मियोविहीन मिनी संसद

काठमाडौं । संविधानसभा निर्वाचन भएको छ महिना बित्न लाग्दा पनि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन्।

‘मिनी संसद’का रूपमा चिनिने संसदीय समितिले नेतृत्व पाउन नसक्दा केही समितिको पहिलो बैठकसमेत बस्न सकेको छैन भने कतिपयको पहिलो बैठक बसे पनि परिचय आदानप्रदान गरी अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको छ।

सरकारलाई व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन संसदको कामकारबाही अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन व्यवस्थापिका संसदमा समितिहरू गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

व्यवस्थापिका संसदमा ११ विषयगत, दुई विशेष र एक विधायन गरी १४ वटा समिति छन्। समिति सभापति चयनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच सामान्य भागबन्डा भए पनि एकीकृत माओवादीले भने ‘विशिष्ट खालको संसदु भएकाले तीन दलको सहमतिमा मात्र सभापति चयन अडान लिँदा सहमति जुट्न सकेको छैन।

समितिमा सभापति नहुँदा विषय प्रवेश गराउनै समस्या पर्ने गरेको एक समितिका सचिवले नागरिकलाई बताए। संविधान निर्माणसँगै संसदको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले यो समयमा सभासदहरूको समय अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने ती सचिवले बताए। ‘समितिमा सभापति नै चयन भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला के गर्ने भन्ने नै अलमल हुन्छ।’

यसअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको छलफलमा ११ विषयगत समितिमध्ये आफूहरूले ४–४ लिने तथा एमाओवादीलाई २, राप्रपा नेपाललाई १, मधेसवादी दललाई १ र साना दललाई १ मा नेतृत्व दिने सहमति गरेका थिए। एमाओवादीले भने दुई दल बसेर गरेको भागबन्डा अस्वीकार गर्दै आएको छ।

कांग्रेसले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय हेर्ने समितिको सभापति एमाले र एमालेले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय हेर्ने समितिको सभापति कांग्रेसले लिने विषयमा दुई पार्टीबीच मतैक्य छ। नागरिक दैनिकबाट