६ मंसिर २०८३, आइतबार

निर्वाचनको मिति र नीति पाइयो, अब राजनीतिक सहमति चाहियो: निर्वाचन आयोग

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं,  १४ चैत । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिको काम भइरहेको जनाएको छ ।

आगामी चैत २० गतेभित्र मतदाता नामावली प्रकाशन हुने र २१ गतेबाट मतदाता परिचय पत्र छपाइएको काम सुरु हुने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित संघीयता र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि स्थानीय निर्वाचन विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्माले १ करोड ४० लाख मतदाता रहने अनुमान भए पनि एकीन तथ्यांक भने अद्यावधि भएपछि मात्र थाहा हुने बताए ।

६ हजार ६ सय ८३ वटा वडामै आवश्यकता अनुसार मतदान केन्द्र परिर्वतन हुने भएकाले अहिले जिल्लाबाट मतदान केन्द्र निर्धारण गरेर आउन थालेको चर्चा गर्दै प्रवक्ता शर्माले ६६ जिल्लाबाट मतदान केन्द्रको संख्या आइसकेको बताए । २१ हजार मतदान केन्द्र हुने अनुमान आयोगले गरेको छ ।

६ मतपत्र छपाइएको काम भइरहेको र अहिलेसम्म्म ३१ जिल्लाको मतपत्र छापिइसकेको उनले जनाए । ७ सय ४४ निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति चाँडै हुने आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी, मतदान अधिकृत र मतदातालाई मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै शर्माले ३ सय ५० प्रशिक्षक तयार भइसकेको बताए ।

आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षकका लागि सोमबार मात्र सूचना जारी गरेको छ । पर्यवेक्षकका लागि एउटा संस्थाले कम्तिमा १ सय पर्यवेक्षक खटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै  शर्माले हिमाल, पहाड र तराईमै समावेशी हुनेगरी पर्यवेक्षक खटाइनु पर्ने बताए ।

१९ वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन थालेपछि मतदातामा उत्साह थपिएको चर्चा गर्दै शर्माले निर्वाचनको मिति र नीति प्राप्त भइसकेकोले अब सहमतिको वातावरण आवश्यक रहेको बताए । ‘स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने, उम्मेदवारी दिन पाउने तथा प्रचारप्रसार गर्न पाउने वातावरण आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक सहमति अपरिहार्य छ ।’

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय निकाय भन्दा स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न एवं समावेशी भएको बताए । स्थानीय जनताको नजिक रहने स्थानीय तह नै जनताप्रति उत्तरदायि हुने उनको भनाई छ ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले २ महिनापछि मात्र स्वीकृत गरेको स्मरण गर्दै पौडेलले सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय तहमा पुर्याउन ढिलो गर्न नहुने बताए ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्वसदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले बाध्यात्मक परिवेशमा संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘स्वस्र्फूतरुपमा संघीयता कार्यान्वयन हुनुपथ्र्याै,’ आयोगका पूर्वसदस्य भुर्तेलले भने, ‘तर संवैधानिक व्यवस्थाको मितिलाई लक्षित गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’ संघीयता कार्यान्वयनका  लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेमीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रदेश र संघसँग जोडेर हेर्न नहुने बताएका छन् । ‘यो एउटा स्वायत्त इकाइ हो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भने, ‘स्थानीय तह कसैको मातहतमा रहँदैन, संवैधानिक व्यवस्था छ ।

आगामी माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन भएमात्र संविधान कार्यान्वयन भएको मानिने र  मुलुकमा स्थायित्व कायम हुने रेग्मीले बताए । आगामी माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन भएमात्र  संविधान कार्यान्वयन भएको मानिने र  मुलुकमा स्थायित्व कायम हुने रेग्मीले बताए ।

मधेसवादी दलले निर्वाचनलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै रेग्मीले संविधान बनाउने दलले लचकताका साथ उपाय खोज्नुपर्ने बताए ।
‘संवाद र विश्वासको वातावरणका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलहरुले अभिभावकत्व निभाउनुको विकल्प छैन ।’ अब मुलुक कता जान्छ भनेर स्थानीय तहको निर्वाचनले नै सन्देश दिने भएकाले  नेताहरु चक्न नहुने बताए ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन निर्वाचन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

निर्वाचनपश्चात संविधान कार्यान्वयन हुने र संक्रमणकालको अन्त्य हुने उल्लेख गर्दै ढकालले आगामी वैशाख ३१ मै निर्वाचन गर्नुपर्ने एमालेको धारणा रहेको बताए ।

प्रमुख सचेतक ढकालले स्थानीय स्तरका नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न भएको देख्न नचाहानेहरु अहिले आएर निर्वाचन रोक्न लागेको उनले दाबी गरे ।

संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउन नहुने उल्लेख गर्दै ढकालले  सबै जनतालाई आधारभुत अधिकार दिइनुपर्ने बताए ।