टिकोणसँगै विकास दृष्टिकोण भएको नेताहरु छान्नुपर्छ । उसले जनताले भोगेको समस्याको कार्यकारण सम्बन्ध बुझेर सानै लगानीको भएपनि प्रभावकारी कार्यक्रम दिन सकोस् । आफ्नो क्षेत्र आयस्तर बृद्धि गर्ने, आयश्रोत, आायात घटाउने र निर्यात बढाउने कार्य गरी आफनो ठाउँलाई समृद्ध गाउँ वा नगरमा रुपान्तरित गर्ने दृष्टि देओस् । आफ्नो क्षेत्रबाट बर्षेनी विदेश पलायन हुने युवाहरुलाई आन्तरिक रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर अरबतिर भौंतारिनबाट रोकोस । शिक्षा क्षेत्र यस्तो होस जहाँ प्राविधिक तहबाट १२ कक्षा उतिर्ण गर्ने बित्तिकै काम पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरोस् । अहिले स्थानिय तहलाई जुन अधिकार उपलब्ध छ, यसबाट यी सबै कुरामा हामीले प्रगति गर्न सम्भव छ । यसर्थ इच्छाशक्ति र अठोट भएको शिक्षित, राजनीतिक रुपमा दिक्षित र योग्य उम्मेदवार चयनमा दलहरुमा ध्यान जाओस ।
र अन्तमा, पुष्पलालको एउटा भनाई छ, जनता सचेत र कार्यकर्ता इमान्दार भए भने क्रान्ति सम्भव छ । वास्तवमा हामी क्रान्ति गरिरहेका छौं । रुपान्तरण खोजिरहेका छौ । संविधान प्रदत्त ३ तहका निर्वाचन सम्पन्न गरी अधिकारलाई लागू गर्दा क्रान्ति पछिको रुपान्तरण नागरिक जीवन र सभ्यतामा रुपान्तरित हुन सम्भव छ । म पुर्णतः आशावादी छु ।
(लेखक ः नेकपा एमाले रुपन्देहीका युवा नेता हुन् ।)
प्रतिक्रिया