– अंकुश कुँवर / समाचार टिप्पणी
लामो प्रयासपछि भर्खरै मात्र थ्रेसहोल्ड लागू भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत भोट पाउने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने गरेर थ्रेसहोल्ड पारित भएको छ । तीन महिनाअघि संसदमा पुगेको प्रस्ताव बल्ल पास भएको हो । थ्रेसहोल्ड पारित भएपछि भने केही साना दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर, यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प उनीहरुसँग छैन ।
थ्रेसहोल्ड लागू भइसकेपछि अब भने साना दलका नेताहरु फरक बाटो खोज्नतिर लागेका छन् । अहिलेकै अवस्थामा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओबादी केन्द्र मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछन् । समानुपातिकबाट सिट प्राप्त गरेका दलका नेता भने स्वतन्त्र रुपमा मात्रै संसदमा छिर्ने स्थितिमा छन् ।
राप्रपा, मधेशी जनअधिकार फोरम, नयाँ शक्ति लगायतका आफूलाई केही निर्णायक शक्ति ठान्ने दलहरुले भने दल विस्तारलाई बढी जोड दिन सक्छन् । यी दलहरुको पार्टी एकता पनि पनि पर्छ । केही दिनअघि नयाँ शक्ति र संघीय समाजबादी फोरमबीच पार्टी एकताको कुरा पनि अगाडि बढेको थियो । तर, समझदारी हुन भने सकेन ।
थ्रेसहोल्डले अब दल टुक्रिएर संसदमा एक जना मात्रै भएपनि प्रतिनिधित्व गर्ने, मन्त्री बन्ने आशा सकिएको छ । त्यसले गर्दा पनि अब साना दलहरु आफ्नो पार्टीलाई विस्तार गर्दै लैजानेकी अन्य दलसँग एकता गर्ने वा समाहित हुने भन्ने दोधारमा छन् ।
विकल्प: पार्टी विस्तार, एकता वा समाहित
संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत भोट पाउनुपर्ने सीमा निर्धारण भएपछि साना दलहरुले पार्टी विस्तार, अन्य दलसँग एकता वा समाहित हुनुको विकल्प अब छैन । यसअघि आपसी मनमुटाव, पदको वार्गेनिङ निमिल्नु लगायतका कारण फुटेका पार्टीहरु पनि अब एक हुने स्थितिमा आउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसैकारण थ्रेसहोल्ड लागू भइसकेपछि साना दलहरु अब के गर्ने भन्ने विषयमा दौडधुपमा लागेका छन् । यसको झल्को मधेशबादी दलहरुमा देखिन थालेको छ । विगतमा एकै दलबाट फुटेर टुक्राटुक्रा भएका मधेश केन्द्रीत दलहरुले एक आपसमा पनि पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने महसुश गरिसकेका छन् ।
संविधानमा आफ्नो एजेण्डाले राम्रो स्थान पाउन नसकेकोमा एक हुनुपर्छ भन्ने मनसाय बनाएका मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई थ्रेसहोल्डले त्यसमा झन बल पु¥याएको छ । केही समय अगाडिदेखिनै पार्टी एकताको कुरा अगाडि बढेर बिचमै रोकिएको भएपनि अब भने यस विषयले निरन्तरता पाउन सक्छ । यसको सुरुवात नेताहरुले गरिसकेका पनि छन् ।
अहिलेको परिस्थितिले मधेशबादी नेताहरुलाई पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तानेको छ । सरकारको समर्थन फिर्ता लिएदेखिनै मधेशबादी दलहरु आपसी छलफलमा पनि जुट्न थालिसकेका छन् ।
अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सक्ने स्थितिमा रहेका अन्य दलहरुले पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि दल विस्तार गर्नुपर्छ । दल विस्तार गर्न सकिने सम्भावना नरहेको खण्डमा अर्को दलसँग मिलेर पार्टी एकता वा कुनैदलमा समाहित हुनुको विकल्प छैन ।
शाख जोगाउन कुन बाटो रोज्न सक्छन् ?
आगामी दिनमा हुने संसदीयको चुनावबाट साना दलहरुलाई संसदमा पाइला टेक्न भर्खरै लागू भएको थ्रेसहोल्डले बलियो बार लगाइदिएको छ । जुन बार तोडेर भित्र पस्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने छ ।
थ्रेसहोल्ड लागू भएपछि सरकारको प्रतिपक्षी गठबन्धदमा रहेका केही साना दलहरुले एमालेको साथ पनि छोडेका छन् । ती दलहरुले थ्रेसहोल्डमा एमालेले समर्थन गरेको र आफूहरुलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन् । एमालेको साथ छोडेसँगै आफूहरुलाई बलियो बनाउन साना दलहरुले अब दौडधुपमा लागेका छन् र लाग्नुपर्ने पनि भएको छ । आफ्नो दलको पहिचान आर्थात साख जोगाउन पनि दलहरुले संगठन विस्तार गर्नुपर्छ । तर, दल विस्तार गरेर आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा ढुक्क रहेकाहरु भने पार्टी एकताको विषयलाई अगाडि बढाउन सक्छन् । पद र पार्टीको नामबारे समहती जनाएर पार्टी एकतालाई साना दलहरुले प्राथमिकता दिन सक्छन् ।
राप्रपा, मधेशी जनअधिकार फोरम, नयाँ शक्ति लगायतका आफूलाई केही निर्णायक शक्ति ठान्ने दलहरुले भने दल विस्तारलाई बढी जोड दिन सक्छन् । यी दलहरुको पार्टी एकता पनि पनि पर्छ । केही दिनअघि नयाँ शक्ति र संघीय समाजबादी फोरमबीच पार्टी एकताको कुरा पनि अगाडि बढेको थियो । तर, समझदारी हुन भने सकेन ।
थ्रेसहोल्डको सकारात्मक पक्ष
यसअघि एक सिट मात्रै भएपनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका दलहरुले थ्रेसहोल्ड लागू भएपछि विरोध गर्नु उनीहरुका लागि स्वभाविक हो । तर, अब त्यो बाटो बन्द हुने भएपछि कुनैपनि विकल्प अपनाएर बलियो स्थान ओगट्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्ने भएको छ ।
यसले गर्दा अब साना दलहरु एकजुट हुन सक्छन् । जसले गर्दा अब एक दल भएर संसदको ढोका भित्र छिर्ने वातावरण बनाउन सक्छन् ।
एक सिटे दलको अन्त्य
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह चुनावमा सबै सिट प्रत्यक्ष नै हुने भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा गरिएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले त्यसलाई कुनै असर गर्नेछैन । तर, आगामी दिनमा हुने संसदीय चुनावमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको अन्त्य हुन्छ ।
पार्टी फुट्दैन र एजेण्डा स्थापित गर्न सहज
थ्रेसहोल्डले अब कुनै पनि दल फुटाएर अर्को दल निर्माण गरि विस्तार गर्न त्यति सजिलो हुने छैन । अहिलेकै अवस्थामा हेर्दा पनि पार्टी फुटाएर अलग्गिएका दलहरुको अवस्था त्यति राम्रो देखिँदैन । थ्रेसहोल्ड लागू भएपछि पनि पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी खोल्ने आँट गर्न गाह्रो छ । जसले गर्दा पार्टी बलियो हुन जान्छ । त्यस्तै, संसदमा बलियो स्थान बनाउँदै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्यो भने आफ्ना एजेण्डालाई स्थापित गर्न सहज हुन्छ ।
आर्थिक भार घट्छ
अहिलेको अवस्थामा ३२ दलले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । ती दललाई संसद् सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय दिनु परेको छ । हैसियतअनुसार दलको नेता र प्रमुख सचेतक तथा सचेतकले समेत संसदबाट सुविधा लिइरहेका छन् । जसले गर्दा देशरलाई आर्थिक भार बढेको छ । थ्रेसहोल्ड लागूपछि आगामी दिनमा राष्ट्रिय दलको संख्या निश्चित रुपमा यो भन्दा धेरै कम हुन्छ ।
दल नै कम भएपनि अहिले हुने आर्थिक भार स्वतः घट्छ । थ्रेसहोल्ड पार गरेर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलले दलीय सुविधा पाउने छैनन् । उनीहरुलाई एउटा सांसदले प्राप्त गरेने सुविधा मात्र उपभोग गर्छन् । उनीहरुले संसद्मा समेत दलीय भन्दा पनि स्वतन्त्र रुपमा प्रवेश हुनेछन् र धारणा राख्नेछन् ।
प्रतिक्रिया