काठमाडौँ, १० असोज । व्यवस्थापिका–संसद्को अवरोध खोल्ने विषयमा सरकार र एमाओवादी नेतृत्वको संयुक्त गणतान्त्रिक मोर्चाबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कुनै पनि सहमति हुन नसकेका कारण सदनको कारबाही शुक्रबार पनि नचल्ने भएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको विषयलाई लिएर लगातार सदनको कारबाही स्थगित हुँदै आए पनि त्यसलाई खोल्ने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच ठोस सहमति हुन सकेको छैन ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खास कुनै पनि विषयमा सहमति नभएको जानकारी दिनुभयो ।
राजनीतिक समिति गठन, संविधान निर्माणलगायतका विषयमा छलफल भएपनि कुनै पनि सहमति हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । बैठकमा राजनीतिक गत्यावरोध हटाउने विषयमा छलफल भए पनि सहमति नभएको जानकारी दिँदै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले थप छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
आफूहरुले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका चन्द्रकान्त राउतलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष ठाकुरले भन्नुभयो – ‘‘संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला विभिन्न विचार सतहमा आउन सक्छन्, त्यसलाई सामान्य रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा राउत प्रकरणलाई उचालियो । यसले राम्रो गरेको छैन, बरु सङ्घीयतासहितको संविधान जारी हुन नदिने खेललाई बल पु¥याएको छ । तत्काल राउत प्रकरणलाई फिर्ता लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दियौँ ।’’
वार्तामा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सदनको कारबाही अवरुद्ध नगर्न प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया