बाटो छिटो बनाउन निर्देशन

काठमाडौ, १० असोज । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माण तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समितीले ट्रयाक खोलेपछि दु्रतमार्ग निर्माणमा सुस्तता आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘द्रुतमार्ग राष्ट्रको आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणको मेरुदण्ड हो’ बैठकपछि समितीको निर्णय सुनाउदै सभापति रविन्द्र अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले कुनै हालतमा निर्माण रोकिनु हुदैन, बाँकी रहेका काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’ समितीले द्रुतमार्ग निर्माणको ढाचा, लगानी लगायतका विषयमा छलफल गर्न अर्थ तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतलाई पनि डाक्ने निर्णय गरेको छ ।

दुई वर्षअघि नै नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेको द्रुतमार्गको काम हाल अलपत्र रहेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ  । ट्रयाक खुल्नासाथ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गको आयोजनाले बुट(निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तर) प्रणालीबाट निर्माणका लागि प्रस्ताव आहृवान गरेकोमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले चासो देखाएका थिए ।

‘तर यातायात ट्राफिक गणनाको आधारमा समयावधि भित्र लगानी उठ्नेरनउठ्ने सुनिश्चिता नभएपछि उनीहरु प्रस्ताव दर्ता गर्न इच्छुक भएनन’ आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने । हाल भने सार्वजनिक नीजि साझेदारी अर्थात पीपीपी को अवधारणाबाट निर्माण अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमती दिइसकेको छ । निर्माण शुरु भएको ५ वर्षमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ ।

बुधवारको समितीको बैठकमा अधिकांश सभासद्हरुले द्रुतमार्गमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन, स्वदेशी पूजी परिचालनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जिल्लाहरुमा रातो किताव भाग-२ बाट परिचालन हुने टुक्रे योजनालाई रोक लगाइएका कारण त्यसबाट जोगिने बजेट द्रुतमार्गमा लगानी गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएका थिए । ‘लगानी गर्ने ठाँउ नभएले नेपाली बजारमा पर्याप्त पूजी छ, त्यसलाई आकषिर्त गर्न सक्नुपर्छ’ सभासद महेन्द्र यादवले भने, ‘यस्ता ठूला आयोजना नबनेसम्म आर्थिक विकासको सपना सम्भव हुदैन ।’

हेटौडा-काठमाडौं सुरुङमार्ग, दक्षिणकाली-छैमले मार्ग लगायतका कारण द्रुतमार्गलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको उल्लेख गर्दै सभासद्हरुले द्रुतमार्गलाई जसरी पनि प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका थिए । द्रुतमार्गसँगै बारामा प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको पनि भविष्य जोडिने भएकाले दुवैलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने सभासद्हरुले सुझाव दिएका छन् ।

‘सुरुङमार्गको बाहनामा द्रुतमार्गलाई बेवास्ता गर्नु हुदैन, यो राम्रो विकल्प हो’ सभासद यादवले भने । शिवजी यादव, मोहन बानिया, राम अयोध्या यादव लगायतका सभासद्हरुले प्याकेज छुट्याएर भएपनि नेपाली स्रोत साधनबाट नै निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

७६ किलोमिटर सडक एक घण्टाभित्र पार गर्ने लक्ष्यका साथ परिकल्पना गरिएको द्रुतमार्गमा २२ वटा ठूला र मझौला पुल हुनेछन् भने पुलेसाको संख्या प्रतिकिलोमिटर ६ वटाको हाराहारीमा हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

करिव दश किलोमिटर हिस्सा ओगट्ने कतिपय पुल हालसम्म नेपालमा नबनेकाले जनशक्ति र स्रोतसाधनको कठिनाई हुने आयोजना प्रमुख शाक्यले बताए । ‘सडक विभागसँग सुरुङ निर्माणको अनुभव र जनशक्ति पनि नभएकाले हामीले गाह्रो हुने देखेका छौ’ उनले भने ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाकाल अर्थात २०४८/२०४९ सालताका अध्ययन शुरु भएको द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम त्यसको १५ वर्षपछि २०६५ सालमा शुरु भएको हो । ट्रयाक खोलेको दुई वर्षपछि पनि निर्माणको मोडेल टुंगो लागेको छैन भने लगानीको स्रोत अनिश्चित छ ।

बाराको विमानस्थलसम्म एक घण्टामै पुग्न सकिने, भारतको रक्सौलबाट आयात हुने सामान द्रुतमार्गबाटै ढुवानी हुने भएकाले यसलाई आर्थिक विकासको पाटोबाट आशाको केन्द्रको रुपमा हेरिएको छ । राजधानीको जनघनत्व, बसाइसराई तथा वातावरणिय समस्याकोे सम्बोधन हुने भएकाले द्रुतमार्ग निर्माण भए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नसक्ने समिती सभापति अधिकारीले बताए ।

मुआब्जाको दर टुंगो नलागेकाले द्रुतमार्गको प्रारम्भिक विन्दु ललितपुरको खोकनामा नक्साङन तथा ट्रयाक खोल्ने काम हुन सकेको छैन । खोकनाका बासिन्दाले चित्तबुझो मुआब्जा दर नभए सहमत हुन नसक्ने विरोध गरिरहेका छन् । मकवानपुर र काठमाडौंमा ९० प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । ललितपुरको घुसेलका अधिकांशले मुआब्जा पाइसकेका छन् भने खोकना र बुङमतीमा भने बाँकी छ । समितीले तत्काल मुआब्जा विवादको समाधान खोज्नपनि आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।