भैरहवा, १९ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप अभाव देखाउदै अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानीलाई रोक्न नया नीति जारी गरेसंगै मुलुकमा आर्थिक कारोबारको ग्राफ नै परिवर्तन भएको छ ।
पछिल्लो एक दशक यता बाणिज्य बैंकहरुले बैंकिक नीति विपरित हायर पर्चेज, भवन निर्माण र जग्गा कर्जामा अत्याधिक लगानी गरेपछि राष्ट्र बैंकले ती शीर्षकमा तत्काल नियन्त्रण गर्नेगरी नयाँ नीति लिएको थियो । जसको असर स्वरुप कयौं जग्गा ब्यापारी टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बैंकको नीति अनुसार अटो लोनमा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी नदिएसम्म बैंकले क्रृण नदिने व्यवस्था गरेपछि मुलुकमा सवारी साधनको आयतमा समेत प्रभाव परेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष को श्रावण महिना देखी फागुन मसान्त सम्मको भैरहवा भन्सारमा राजस्व तिरी आयत गरिएका सवारी साधनको दरलाई हेर्दा नै अटो लोन नियन्त्रणको प्रभाव प्रस्ट देखिएको छ । चालु वर्षको श्रावण महिनामा सवारी साधनबाट ३० अरब ९३ करोड ७ लाखको राजस्व संकलन भएको थियो । भदौंमा त्यो बढेर ४१ अरब १९ करोड १ लख पुगेको थियो भने असोजमा ४१ अरब ३५ करोड २ लाख, कार्तिकमा २७ अरब १७ करोड ७ लाख, मंसिरमा २६ अरब ८७ करोड ७ लाख, पौषमा १६ अरब ७५ करोड ७ लाख र माघमा १८ अरब ५४ करोड ८ लाख राजस्व संकलन भएको देखिएको छ ।
यसैगरी फागुन महिनामा त्यो दर हवात्तै घटेर ९१ करोड ४३ लाख मात्रै पुगेको छ । बैंकले १० प्रतिशत रकम तिरेर गाडी किस्ता र ब्याजमा उपलब्ध गराउने नीति परिवर्तन गरी ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीलाई अनिवार्य गराएपछि सवारी साधनको आयत पनि हवात्तै घटेको हो ।
सवारी साधनको आयत घट्दा भन्सारको राजस्व संकलनको लक्ष्यमा समेत प्रभाव परेको भैरहवा भन्सार कार्यलयका सूचना अधिकृत गोपाल प्रसाद भट्टराईले जनाए । उनले भने फागुन महिनामा सवारी साधनबाट राजस्व संकलन जम्मा ९१ करोड ४३ लाख हुन पुग्यो जसको कारण हाम्रो लक्ष्य भन्दा १९ प्रतिशत कम राजस्व संकलन देखिएको छ । फागुन मसान्तमा भन्सारले लक्ष्य लिएको भन्दा १ अरब २४ करोड २४ लाख राजस्व संकलन कम भएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
बैंकले निक्षेप वृद्धि गर्न अहिले अधिकत्तम १३ प्रतिशत सम्म ब्याज दिने गरेका छन् भने जग्गा र भवन निर्माणमा कर्जा पुर्णतया रोक लगाएको छ ।
















प्रतिक्रिया